उदयपुरकी राजनीतिकर्मी सरिता राईसँग महिला भएकै कारण राजनीतिक दलबाटै विभेद भएका कयौं अनुभवहरु छन् । नेपाली काँग्रेसमा आवद्ध सरिता पार्टीभित्रैपनि लैङ्गिक विभेदको शिकार भएकी छिन् । आफनो घर परिवारलाई दिने समय कटौती गरी  दिनरात नभनी राजनितिक पार्टीको  कामको लागि  खटीरहँदा समेत महिला भएकै कारण विभेदको समस्या भोग्नु परेको उनको गुनासो छ । जिल्लाको एक नं.क्षेत्रमा भएको क्षेत्रिय सम्मेलनमा दुई नम्बर क्षेत्रको कोषाध्यक्षको हैसियतले उनले प्रतिनिधीत्व गर्ने अवसर पाईन् । तर अरु सबैलाई आसनग्रहण र बोल्ने समय दिएको आयोजकले उनलाई वास्तै गरेन । उनलाई महिला भएकै कारण आफुलाई विभेद गरिएको महशुस भएपनि विरोध जनाईन् । भन्छिन् ‘मैले विरोध गरेपछि अरुले पनि साथ दिए एक घण्टा कार्यक्रम नै महिला विहिन भयो । पछि आयोजकले गल्ति स्विकारे ।’
उदयपुर जिल्लाकै महिला राजनीतिकर्मीहरुको साझा समस्याका रुपमा रहेको छ लैङ्गिक विभेद । उदयपुरका कुनैपनि राजनीतिक दलहरुमा मुख्यपदमा महिला छैनन् । महिलाहरुलाई राजनीतिक दलहरुले सजावटका रुपमा प्रदर्शनीका रुपमा मात्र राख्ने गरेको महिलाहरुको गुनासो छ । नेकपा एमालेकी नेतृ अम्बिका थापा भन्छिन् ‘हाम्रो निर्णायक भुमिकालाई पुरुषहरुले हस्तक्षेप गरीरहेका घटनाहरु प्रशस्तै छन् । ’ उनका अनुसार कुनै पनि निकायमा प्रतिनिधित्व गरेर जॉदा वा घरेलु हिंसामा परेको महिलाहरुको मुद्धा लिएर जानु पर्दा, राजनितिक दलका पुरुषहरुले पहिले नै फोन गरीसकेको हुन्छन् । उनी भन्छिन् ‘ हामी उपस्थिति भएको भन्दा पनि पुरुषहरुको एक कल फोनलाई नै महत्वपुर्ण रुपमा लिईन्छ । हामीले जति सुकै महत्वपुर्ण कुरा लिएर गएपनि हाम्रो कुराको कम सुनुवाई भएको हुन्छ । ’
उदयपुर जिल्लामा १८ वटा राजनितिक दल सक्रिय छन् । तर कुनैपनि दलले निर्णायक तहमा महिलाहरुलाई सहभागी गराउँदैनन् । दलहरुको गतिविधीमा महिलाहरुको भुमिका न्युन हुन्छ । त्यसैले पनि महत्वपूर्ण कार्यक्रममा महिलाहरु सहभागी हुन पाउदैनन् । अझ महिला नेतृलाई हेर्ने दृष्टिकोण पार्टी भित्रै पनि सन्तोष जनक नरहेको महिला राजनीतिकर्मीहरुको गुनासो छ । महिला राजनीतिकर्मीहरुलाई महिलाहरुले बोलाएको कार्यक्रममा मात्र पठाईन्छ । तर स्थानीय स्तरका समस्या सुल्झाउने वा नीति बनाउने जस्ता विभिन्न विकासे संस्था , शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति समिति र सरकारी कार्यालयका महत्वपूर्ण कार्यक्रममा पुरुषहरु नै जान्छन् ।
अन्तरिम संविधानमा पनि हरेक राजनीतिक दलमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको सहभागीता हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर यो निती पास गर्ने संविधानसभाको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल एकिकृत नेकपा माओवादीको उदयपुर जिल्ला कमिटीमा अहिले सम्म यो नीति लागु भएको छैन । .एकिकृत नेकपा माओवादीकी कार्यकर्ता कोपिला राउत भन्छिन् ‘अहिले पनि पार्टीमा महिलाको नेतृत्व स्विकार्ने अवस्थै छैन् ।’
माओवादीमा २ सय ५० जनाको जिल्ला कमिटी छ । त्यसमा जम्मा ३५ जना महिलाहरु छन् । किन यस्तो भयो ? कोपिलालाई पनि थाहा छैन । निरन्तर आफ्नो अधिकारको लागी सर्घष गरीरहने तर अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकिने धेरै ठुलो समस्याको रुपमा रहेको कोपिलाको बुझाई छ । भन्छिन् ‘जनयुद्धकालमा पनि हामीले निरन्तर सर्घष गर्दै आएका हौं । हामी भन्छौ भौतिक र राजनितिक हिसावले प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता भएका महिलाहरु हामीसँग छन् ।’
उदयपुरका महिला नेतृहरुलाई पार्टी भित्रै विभेद भएको कुरालाई पुरुष नेताहरु भने महिलाहरुकै कमजोरी भनेर पन्छिन खोज्छन् । एनेकपा माओवादीकाका मोहन खत्री आफ्नो पार्टीले सरकारी नीति अनुसार महिलाको प्रतिनीधित्व बढाउन चाहेको तर महिलाहरुले पनि आफ्नो क्षमता अभिबृद्धि र नेतृत्व विकासको कुरामा ध्यान दिन नसकेको बताउँछन् । भन्छन् ‘पाटीले जबरजस्ती तानेर ल्याएर मात्र पनि हुर्दैन । महिलाहरुले आफ्नो क्षमतापनि देखाउन सक्नुपर्छ ।’
तर उनि आफ्नो पार्टीले जिल्लामा संख्यात्मक रुपमा ३३ प्रतिशत पु¥याउन नसकेको स्विकार्छन् । पितृसतात्मक सोचका कारण अधिकांश राजनीतिक दलमा यस्तो देखिएको उनको बुझाई छ ।  नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सदस्य भिमचन्द्र राई पनि यस कुरामा सहमत छन् । ‘त्यसैले त हामी पितृसतात्मक सोचलाई तोडेर अब संबैधानिक रुपमै व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर लागेका हौ ’ उनले भने ‘ उदयपुर जिल्लाको समग्र विकासमा महिला नेतृहरुको ठुलो भुमिका छ ।’
उनले राजनिति गर्ने महिलाहरुकोे गुनासो आफुलेपनि सुनेको बताउँदै अहिलेसम्म त्यस्तो अनुभुती भने नगरेको बताए । लिङ्गको आधारमा कसैले विभेद गरेजस्तो आफुलाई नलागेको उनको भनाई छ । महिलाहरुलाई महिला सम्बन्धि कार्यक्रममा मात्र पठाईने गरेको बारे सोध्दा उनले घुमाउरो जवाफ दिए ‘ं जिविस, प्रशासन, प्रहरी कार्यालयमा पार्टीका अध्यक्ष वा सचिवलाई तोकेरै बोलाईएको हुन्छ । महिलाहरु पार्टीमा सचिव, अध्यक्ष भएको भए अवश्य जान पाउँथे । तर नभएर मात्र नपाएका हुन् ।’ महिलाहरु राजनीतिमा समय दिन नसक्दा र जोखिम मोल्न नसक्दा नेतृत्वदायी भुमिकामा पुग्न नसकेको बताउँछन् उनि ।
पार्टीभित्र त कसले कत्ति बैठकमा सहभागीता जनायो भन्ने कुरा हेरिन्छ । विभिन्न समितिहरुमा सहभागी हुँदा महिलाहरुसँग दह्रो आर्थिक अवस्था हुदैन् अझ कतिपय अवस्थामा त पार्टीहरुको बैठक नै राती राखिन्छ । त्यसरी  राति बैठक बस्दा महिलामैत्री बैठक हँुदैन् । उनीहरुको नियमित रुपमा बैठकमा उपस्थित नहँुदा पार्टीले निस्कृय भयो भनेर मूल्याङकन गर्छ । यस्ता विभिन्न व्यवहारिक कारणले पनि महिलाहरुलाई पछाडि पारेका छन । पार्टीभित्रका महिलाहरुमा राजनितिक चेतना र प्रशिक्षण ब्यापक र प्रभापकारी रुपमा चलायो र उनीहरुको हस्तक्षेपकारी भुमीका हरेक संगठन भित्र बनायो भने चाँही महिलाहरुको प्रतिनिधित्वको अवस्थामा सुधार आउन सक्ने महिला नेतृहरुको सुझाव छ ।
राज्यले समाबेशी निती लागु गर्नाले संविधानसभाको चुनावमा उदयपुरबाट ११ जना सभासदमध्ये ६ जना महिलाहरुको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । यसरी नै हरेक क्षेत्रमा समाबेशी निती लागु गर्ने र महिला मैत्रि वातावरण बनाउने हो भने महिलाहरुको प्रतिनिधित्व बढाउन सकिने नागरीक समाजका अगुवा दुर्गाकुमार थापा बताउँछन् । महिलाहरुले अवसर र वातावरण नपाएरपनि पछि परेको बताउँदै उनि भन्छन् ‘अरु क्षेत्रको नीति निर्माण गर्ने राजनीति क्षेत्रमै यस्तो देखिनु ज्यादै नराम्रो हो । यसबारे सबैदलले सोच्नु पर्छ ।’
अप्सरा समाल/सञ्चारिका फिचर सेवा 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् >>