"चुनाव देशको अस्तित्वसँग जोडीएको कुरा हो '

Posted by purwanews
Published on Wednesday, November 13, 2013

मुलुकको राजनीतिको सूक्ष्म चिरफार गर्ने गिनेचुनेका नाममध्ये प्रा. कृष्ण खनालको नाम अग्रपंक्तिमा लिइन्छ । निर्वाचनको ज्वरोले सिंगो मुलुकलाई छोप्दै गर्दा  प्रा. खनालसँग शुक्रबार बिहान संविधानसभा-२ का विविध पाटाबारे विस्तृतमा कुराकानी । प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको सम्पादित अंशः


चुनाव आउन दस दिन बाँकी रहँदा पनि मानिसहरूमा साँच्चिकै चुनाव होला र भन्ने संशय रहेको पाइन्छ ? के कारण यस्तो अविश्वास भएको होला ?
यसले चुनावप्रति हामीले आममानिसमा विश्वास जगाउने वातावरण बनाउन सकेनछौं भन्ने हो । चुनाव हुँदैन भनेर दिमागमा राखिराखेको तर चुनाव त साँच्चिकै हुने भयो भनेर आश्चर्य मानेजस्तो देखिन्छ । तर अब यति बेला आएर चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गर्नु निरर्थक हो । यदि अहिले यति नजिक आएर पनि चुनाव हुन सकेन भनेदेखि नेपाल भन्ने मुलुक पनि छ र ? भनेर प्रश्न गर्ने अवस्था आउँछ । आजको हाम्रो पुस्ता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मात्र होइन कि भोलिको पुस्तालाई पनि नेपालमा चुनाव हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण चुनाव अब राष्ट्रिय अस्तित्वसँग गाँसिएको छ । यसको पक्ष विपक्ष र विभिन्न कुरा होलान् तर यतिखेर चुनावको विकल्प छैन । यसपालि चुनाव भएन भने अर्को दशकसम्म चुनावको कल्पनै नगरे हुन्छ, देशले अर्कै बाटो लिन्छ ।
यो चुनावलाई राष्ट्रियतासँग र विदेशी हस्तक्षेपसँग जोडेर यसको विरोध गरिरहेका छन् नि ?
हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पूरै अलग भएर बस्न सक्दैनौं । राष्ट्रियतालाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । यदि नेपालको हितमै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरिरहेको छ भने त्यसलाई राष्ट्रियता विपरीत भनेर भन्न मिल्दैन । जसको डिजाइनमा चले पनि यो चुनाव मुलुकको हितमा छ । नेपालका कम्युनिस्टहरूले उराल्ने राष्ट्रियताको नारा नितान्त प्रचारबाजी मात्र हो । वैद्यजी यसको अपवाद होइन । हिजो प्रचण्डजी पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो । हिजो उहाँले बहिष्कार गरेका सबै प्रणाली प्रतिक्रियावादी, देशीविदेशी षड्यन्त्रका उपज थिए । आज उहाँ त्यही प्रणालीभित्र हुनुहुन्छ । यही कुरा केही पहिला एमालेमा लागू हुन्थ्यो होला । त्यसकारण नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिका सन्दर्भमा राष्ट्रियताको बहस मलाई मजाकभन्दा बढ्ता केही पनि लाग्दैन ।
नेकपा-माओवादीले चुनावमा आउन तयार थियौं तर हामीलाई आउन दिइएन भन्नेजस्तो पनि कुरा गरेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
म उहाँहरूले आज के भन्नुहुन्छ, भोलि के भन्नुहुन्छ भने दिनदिनैका कुरा हेर्दिनँ । एकीकृत माओवादीबाट अलग हुँदा उहाँहरूले उठाएका मुद्दा केके हुन्, जो आज पनि उहाँको पार्टी स्थापित नीतिमा छ ? त्यो नीति भनेको संविधानसभाको बाटो ठीक छैन भन्ने हो । उहाँहरूको गु्रपले त चुनबाङ बैठकदेखि नै पार्टीले यो गलत बाटो लियो भनेर भन्नुभएको छ । यसैले उहाँहरूको पार्टीले लिएको सिद्धान्तको जगमा के छ भनेर बुझ्नुपर्‍यो । जसले यो बाटो नै ठीक छैन, लडाकु राज्यलाई बुझाउनु वा उहाँहरूले भन्ने गरेको जनमुक्ति सेनाको अन्त्यलाई ठीक छैन भन्छ त्यो समूह वा पार्टीले चुनावमा भाग नलिनु के आश्चर्य भयो ? पार्टी गठन गर्दा उहाँहरूले क्रान्तिको बाटो ठीक भन्नुभयो, चुनावको कुरा आएपछि गोलमेच सम्मेलन गरौं, संविधानका बाँकी काम त्यहीं सकौं, नयाँ संविधान जारी गरौं अनि चुनावमा जाऔं भन्नुभयो । संविधानसभाको आवश्यकता उहाँहरूले देख्नुभएको छैन । गोलमेच गरेर पार्टीहरूकै तजबिजमा गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा छ । पछिल्लो चरणमा उहाँहरूको अन्तिम उद्देश्य के देखिन्थ्यो भने, जसरी हुन्छ मंसिरको चुनावलाई बिथोल्ने । चुनाव सार वा रद्द गर अनि अघि बढौं भन्नुभयो, त्यति पनि नभएर केही दिन भए पनि सार भन्न थाल्नुभयो । बाहिरबाट आम मानिसले हेर्दा वैद्यजीहरू बडो नरम भएर आएजस्तो देखिन्छ । तर, उहाँहरूले भनेका कुराको ग्यारेन्टी के ? त्यसको विश्वसनीयता के छ ?
वैद्य समूह पहिलो संविधानसभा चुनावमा सहभागी थियो । अहिले बहिष्कार गर्नुपर्ने कारण के होला ?
चुनबाङ बैठकका बेला पनि वैद्य समूहरूले आफूहरूलाई अलग्याएर प्रचण्ड र बाबुराम मिलेर, अझै भारतीय मतियारले मिलाएर संविधानसभामा जाने निर्णय गराए भन्ने आरोप लगाएको रेकर्डमै छ । त्यसकारण संविधानसभा उहाँहरूको माग कति हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि छ । मोहन वैद्यजीको व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँ संविधानसभामा आएपछि एउटा बैठकमा भाग लिएर सदस्यता छोड्नुभएको हो । यसबाट पनि संविधानसभा उहाँको प्राथमिकता होइन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर, फेरि मैले वैद्यजीहरूको यो विश्लेषण गर्नुका पछाडि उहाँहरूलाई बाहिरै राख्नुपर्छ भन्ने होइन । वैद्यजीहरूबिना संविधानसभा अगाडि बढ्नु राम्रो कुरा होइन ।
वैद्य समूह यो प्रक्रियाबाट बाहिर रहँदा द्वन्द्वको एउटा बिउ बाँकी राखिरहेजस्तो भएन ?
द्वन्द्वलाई हामीले अत्यन्त हलुका ढंगले विश्लेषण गर्ने गरेका छौं । हिजोको माओवादी द्वन्द्वकै बारे पनि यदि ठन्डा दिमागले सोच्ने हो भने कति उहाँहरूको हचुवा पारा थियो र कति बलियो सैद्धान्तिक आधार तयार पारेर विद्रोह त्यहाँसम्म पुर्‍याउनुभएको थियो भन्ने थाहा हुन्छ । उहाँहरूले तत्कालीन व्यवस्थामा भएका अन्तरविरोधहरूको व्यापक उपयोग गरेको देखिन्छ । उहाँहरूलाई मलजल गर्नलाई त दरबारै लागेको देखिन्छ । यी सबै कुरा त बाहिर आइसके । भारतको संलग्नताको कुरा आएको छ । यसैले कुन-कुन कुरा कति 'जेनुइन' थिए भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ । त्यसकारण द्वन्द्वको एकदमै सहज रूपमा विश्लेषण नगरौं । चुनबाङबाट संविधानसभामा जाने भनेपछि हामीजस्ता मान्छेले ल माओवादीले एउटा बाटो खोज्यो, यसलाई सहज अवतरणको बाटो दिनुपर्छ भनेर लागेको हो । बाहिरबाट हेर्दा हामीले माओवादीलाई समर्थन गरेजस्तो देखियो तर त्यसो होइन । प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आएर सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य गर्नका लागि हामीले साथ दिएका थियौं, उहाँहरूले भन्ने गरेको क्रान्तिलाई होइन ।
एकथरी मानिसहरूलाई शंका छ, हिजोको माओवादी पनि सानो थियो, पछि त्यत्रो ठूलो युद्ध गरेर ठूलो पार्टी बनेर आयो, त्यसैले वैद्यहरूलाई पनि सानो पार्टी छ भनेर कम मूल्यांकन गर्नु हुँदैन भन्ने छ । फेरि मुलुक द्वन्द्वको निरन्तरतामा फस्यो भने के गर्ने भन्ने एउटा आशंका मानिसहरूमा छ । त्यो स्वाभाविक हो । राज्यका अकर्मण्यताका कारण हुने हिंसात्मक विद्रोहको एउटा अवस्था हो, अर्कोचाहिँ राजनीतिक एड्भान्चारिज्मको हो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लेपmट एड्भान्चारिज्म व्यापक छ । यो मुलुकको राजनीति सही दिशातिर जाने र प्रक्रियामा सामेल भएका सबै शक्ति एकअर्काप्रति इमानदार भएर काम गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा अब यस्तो लेफ्ट एड्भान्चारिज्मका लागि ठाउँ छैन । जति भयो भयो ।
फेरि चुनावमा आऊँ, यो चुनाव संविधानसभाको नभई संसद्को जस्तो हुन लाग्यो भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
यसलाई पनि अलि फरक ढंगले हेर्नुपर्छ । हामीले एक पक्षबाट मात्र हेरेका छौं । भन्न त हामी संविधानसभा भन्छौं तर हामीले रोजेको संविधानसभा व्यवस्थापिका पनि हो । यसको काम संविधान बनाउने मात्र होइन, अन्य कानुन बनाउने र सरकार बनाउने पनि हो । त्यसैले यो संसद्को पनि चुनाव हो, नाम मात्र संसद् नराखिएको हो । अघिल्लो सभालाई नै हेर्ने हो भने पनि त्यसको अधिकांश समय व्यवस्थापिकाका रूपमा काम गर्दा खर्च भएको छ । अब चुनावपछि बन्ने सभा पाँच वर्षका लागि भन्ने कुरा छ, अन्तरिम संविधानले चार वर्ष व्यवस्था गरेको छ । भन्न त नेताहरूले ६ महिनामा संविधान बनाउने र अर्को ६ महिनामा त जारी गर्ने भनेका छन् । यसरी हेर्दा पाँच वर्ष अवधिको जम्मा २० प्रतिशत समय मात्र यो संविधानसभाका रूपमा रहन्छ, बाँकी ८० प्रतिशत समय त यसले संसद्को काम गर्ने हो । यसैले पनि यो चुनाव संसद्को जस्तो देखिनुमा कुनै आश्चर्य भएन ।
तर, अघिल्लो सभाले संविधान बनाउन नसकी किन विघटन भयो भन्ने कुरा त दलहरूले प्रस्टसँग जनतालाई भनेजस्तो लाग्दैन नि !
तपाईं त्यसरी हेर्नुहुन्छ भने त, दलहरूका घोषणापत्र र कुरा सुन्दा फेरि पनि संविधान नबन्ने प्रशस्तै सम्भावना देखिन्छ । यसको अर्थ बन्दैन भन्ने होइन, उहाँहरूले भनेकै १ वर्षभित्रै बन्न पनि सक्छ र बनोस् पनि । तिनटा मुख्य मुद्दा थिए जसमा दलहरूको सहमति हुन सकेन र संविधान बनेन संघीयता, शासकिय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली । अहिले माओवादीको घोषणापत्र हेर्नुस्, संघीयतामा पहिला भनेका कुरामा खासै केही फरक छैन । कांग्रेस र एमालेको पनि पहिलेकै कुरा छन् । सबै दल उही ठाउँमा रहेपछि कसरी सहमति होला ? बरु, संघीयताका सवालमा मधेसी दलहरू अलि मत्थर भएको देखिन्छ । शासन प्रणालीका बारे पनि मुख्य दलको पहिले र अहिलेको घोषणापत्रमा कुनै फरक छैन । निर्वाचन प्रणालीका बारे केही परिवर्तन आएको छ । हिजो कांग्रेस एमालेबाहेकले समानुपातिक प्रणाली भनेका थिए, आज प्रायः सबैले मिश्रति भनेका छन् । माओवादीले चाहिँ मिश्रति पनि होइन, आपmनैखाले बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भनेको छ । हुन त यो पनि धेरै मत ल्याउनेले जित्ने नै हो । प्रमुख ठूला दलहरूको नमिलेका विषयमा अडान उही रहेकाले फेरि पनि कुरा नमिल्ने सम्भावना म देखिरहेको छु ।
यी तीनमध्ये कुनचाहिँ विषय बढी संवेदनशील र अप्ठ्यारो छ ?
निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रणालीमा पार्टीहरूले आपmनो अनुकूलताअनुसारको खोज्नु स्वाभाविकै हो । तर, संघीयता अलि फरक कुरा हो । यसमा भूराजनीति पनि जोडिन्छ । हामीले बनाउने प्रशेदहरूको एकप्रकारको भूराजनीतिक सम्बन्ध पनि हुन्छ । दक्षिणतिर खुला सिमाना छ, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । उत्तरतिर पनि खुला सिमाना छ, सीमित भए पनि सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । यस्ता धेरै कुराले गर्दा संघीयतामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि यसमा रुचि हुन्छ, चासो हुन्छ । माओवादीले अहिले जसरी संघीयताको कुरा प्रस्तुत गरेको छ त्यो त सम्भव छैन । तर, जुन कुरा सम्भव छैन त्यही कुराको माओवादीले सबभन्दा बढी प्रचार गरेको छ । यस प्रकारका कारणले पनि एक वर्ष त के आउने चार पाँच वर्षसम्म संविधान बन्न नसक्ने मैले देखिराखेको छु । तर, यसो भन्दैमा यो प्रक्रियाको औचित्य छैन भन्ने होइन । यसले कम्तीमा पनि संविधान बनाउने हैसियत भएको निकायको त स्थापना हुन्छ । संविधानसभा-व्यवस्थापिकाको स्थापना भइसकेपछि मुलुकका तमाम कामहरूले वैधानिकता प्राप्त गर्छन् । त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न आउँदैन । संवैधानिक रिक्तता रहँदैन ।
लामो समयदेखि हामी जुन राजनीतिक संक्रमण अन्त्यको प्रतीक्षामा छौं, त्यो त अझै चलिरहने भयो ?
राजनीति 'ग्राउन्ड रियालिटी' मा यो निर्भर हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने मैदानमा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी चार मुख्य शक्ति छन् । यी चार शक्तिको संयोजन नै नेपालको संक्रमणको निकास हो । यी तीन शक्तिसम्म एक ठाउँमा आएको देखियो, चारैवटा एक ठाउँमा आएनन् । यसैले निकास निस्किएन । यसपटक पनि कुनै दलको दुई तिहाइ नै आयो भने अलग कुरा नत्र मोटामोटी यिनै शक्तिहरूका बीचमा बाँडिने देखिन्छ । तर, बाहिरको अनुभव हेर्ने हो भने जहाँ संविधानसभाले तोकिएको समयमा काम सकेको छ, त्यहाँ एउटै दलको झन्डै दुई तिहाइ आएको छ । दक्षिण अपि|mकामा अपि|mकी नेसनल कंग्रेसले झन्डै दुई तिहाइ जितेको थियो, भारतमा कांग्रेसले ८० प्रतिशतसम्म ल्याएको थियो । नेपालमा त कसैको सामान्य बहुमत पनि आएन । यसबाहेक नेपाली समाजका तिनटा पक्ष छन् । एउटा पहाडको बाहुन क्षत्री, दसनामी र दलितलगायत हिन्दु संस्कृति र नेपाली भाषा मातृभाषा भएको समूह छ । दोस्रो जनजाति समूह छ । यसमा धर्म र भाषा मिश्रति छ । तेस्रो मधेसी समूह छ । यी तीन समूहको संघीयताका बारे अलगअलग धारणा र बुझाइ छन् । मधेसी र जनजाति संघीयताको पक्षधर तथा पहाडको एउटा समूह अलग किसिमको संघीयता वा यसका विपक्षमा रहेजस्तो देखिन्छ । तर, फेरि यसमा सबैको एउटै मत छ भन्ने होइन, एउटै समूहभित्र पनि फरक मत छन् मैले खालि समष्टिको कुरा गरेको हुँ । यी तीन पक्षले जनसंख्याको करिब करिब बराबर हिस्सा ओगट्छन् । संविधान बनाउन यी तीनै समूहको सद्भाव र सहयोग पनि आवश्यक छ । फेरि यी समूहहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पनि पार्टीहरूले हो । पार्टीहरूले यो सामाजिक पक्षलाई पनि मिलाएर जानुपर्छ । लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त स्वीकार गरेपछि जुन प्रणाली भए पनि ठूलो कुरा होइन । संघीयताचाहिँ मुलुकको एकतासँगै जोडिएको विषय हुनाले पनि बढी संवेदनशील छ ।
संघीयतासँग अहिले जातीयताको कुरा जसरी जोडिएको छ, यसले मानसिकतामा विभाजन ल्याइरहेको छ भन्ने चिन्ता पनि छ नि ?
यो एक्टिभिस्ट र यसकै नाममा राजनीति गर्नेहरूको प्रमुख मुद्दा हो । यो चार-वर्षमा म जति देश घुमें, सहरी एलिट भनिने वर्गमा यसको जति प्रभाव छ, गाउँमा छैन । हाम्रो समाज मिश्रति नै छ । कतै एउटै जाति मात्र भएका गाउँ पनि छन्, धेरै मिश्रति छन् । एक दुई घर मात्र अरू जातिका भएका ठाउँमा पनि मिलेर बसेको मैले देखेको छु । जगमा सौहार्दता बिगि्रएको छैन । राजनीति गर्नेहरूले आफूलाई बढी समर्थन प्राप्त हुन्छ भनेर यस्ता कुरा बढी गर्छन् । तर, कुनै पनि जाति एउटा दल वा विचारसँग मात्र छैनन् । माओवादीले जनजातिको कुरा बढी गरे पनि सबै जनजाति माओवादीसँग छैनन्, मधेसवादीले मधेसको बढी कुरा गरे पनि मधेसको पहिलो पार्टी मधेसवादी होइनन् । संघीयतामा जाँदा जातीयतालाई यति ठूलो मान्नुपर्ने थिएन । जातिहरूका आकांक्षाहरूलाई संघीयताले सम्बोधन गर्नुपर्छ तर पहिचानका लागि जातीय संघीयता चाहिने र बहुजातीयले पहिचानको कुरा नगर्ने भनेर गलत बुझाइ हाम्रा बीचमा आएको छ । र, अर्को कुरा पार्टीहरूले यी विषयलाई सम्हाल्नेभन्दा चर्काउने काम गरिरहेका छन् । सायद, आफूलाई फाइदा हुने देखेर होला । तर, संघीयता यस्तो विषय हो, जसमा जति चर्को अडान लियो, त्यो पर जान्छ । मैले अहिले देखिरहेको छु, आफूलाई धुवाँधार संघीयताका पक्षधर भन्नेहरूबाट नै आइसकेको संघीयतालाई टाढा भगाउने काम भइरहेको छ ।
यसपटकको चुनावमा जातीय नाम र नाराको राजनीतिको पनि परीक्षण हुन्छ ?
एकदमै हुन्छ । अघिल्लो पटक जसरी मधेसवादी राजनीतिको परीक्षा थियो, यसपटक 'आइडियोलोजी' र 'आइडेन्टीटी' मा आधारित पार्टीहरूको ठूलै परीक्षा हुँदै छ । म राजनीतिको अध्ययनमा लागिराखेको मान्छे हुनाले मैले यसलाई नयाँ किसिमबाट हेरिराखेको छु । मधेसवादी पार्टीहरूलाई हेर्दा के थाहा भयो भने पहिचानको आन्दोलनको रापमा यी दलहरू ह्वात्त बढे, चुनावबाट त आए तर टिक्न गाह्रो रैछ । भएका दलहरू टुक्राटुक्रा हुने एउटा प्रवृत्ति देखियो भने अर्काथरीले कहाँ मधेस मात्र भनेर हुन्छ भनेर पहाडतिर पनि आपmनो कस्चिक्वेन्सी विस्तार गर्न लागिपरेका छन् । अनि हिजो फोरम फुट्दा विजय गच्छदारले भनेको पनि म सम्भिmन्छु । उनले भने फोरममा कम्युनिस्ट पनि आए, त्यसैले हामी अलग भएर लोकतान्त्रिक फोरम बनाएको । यसबाट के देखियो भने आइडेन्टीटी बेस पार्टीभित्र पनि आइडियोलोजीको कुरा हुन्छ । अहिले हरेक पार्टीमा यस्तो छ । अहिलेसम्मको हेर्दा पहाडका ९०-९५ प्रतिशत मतदाताले आइडियोलोजीमा आधारित पार्टीहरूलाई मतदान गरेको इतिहास छ । पहाडमा यो पालि केही जनजाति र केही संघीयताले ल्याएको बहसको प्रतिक्रियाका रूपमा केही संगठन खुलेका छन् । यस्ता संगठनले हारजितलाई असर त पक्कै गर्लान् तर ठूलो उलटफेर होला, एमाओवादी कांग्रेस एमालेलाई नै माथ गर्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन ।
यो चुनावले राजनीतिक संक्रमणलाई एउटा निकास दिन सक्छ कि सक्दैन ?
राजनीतिका जहिले पनि दुइटा पक्ष हुन्छन् । एउटा प्रचारात्मक हुन्छ । चुनावका बेला यो पक्ष अगाडि आउँछ । अर्को पक्षमा चाहिँ सारभूत ज्ञान र विवेक हुन्छ । विवेकको कुरै छोडिदिने हो भने त अलग, होइन भने दलहरूले संविधानसभामा आउँदा चुनाव जितेर मात्र होइन, विवेक पनि बोकेर आउनुपर्छ । सम्भव हुने कुरा केके हुन् नहुने केके हुन् छुट्याएर आउनुपर्छ । मुख्य कुरा संक्रमणको निकास खोज्ने, संविधानको कुरा गर्ने र निर्माण गर्ने एउटा थलोको निर्माण निर्वाचनले गर्छ । खालि चुनावमा देखिने अडानहरूलाई मात्र हेरेर हुँदैन । संविधान भनेको सहमति र सम्झौताबाट बन्ने हो ।
पुरानै दल र पुरानै नेता, पुरानै अडानहरू पनि देख्दा तपाईं निकास निस्केला भन्नेमा कति आशावादी हुनुहुन्छ ?
एउटा मतदाताका रूपमा अलि कडा शब्दमा भन्ने हो भने त हिजो संविधानसभामा भएका सबै दलहरूलाई नालायक भनेर फ्याँकिदिनुपर्ने हो । तर, हाम्रासामु यीभन्दा गतिलो विकल्प आइरहेको छैन । दल त छन् तर तिनको इतिहास, भनाइ र गराइबाट विश्वसनीयता कायम हुन सकेको छैन । स्टक हाम्रो पुरानै छ, प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनका लागि त्यसलाई रिन्यु गर्नु आवश्यक छ । र, अर्को निकै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीसँग संविधान नै नभएको, संविधान रिक्तताको स्थिति होइन । हामीसँग अन्तरिम संविधान छ । संविधानका आधारभूत आवश्यकताहरू अन्तरिम संविधानले पूरा गर्छ । संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको मात्र अवस्था हो । त्यसकारण संविधान बन्न समय लाग्यो भने पनि निरास हुनु पर्दैन । चुनावले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन्छ । अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि, २०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई वैधानिकता दिन्छ । चुनावै भएन भने त सबै कुरा सकिन्छ । यसैले संविधान बन्दैन भने निर्वाचनको के काम भन्ने जस्ता तर्कसँग म सहमत छैन ।
त्यो हो भने आममानिसमा त निराशा किन बढिरहेको ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । बेलाबेला बन्द हडतालजस्ता कुराले प्रभावित पारेको छ तर समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रले आपmनो बाटो लिन थालेको छ । जस्तो भए पनि निजी क्षेत्रको इकोनोमी ग्रो गरिरहेको छ । लगानीको वातावरण पनि बनिरहेको छ । बितेको एक वर्ष हामी अत्यन्त अस्थिर अवस्थामा बस्यौं । निर्वाचनले त्यो अस्थिरताको पनि अन्त्य गर्छ । सरकार चाँडै बदलिंदैमा अस्थिरता भयो भन्न मिल्दैन । प्रक्रियाको निरन्तरता नै स्थिरताको प्रतीक हो । प्रक्रिया भंग भयो र त्यसको पुनस्र्थापनाका लागि संघर्ष गरिरहनुपर्‍यो भने अस्थिरता हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रिया कायम रह्यो भने सरकार त आउँछन् जान्छन् । जापानजस्तो देशमा त सरकारको स्थिरता छैन । तर, अर्थतन्त्रलाई त्यसले असर गरेको छैन ।
मान्छे उही मुद्दा उही भन्नेको पनि अर्थ छैन । जबसम्म संविधान बन्दैन तबसम्म मुद्दा तिनै रहिरहन्छन् । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताजस्ता स्वीकार भइसकेका विषयलाई लिएर पनि कति दल चुनावमा गएका छन् । धर्मनिरपेक्षता भनेको खालि राज्यको कुनै धर्म नहुने भनेको हो नि । यसको अर्थ नेपाली राज्य हिन्दू विरोधी भयो भनेको त होइन नि । आम जनताको धर्मसँग यसको कुनै सरोकार छैन, धार्मिक स्वतन्त्रताको त संविधानले ग्यारेन्टी गर्छ । तर, राजनीति गर्नेहरूले यस्ता कुरालाई पनि बोकेर हिँड्छन् । संघीयताका सवालमा पनि मधेसवादीबाहेक सबै दलमा पक्ष विपक्ष छ । यस्ता विषयमा कहिल्यै सहमति बन्नै सकेन भने यसले संविधान निर्माणलाई अवरुद्ध पार्छ । तपाईं इजरायलको उदाहरण लिनुस् । इजरायलले स्थापना भएदेखि संविधान बनाउने प्रयास गरेको हो तर आजसम्म बनाउन सकेको छैन । बेलायतले लिखित संविधान बनाउने प्रयासै गरेन । तैपनि उसको लोकतन्त्र बलियो छ ।
निर्वाचनमा सेना खटाइएको र बहिष्कारका कार्यक्रम हिंसात्मक हुँदै गएको कुराचाहिँ कति गम्भीर हुन् ?
पहिला बहिष्कारको कुरा गरौं । नेपालको कानुनमा चुनावमा अनिवार्य भाग लिनुपर्ने भनिएको छैन । कतिपय मानिसहरू शान्तिपूर्ण बहिष्कारलाई अधिकार भन्छन्, त्यो अधिकारै हो भनेर पनि कुनै कानुनले भनेको छैन । भोट नहाल्नेलाई जबर्जस्ती गरिंदैन, कुरा त्यत्ति हो । भोट नहालेर कसैले दण्ड पाउँदैन । वैद्यजीहरूको त्यो अधिकारलाई सम्मान गर्ने हो भने पनि त्यो अधिकार कहाँसम्म हो भन्ने आचारसंहिता चाहियो । निर्वाचनको आचारसंहिताजस्तै बहिष्कारको पनि एउटा आचारसंहिता बनाउन सके राम्रो हुन्छ । जसरी चुनाव प्रचारका नियम छन्, भोट नहाल भन्न हिंड्नेको पनि विधि र संहिता चाहियो । बहिष्कारको कुरा लिएर कहाँसम्म जान पाउने हो ? बुथमा जान पाउने कि नपाउने ? ४८ घन्टा त प्रचार गर्न पनि पाइँदैन, त्यो समयमा बहिष्कारको चाहिं प्रचार गर्न पाउने कि नपाउने ? यदि बहिष्कार नेपालको दीर्घकालीन समस्याका रूपमा आउने र यसलाई वैधानिक मान्ने हो भने यसको पनि आचारसंहिता चाहिन्छ । यो कुरालाई निर्वाचन आयोगले पनि वास्ता गरेको छैन, अरू दलले पनि गरेका छैनन् ।
सेना परिचालनका सम्बन्धमा पनि धेरै भनाइ छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यसमा अलि अतिरञ्जना भएको छ । सेनालाई के भूमिका दिएको छ त्यो नहेरी त्यसै सेना परिचालन भनिएको छ । सेनालाई निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ भने त्यो घोर आपत्तिजनक कुरा भयो । निर्वाचनको औपचारिक प्रक्रियामा त सेना कहीं पनि संलग्न भएको म देख्दिनँ । कहाँनेर छ भने निर्वाचनको बाहिरी घेरामा, भोलि मतदाता मतदान केन्द्रसम्म पुग्दाको बाहिरी सतहमा सेनालाई सीमित गरिएको छ । त्यसैले यो सेना परिचालन होइन । भोट खसाल्न जान चाहनेलाई सुरक्षा दिन र भौतिक रूपमा निर्वाचन बिथोल्न खोज्नेलाई रोक्नका लागि प्रयोग गरिन्छ भने त्यो अलोकतान्त्रिक होइन । र, अर्को कुरा बन्द र निर्वाचन सँगै जान सक्दैन । एउटाको अन्त्य हुनुपर्छ । कि बन्दको अन्त्य हुनुपर्‍यो कि निर्वाचनको । निर्वाचन अन्त्य भयो भने राज्यको हार भयो, वैद्यजीहरूले जित्नुभयो । एउटा द्वन्द्वको त यसरी चुनावअघि नै निराकरण हुँदै छ । त्यसैले यो राज्यले सामना गर्ने कुरा हो । र, राज्य त्यति कमजोर भइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
चुनावपछि सुरु हुने प्रक्रियामा नेकपा-माओवादीको संलग्नता र भूमिका कस्तो हुन सक्ने तपाईं देख्नुहुन्छ ?
यसका दुइटा पक्ष देखिन्छन् । प्रचण्डले चुनावपछि २६ सिट दिन्छौं भनेको पनि सुनियो । यो निगाहको कुरा भयो । यदि उहाँहरू चुनावपछि संविधानसभामा आउन चाहनुहुन्छ भने यो पनि एउटा वैधानिक बाटो हो, सिट के कति भन्ने बेग्लै कुरा होला । उपस्थितिका लागि त्यो सिटको प्रयोग गर्न सकिन्छ । दोस्रोचाहिँ उहाँहरूले भन्ने गरेको गोलमेच सभालाई उपयोग गर्न सकिन्छ । संविधान निर्माणमा उठेका मदभेदहरूलाई सल्टाउन वा कम गर्न औपचारिक संयन्त्रले मात्र काम गर्दैन । यसका लागि सभामा रहेका दलहरूको अन्तरदलीय संयन्त्र पनि बन्छ । यदि वैद्यजीहरूलाई सन्तोष हुन्छ र उहाँहरूलाई स्वीकार्य हुन्छ भने यो संयन्त्रबाट गोलमेच गर्न सकिन्छ । गोलमेचमा एउटा मोर्चामा दलहरूको यो संयन्त्र होला, अर्कोमा वैद्यजीको मोर्चा हुन सक्छ । संविधानका विषयहरूमाथि यो सभामा छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । औपचारिक छलफल एकातिर चल्छ, अर्को यताबाट पनि चलाउन सकिन्छ । यदि यी कुनै हुँदैनन् भने पनि मुलुकले एउटा निर्णय त गर्नुपर्छ । कसैलाई कुनै प्रणाली मन पर्दैन भन्दैमा मुलुक सधैं त्यसको बन्धक बनेर रहन सक्दैन ।
वैद्यजीहरूलाई यो ठीक लाग्दैन भने पनि उहाँहरूले मुलुकलाई रोक्न मिल्दैन । संसारमा यस्ता फरक विचार जहाँसुकै हुन्छन् । बेलायतमा गणतन्त्र चाहिन्छ भन्ने पनि छन्, फ्रान्समा अझै राजा चाहिन्छ भन्ने पनि छन् । तर, ती मान्छेहरूले त्यहाँको प्रक्रियालाई अड्काएका छैनन्, तिनका कारण ती मुलुक अड्किएका छैनन् । वैद्यजीहरूका कारण अड्कियो भने त्यो दिन उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ । त्यसैले राज्यले विधिसम्मत तरिकाले शान्तिपूर्ण बाटोबाट नागरिक हकको प्रतिकूल नहुने गरी आउने बाधालाई हटाउँदै जाने हो । सबै समूहका नामबाट आउने अवरोधका अगाडि राज्य सधैं बन्धक बन्न सक्दैन, हुँदैन । हामीकहाँ गएको १०-१५ वर्षमा यो गल्ती भएको छ । राज्य बन्धक बन्ने गरेको छ । यस्तो हुनु हुँदैन ।
(kantipur)

प्रतिक्रिया दिनुहोस् >>


Latest Posts


Featured Video

सम्बन्धित अन्य सामाग्रीहरु >>>

सम्बन्धित अन्य सामाग्रीहरु >>>

सम्बन्धित अन्य सामाग्रीहरु >>>