चितवन र नेपाल बार एशोसिएसनले मन्त्रिपरिषद्का अध्यय खिलराज रेग्मी कुनै पनि हालतमा पुनः प्रधानन्यायाधीश पदमा फर्कन नसक्ने निश्कर्ष निकालेको छ । चितवनमा बुधबार सम्पन्न ४१ औं कार्यकारिणी परिषद् भेलापछि जारी घोषणापत्रमा कार्यपालिकाको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको व्यक्ति न्यायपालिकामा आउनै नसक्ने बारले सार्वजनिक गरेको छ । १९ बुदे घोषणापत्रको तेस्रो नम्बरमा कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने कार्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको मान्यता बारले यथावत् राखेकोले पुनः रेग्मीलाई न्यायपालिकाको नेतृत्व दिएमा न्यायपालिकाको मर्ममाथि प्रहार हुने उल्लेख गरिएको छ ।
बारको दुईदिने भेलाले राष्ट्रपतिका विषयमा दलहरुबीच देखिएको मतभेदमा बारले मध्यस्थता भूमिका खेल्ने बताएको छ । बन्दसत्रमा बोल्ने अधिकांश बार पदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायीले बारबाट सन्तुलन र सर्वोपरी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।