एकीकृत नेकपा माओवादीले नयाँ निर्वाचित संविधानसभासँग सबन्ध नराख्ने स्पष्ट संकेत दिएपछि भावी संविधानसभाको सान्दर्भिकता र वैधानिकतालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिन्ता देखिन थालेको छ।प्रचण्डले अत्यन्त भावावेशमा १२ बुँदे सम्झौतादेखि शान्ति प्रक्रियाप्रति आफू समर्पित छँदाछँदै पनि आन्तरिक र बाह्य षड्यन्त्रको सिकार आफूलाई बनाएकोमा राजदूत रेसँग गुनासो पोखेका थिए। लगभग त्यस्तै किसिमको चिन्तासँगै आवेगमा आएर कुनै निर्णय नगर्न तथा जनादेशलाई सम्मान गर्न पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले प्रचण्डसँग आग्रह गरेका थिए।
चुनाव घोषणालाई स्वीकार गर्न नहुने स्पष्ट अडान लिन सुझाव सबैभन्दा पहिला वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले दिएका थिए जसलाई पछि अर्का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुमोदन गरेका थिए। बिहानै करिब ३ बजे पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले अनुमोदनसहित त्यही सुझावलाई विधिवत निर्णय गरेपछि प्रचण्डले जारी मतगणना रद्द गरी ‘धाँधली र षड्यन्त्र’को छानबिन नगरे आफू एमाओवादीले चुनावको नतिजा स्वीकार नगर्ने र नयाँ संविधानसभामा हिस्सा नलिने घोषणा गरेका थिए।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चुनावी सफलतालाई लिएर स्यावासी पाइरहेका राष्ट्रपति रामवरण यादव, चुनावी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसहित तीनै जनासमेत प्रचण्डको दाबीलाई कडा जवाफ दिनुपर्ने सहमतिमा पुगेपछि प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले बिहानै सञ्चार माध्यममार्फत मतगणना नरोकिने र जनादेश मान्नु कुनै पनि प्रजातान्त्रिक शक्तिको कर्तव्य र दायित्व भएको बताएका थिए। त्यसलगत्तै कार्टरसँगको अलगअलग टेलिफोन वार्तामा तीनैजनाले माओवादीसँग कडा रुपमा प्रस्तुत हुन र बहिष्कारको निर्णयविरुद्ध चेतावनी दिन आग्रह गरेका थिए जुन कार्टरले केही हदसम पूरा गरे।
‘प्रचण्ड र कार्टरबीच भोलि शुक्रबार फेरि भेट हुँदैछ। मतदानपछि मतगणना केन्द्रमा मतपेटिका लैजान पार्टीका प्रतिनिधिहरुलाई नराखिएको, काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र हलमा पार्टी प्रतिनिधिबिना नै घण्टौं राखिएको, काठमाडौं ४ मा र अन्य केही क्षेत्रमा प्रारम्भिक मुचुल्काभन्दा फरक संख्यामा मतपत्र फेला परेको जिकिर पनि उनले गरेका थिए। अध्यक्ष रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको गठन र नेकपा माओवादीको बहिष्कारका बाबजुद पनि मंसिर ४ मै निर्वाचन गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ, संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतको दवाव थियो। त्यसैले प्रचण्डको निर्णयप्रति उनीहरुको चासो स्वभाविक स्पष्ट रुपमा आएको थियो। मतगणना बहिष्कारको घोषणापूर्व उनले मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत अन्य केहि मधेसी नेताहरुसँग पनि टेलिफोन मार्फत आफ्नो निर्णयबारे अग्रिम जानकारी गराएका थिए। यादव लगायत केही मधेसी नेताहरुले माओवादीको सर्मथनमा संविधानसभाबाट आफूलाई बाहिर राख्ने कुरा बताए।
यसैबीच कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले प्रचण्डको निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण बताएका छन् भने एमाले नेता माधवकुमार नेपालले एमाओवादीको सहभागिताबिना संविधान लेख्न नसकिने बताएका छन्।