भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा एमाओवादीले लज्जास्पद हार व्यहोरेको कारण अहिले सहमतीको बाधक बनेको छ, एमाओवादी । यदि जितेको भए यस्तो हुँदैनथ्यो । दुई तिहाइ, नभएपनि सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने सपना देखेका अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन मतगणना नसकिँदै आत्तिएर भने, 'चुनावमा धाँधली भयो ।' जबकी चुनाव सकिएलगत्तै चुनाव राम्रोसँग सम्पन्न भएको बताएका थिए ।
प्रचण्ड आफैले बोलेका हुन्, 'संविधानसभामा ६ महिनासम्म सहमतीका लागि पहल गर्ने, सहमती नभए भोटिङ गरेर भएपनि संविधान जारी गर्ने ।' तर अहिले उनी आफै भन्दैछन्, 'भोटिङ गरेर बनाएको संविधान मान्दैनौ, जनमत पाएकाहरुले सरकार चलाउन्, संविधान संशोधन गरेर भएपनि नयाँ संविधान त सहमतीमै बन्नुपर्छ ।'
संविधानसभामा जानको लागि उनले राखेको यो शर्तले समग्रमा जनताको मतको अपमान गरेको छ । जनताले आफूले चाहे अनुसारको संविधान बनाउन अभिमत दिएर पठाएका दलहरुले पनि माओवादीको शर्तभित्र रहेर संविधान बनाउनुपर्ने बाध्यता सृजना गरिँदैछ । माओवादी जसरी पनि आफ्ना ऐजेण्डा स्थापित गर्ने सोँचमा छ, जसले जनताले दिएको म्याण्डेडलाई धुमिल पार्न सक्छ । यसले संविधानसभामा जाने दलहरुले दोहोरो शर्तको चेपबाट छिर्नुपर्ने देखिन्छ, यौटा, जनताले दिएको संविधान निर्माणको शर्त, अनि अर्को एमाओवादीको स्वार्थनुकुल शर्त ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान बनाउनको लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएर चुनावपछिको सभाले सरकार चलाउने हैसियत मात्र राखोस् भन्दैछन् । यत्रो पैसा र समय खर्च गरेर गरेको चुनाव जाबो सरकार बनाउनका लागि खुम्च्याएर संविधानको लागि छुट्टै समिति बनाउने हो भने पहिला नै राखेको भए देशले आर्थिक भार नै खेप्नुपर्दैनथ्यो । यौटा दलले जनताले दिएको मतलाई आफ्नो अहंको लागि छाँयामा पार्न खोज्नु पक्कै न्यायोचित होइन । फेरी विवाद समाधानको लागि जनमत नै सर्वोत्तम विकल्प हो । सहमती पनि नहुने, अनि भोटिङको आधारमा निर्णय पनि नहुने हो भने त संविधानसभा वर्षौंसम्म पेण्डुलम हुनसक्छ ।