धरान । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लिम्बुवान राज्य परिषद्ले अबको संविधानमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको अरुण पूर्व लिम्बुवान राज्य नभई संविधान स्वीकार नगरिने निर्णय गरेको छ । धरानमा विशेष परिषद्को दुई दिने बैठकबाट केन्द्रीय तहका नेताहरुले त्यस्तो निर्णय गर्दै लिम्बुवान राज्य सुनिश्चितताको लागि प्रमुख ठूला दललगायत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरेको छ । माघ ३ र ४ गते बसेको विशेष बैठकले लिम्बुवान विरोधीलाई लिम्बुवान राज्यमा भौतिक हस्तक्षेपसम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संविधानमा लिम्बुवानलाई सुनिश्चित गराउनका लागि पनि दवाबमूलक कार्यक्रम गर्ने तयारीमा परिषद् छ ।
परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष धनध्वज आङबुङले विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई लिम्बुवानमा चल्न नदिने, लिम्बुवानमा जनजागरण कार्यक्रम गर्नेलगायतको निर्णय सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमार्फत् बताएका छन् । उनले पार्टी शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम अघि बढाउादै सङ्घीयता र पहिचान चाहने राजनीतिक दलहरुसाग एकताको लागि पहल गर्ने तयारीसमेत गरेको आइतबारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मन्त्रीपरिषद्द्वारा मनोनित हुने २६ जना सभासद्हरुमा छुटेका जातिहरुबाट मनोनित गर्न दवाब दिने, जनमुक्ति विचारधार र लिम्बुवान स्वायत्तताको आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसाग संवाद गर्ने र पार्टीको पाचै राष्ट्रिय महाधिवेशन लिम्बुवानमा सम्पन्न गर्ने तयारी भएको परिषद्का केन्द्रीय सचिव विष्णु थाम्देनले बताए ।