काठमाडौं-  काठमाडौं महानगरसहित चार उपमहानगरमा सहायक कार्यकारी पठाउने सरकारी निर्यणविरुद्ध स्थानीय निकायका कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। महानगरका कर्मचारीले सोमबार हाजिर हुन कार्यालय आएका उपसचिव स्तरका सहायकलाई अवरोध गरे। हाजिर हुन नदिई उनीहरूले कार्यालयको कामकाजसमेत ठप्प पारे।

सरकारले पाँच स्थानीय निकायमा असोज २१ गते सहायक कार्यकारीको दरबन्दी कायम गरेको थियो। स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार कार्यकारी प्रमुखबाहेकका पदमा स्थानीय सेवा ऐन गठन नभएसम्म सम्बन्धित निकायले कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको अपहेलना गर्दै सहायक पद थपेको हो। सरकारले सहायक कार्यकारी राख्न पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था कतै उल्लेख गरिएको छैन। सरकारले महानगरपालिकामा उपसचिव र ललितपुर, विराटनगर, वीरगन्ज र पोखरा उपमहानगरपालिकामा शाखा अधिकृतलाई सहायकका रूपमा पठाउने निर्णय गरेको छ। महानगरका ११ वटा संघ–संगठनले स्थानीय निकाय संयुक्त आन्दोलन केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरेर सहायक कार्यकारीलाई हाजिर नगराउन नदिने व्यहोरासहितको ज्ञापनपत्र प्रमुख अर्याललाई बुझाएका थिए। समितिले सहायक कार्यकारी हाजिर गराए सशक्त आन्दोलन गर्ने,औपचारिक सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नगरी नियुक्त गरिएका सबै सहायक पद खारेज नगरे देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी कर्मचारी संगठनले चेतावनी पनि दिएका छन्।