नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी शारीरिक सम्पर्कमाथि

प्रतिबन्ध पुनःस्थापना गर्दै यस्तो सम्पर्क कायम गर्ने व्यक्तिलाई कारावासको सजाय पुनःकायम राखेको छ । यसलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रमा अधिकारवादी कार्यकर्ताहरुका लागि प्रमुख पराजयको रुपमा लिइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको दुई न्यायाधीशयुक्त इजलासले सन् २००९ मा दिल्ली उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याएको छ । दिल्ली उच्च अदालतले भारतीय दण्ड संहिताको दफा ३७७ ले प्रकृतिविपरित शारीरिक सम्पर्कलाई प्रतिबन्ध लगाउने कुराले भारतीय नागरिकको आधारभूत अधिकार उल्लङ्घन गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतमा अझै पनि समलिङ्गी समूह सार्वजनिक हुनसकेका छैनन् भने चार वर्ष अगाडिको निर्णयले समलिङ्गीहरुलाई केही सशक्त बनाएको थियो ।
यसपछि उनीहरुले आफूविरुद्ध भएको भेदभाव तथा अज्ञानताको विरोधमा सार्वजनिक अभियान आरम्भ गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जी.एस. सिङ्घ्भीको अध्यक्षतामा बसेको इजलासले उच्च अदालतले सन् १८६० मा बेलायती शासकले पारित गरेको कानुनको अधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ । यो निर्णय न्यायाधीश सिङ्घ्भीले आफू अवकाश प्राप्त गर्नु एक दिन अगाडि गरेका हुन । निर्णयमा सिङ्घ्भीले यस कुरामा संसदले कानुन बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन ।
यस निर्णयले समलिङ्गीको अधिकारका लागि कार्यरत व्यक्तिहरुलाई दुःखी बनाएको छ । सन् २००९ मा उच्च अदालतको निर्णयलाई धार्मिक समुदाय र विशेष गरी इस्लाम र इसाई समुदायले विरोध जनाएका थिए र उनीहरुले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए । बुधबारको निर्णयले उनीहरुलाई खुसी बनाएको छ ।
भारतका कानुनमन्त्री कपिल सिब्बलले यस निर्णयमा पुनरावलोकन गरिने बताए । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले यस निर्णयले जनताको समानता, गोपनीयता तथा सम्मानको अधिकारमा प्रहार गरेको धारणा व्यक्त गरेको छ । यस विषयमा समलिङ्गी समूहबाट चुनौती आउने सम्भावना देखिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विकास कार्यक्रमले सन् २००८ मा समलिङ्गी सम्बन्धमाथि कानुनी प्रतिबन्ध हटाउँदा एचआईभी/एड्सको विस्तार रोक्न सहयोग पुग्ने बताएको थियो ।
भारतमा २५ लाख जनतामा यस रोगको सङ्क्रमण रहेको ठानिएको छ । अब दक्षिण एसियामा नेपालमा मात्र समलिङ्गी सम्बन्धले कानुनी मान्यता पाएको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् >>