काठमाडौं, महिलाहरूमा आफूमाथि भइरहेको हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउँदै न्यायका लागि सरोकारवाला निकायको ढोका ढक्ढक्याउने क्षमता विगतभन्दा बढेको छ।
विभिन्न सरोकारवाला निकायमा महिलाले दायर गरेका उजुरीको बढ्दो संख्याले यस्तो स्थिति देखाएको हो। खासगरी नेपाल प्रहरी, जिल्ला अदालत र राष्ट्रिय महिला आयोगमा पाँच वर्षयता दर्ता भएका उजुरी र मुद्दा झन्डै दोब्बर बढ्नुले महिलाहरूमा न्याय खोज्ने क्षमता वृद्धि भएको देखिन्छ।
महिला प्रहरी केन्द्रीय विभाग नक्सालमा पाँच वर्षयता उजुरी संख्या दोब्बर पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०६४–६५ मा घरेलु हिंसासम्बन्धी ८ सय ८१ उजुरी परेकामा २०६९–७० मा १ हजार ८ सय पुगेको विभागले जनाएको छ। विभागकै रेकर्डअनुसार पाँच वर्षअघि ३ सय ९ वटा बलात्कारका उजुरी परेका थिए। अहिले यो दोब्बर अर्थात् ६ सय ७७ पुगेको छ। यसैगरी बहुविवाहको उजुरी १ सय २२ बाट बढेर ३ सय ५० पुगेको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा तीन वर्षयता परेका मुद्दाको संख्याले पनि महिलामा उजुरी गर्ने क्षमता बढ्दै गएको देखिन्छ। अदालतमा २०६७–६८ मा ९ सय ७८ वटा सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए। २०६८–६९ मा यो संख्या बढेर १ हजार ७ सय ४५ पुगेको थियो। त्यसको एक वर्षपछि २०६८–६९ मा १ हजार ८ सय २४ पुग्यो। घरेलु हिंसातर्फ २०६७–६८ मा १४ वटा मुद्दा परेकामा २०६८–६९ मा १७ हुँदै २०६९–७० मा २० पुगेको छ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि हिंसापीडित महिला न्यायका लागि उजुरी गर्न आउने चलन बढ्दै गएको जनाएको छ। आयोगमा आर्थिक वर्ष २०६८–६९ मा ४ सय ३० वटा महिला हिंसाका उजुरी परेका थिए। त्यसको अर्को वर्ष ३ सय ६९ वटा परे। आयोगको पछिल्लो तथ्यांक अर्थात् सन् २०१३ मा मात्र १ सय ४३ वटा घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी परेका छन्।
महिलामाथि हुने विभिन्न हिंसामध्ये घरेलु हिंसाका घटना बढी भेटिएका छन्। विभिन्न सरोकारवाला निकायमा परेका उजुरी हेर्दा घरेलु हिंसा सबभन्दा बढी देखिन्छ। हालै कृपा तथा युसिएल नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनले घरेलु हिंसाको उजुरी बढी आउने गरेको देखाएको थियो।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य महना अन्सारी महिलामा हिंसा सहने धैर्य कम हुँदै गएकाले हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्ने चलन बढेको बताउँछिन्। महिलामा बढ्दै गएको अधिकारप्रति सचेतना, मोबाइल, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाजस्ता सूचनाका माध्यम, एकै ठाउँ भेला भएर छलफल गर्ने संस्कृतिको विकासजस्ता पक्षले हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्ने चेतना बढेको हो। २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि महिलामा अधिकार चेतना तीव्र भएको छ। सञ्चार माध्यम, सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट यस क्षेत्रमा भएका गतिविधिको प्रभावले महिला चेतना बढेको छ। उजुरी बढे पनि पीडितले पूर्ण न्याय पाउन नसकेको कुरा भुल्न नहुने भएको छ।
कारबाहीमा हुने ढिलाइ, कानुनी प्रक्रियामै हुने ढिलाइजस्ता पक्षले उचित न्याय पाउन नसकेको स्थिति छ, प्रहरीको मानसिकताले पनि पीडित महिलाले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
घरेलु हिंसालाई घरभित्रकै समस्याका रूपमा लिने पुरानै प्रवृत्ति अहिले पनि कायम छ। सबै घटना एउटै तह र प्रकृतिका हुँदैनन्, तर प्रहरीको हेर्ने नजर भएको छ । सम्बन्ध धेरै नै बिगे्रपछि उजुरी गर्न पुगेकालाई प्रहरीले मिलेमतो गरेर पठाइदिन्छ। यसरी जबर्जस्ती मिलाएर पठाउँदा थप हिंसा र अपराध बढेर जाने  छ।
यौनजन्य हिंसामा समाज तथा अन्य निकायले उल्टै महिलालाई दोषी ठहर्‍याउने प्रवृत्ति कायम रहनुले पनि महिलाले उचित न्याय पाउन नसकेको अर्यालको तर्क छ।