काठमाडौं-पुनरावेदन अदालत पाटनले यसअघि 'अल्पकालीन निःशुल्क पार्किङ योजना' नगराउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकालाई योजना लागू गर्न खुलेको छ।
न्यायाधीशद्वय शिवराज रेग्मी र हरिप्रसाद बगालेको संयुक्त इजलासले बिहीबार मंसिर २८ गतेको अन्तरिम आदेश फिर्ता लिएको हो। अदालतको आदेशबाट महानगरलाई योजना लागू गर्न बाधा हटेको महानगरपालिकाका कानुन अधिकृत बसन्त आचार्यले बताए।
महानगरले पुस १ देखि केही समयका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाभर निःशुल्क पार्किङ योजना ल्याएको थियो। महानगरले फागुन ७ गते खोलेको नयाँ टेन्डरविरुद्धका दुई मुद्दा अदालतमा अल्भि्करहेका कारण 'अल्पकालीन पार्किङ मापदण्ड २०७०' योजनाअन्तर्गत निःशुल्क गर्ने मंसिर १८ गते सार्वजनिक गरेको थियो।
२०६९ असार २० गते भएको विभिन्न चार ठाउँको सम्झौतामा महानगरले नहटाएसम्मका लागि पार्किङ दिने सम्झौता थियो।
महानगरले फागुन ७ गते खोलेको नयाँ टेन्डरविरुद्धका दुई मुद्दा अदालतमा अल्भि्करहेका कारण काठमाडौंका सबै ठाउँलाई निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो।
निःशुल्क भन्दै बेवास्ता गरे १००० जरिवाना
महानगरका नयाँबानेश्वर, कोटेश्वर, एयरपोर्ट, बौद्ध, चाबहिल, महाराजगन्ज, सामाखुसी, दरबारमार्ग, कमलादी, पुतलीसडक, नक्साल, प्युखा, न्युरोड, महाबौद्ध, जमल, भोटाहिटी, खिचापोखरी, संकटा, सुन्धारा, पिपलबोट, कालिमाटी, कलंकी लगायत आसपास क्षेत्रमा निश्चित दूरी राखेर रातो रङले संकेत राखिएको छ। महानगरपालिका कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख धनपति सापकोटाका अनुसार पुस १ देखि लागू गर्ने भन्दै महानगरले संकेत र पार्किङ क्षेत्र छुट्टाइसकेको छ। निःशुल्क पार्किङ भन्दै सर्वसाधारणले तोकिएका ठाउँबाहेक पार्किङ गरेको पाइए १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
जरिवाना कडाइका लागि महानगरपालिका कार्यान्वयन महाशाखाले राजस्व महाशाखा र ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ। यसरी असुल भएको जरिवाना रकमको २० प्रतिशत प्रोत्साहनस्वरुप उपलब्ध गराइने पनि योजना छ।