नेपालजस्तो अवस्था विश्वमा कहीँ पनि देखेको छैन। र, विश्वमा नेपालजस्तो रेकर्ड हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। हरेक देशका इतिहास निर्माणका आफ्नै पनहरू हुन्छन्। यो संविधान सभाले गएको संविधान सभामा हाम्रा दल र हाम्रा नेताहरू असफल भएको रेकर्डलाई अझ बढी स्थापित गर्ने भयो। चुनाव संविधान सभाको हिसाबले मात्र होइन कि हरेक किसिमले महत्त्व छ। चुनावको औचित्य संविधान सभाको हिसाबले भन्दा पनि लोकतन्त्रको हिसाबले बढी देखिन्छ। किनभने अहिले राजनीतिक गतिरोध छ, लोकतन्त्र गतिमा छैन।
चुनावले लोकतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्छ। लोकतन्त्रका संस्थागत संरचना क्रियाशील हुन्छन्। प्रक्रिया गतिशील हुन्छ। त्यसपछि संविधान निर्माणको काम त छँदैछ। त्यो पनि अधुरो अवस्थामा छ। त्यसले पूर्णता पाउँछ कि भन्ने आश छ। संविधान सभाकै हिसाबले मात्र यो चुनावको औचित्य देख्दिनँ। उनै पात्र, जो संविधान बनाउन असफल भए, उनै मुद्दा राखेर फेरि संविधान सभा चुनावको के औचित्य भयो त? एउटा संविधान सभाले गर्न सकेन त्यही भएर फेरि गर्ने भन्ने कुरा मात्र भयो।
अहिलेका शक्तिहरूबीच कुनै भिन्नता देखिदैन। माओवादीको पहिलोपटकको संविधान सभा घोषणापत्र र अहिलेको घोषणापत्र दाँज्ने हो भने के तात्त्िवक फरक छ? शासन प्रणाली उही छ। निर्वाचन प्रणालीबारे प्रस्ट थिएनन् उतिखेर, परिणाम के आउँछ भन्नेमा शंका थियो। संविधान सभामा माओवादीले जे अवधारणा बुझाएको थियो निर्वाचन प्रणालीबारे अहिले पनि त्यही छ। संविधान सभामा पहिलो भएपछि आफू अनुकूलतामा संविधान सभामा संविधानबारे पेश गरेको अवधारणा नै अहिले घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। माओवादीले पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीबाट फाइदा देख्यो र त्यही अनुसारको अवधारणा पेश गर्‍यो।
त्यस्तै कांग्रेसको पनि विगतको भन्दा फरक छैन। हिजो कांग्रेसले पार्टीगत रूपमा भन्न सकेको थिएन। त्यो विचार कांग्रेसको तर्फबाट राज्य पुनर्संरचनामा पटकपटक प्रस्तुत भएको सात प्रदेशको अवधारणा नै अहिले घोषणापत्रमा ल्याइएको छ। संघीयताको विषयमा अवधारणा केही फरक छैन, केही नाम र नक्सा फरक होला।
एमालेको घोषणापत्रमा पनि उस्तै छ। मधेसी दलहरूमा केही परिवर्तनको संकेत देखा पर्न थालेको छ, मधेसका सन्दर्भमा। एक मधेसको माग अलि मत्थर भएर गएको छ। दुई प्रदेशसम्म मान्न सकिन्छ भन्ने भएको छ। सद्भावना, फोरम लोकतान्त्रिक लगायतले त्यसलाई स्वीकार गरेका छन्। भन्न खोजेको के हो भने लोकतन्त्रको संस्थागत संरचनालाई निरन्तरता दिने कुराबाहेक संविधान बनाउने संविधान सभाको चुनावी औचित्य खासै पुष्टि गर्न सकिन्न। यो त विद्यार्थीको चाला जस्तै भएको छ। पास नहुन्जेल दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई परीक्षा दिए जस्तै। एसएलसीका विद्यार्थीले कसैले १७, कसैले २० पटक जाँच दिएको भन्ने सुनिन्छ। त्यही रेकर्ड बनाउने हो भने त केही भन्नु छैन। हैन भने अहिलेको निर्वाचनलाई नियमित आवधिक निर्वाचनको प्रक्रियाको नियमिततामा प्रवेश गरेको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। यस हिसाबले अहिले संविधान सभाको निर्वाचन संविधान सभाभन्दा पनि आवधिक निर्वाचनको नियमिततामा प्रवेश गरेको हो।
जसरी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संविधान सभाको निर्वाचन घोषणा गर्‍यो त्यो आवधिक निर्वाचनको शैलीमा भएको थियो। त्यो त्यतिखेर भन्न नसकेको मात्र हो। तर निर्वाचनको विकल्प छैन। यो निर्वाचनलाई संविधान सभा कम र व्यवस्थापिका बढीको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। यो नामको फरक मात्र हो। व्यवस्थापिका भनेकै संविधानलाई परिवर्तन गर्न सक्ने, संविधान बनाउन सक्ने हैसियतको हो। नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरेको भन्ने कुन अर्थमा भने आवधिक निर्वाचनमा दलहरू तिनै हुन्छन्। कतिपय उम्मेदवार त्यही हुन्छ। बोतलमात्र फेरिएको रक्सीचाहिँ पुरानै भन्छन् नि, त्यस्तै हो।
अहिलेको संविधान सभा यस अर्थमा जोड्न खोज्दैछु कि अघिल्लो संविधान सभा निर्वाचन जसरी भयो, जुन मुख्य पात्र थिए, जुन मुख्य मुद्दा थिए। तिनै कुरा दोहोरिएको छ। यसबीचमा सेना समायोजनाका विषयमा बोल्न नपर्ने कुरामा मात्रै फेरबदल आएको हो। शान्तिप्रक्रिया करिब करिब टुंगिएको छ। त्यतिखेर शान्तिप्रक्रियाले राखेको लक्ष्य संविधान निर्माणबाहेक अरू करिब करिब टुंगिएको छ। सेना समायोजन टुंगिएको अवस्था छ। हुन त संविधान निर्माण पनि शान्तिक्रियाको एक अभिन्न अंगको रूपमा आएको हो। शान्तिसम्झौतामा संविधान सभाको निर्वाचन, नयाँ संविधान बनाउने कुराहरूबारे उल्लेख भएको छ। त्यसैले अब कसैकसैले भन्छन्, नयाँ संविधान नभइकन यो संक्रमण पार हुँदैन, शान्तिप्रक्रियाले पनि पूर्णता प्राप्त गर्दैन। तर्क गर्ने ठाउँ जति पनि छ। तर पछिल्लो ४–५ वर्षको अनुभव हेर्दाखेरी के टुंगोमा पुग्न सकिन्छ भने यो संविधान सभा नितान्त संविधान सभामा मात्र सीमीत छैन। त्यसैले कतिपय मानिस उत्साहित हुन सकिरहेका छैनन्। ०६४ सालको निर्वाचनमा जसरी उत्साह र महत्त्व थियो, अहिले त्यो हुन सकेको छैन।
पात्र र मुद्दाको कुरा गर्दा त्यतिखेर केही पात्रहरू परीक्षाको घडीमा थिए। जस्तो कि त्यतिखेरको नेकपा माओवादीको पहिलोपल्ट परीक्षा हुँदैथियो। त्यस्तै मधेसी पार्टीको पनि परीक्षा हुँदै थियो। ती शक्तिहरूको पहिलो परीक्षा हुँदै थियो अघिल्लो संविधानसभामा। आज पुनः उनीहरूको परीक्षा हुँदैछ। सबैको पहिलाजस्तो आकार पनि छैन। टुटेफुटेका छन्। हरेक चुनावमा केही न केही परिवर्तन हुन्छन्। तर अहिलेको संक्रमण राजनीतिका मुख्य पात्र उनै छन्। केही न केही तलमाथि त हुन्छ नै। अहिले माओवादी फुटेको अवस्था छ। मधेसी दलको हालत त्यस्तै छ। एमाले चोइटिएको अवस्था छ। यो भनेको राजनीतिको खेलमा भइरहने कुरा हो।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएकाले केही व्यक्तिमा लाभको उत्साह छ। दुई/चार जनाको झुन्ड भएर चुनावमा गएपछि संविधान सभामा प्रवेश पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञान हावी भएको छ। त्यो राजनीतिक मिसनभन्दा पनि राजनीतिक लाभ र अवसर खोजीको कुरा हो। यसले गर्दा धेरै दलहरू पनि आए। जुन निर्वाचन प्रणाली हामीले अपनाएका छौं, त्यो अवस्थामा धेरै दलहरू आउनुलाई अस्वाभाविक मानिँदैन। यो अवस्थालाई मतदाताले कसरी हेर्छन्? उत्साहित गर्ने कि निरुत्साहित गर्ने भन्ने पछिको कुरा हो। गएको संविधान सभाको निर्वाचनले यस्तो खालको प्रवृत्तिलाई उत्साहित गर्‍यो। मुलुकभरबाट २०–२२ हजार भोट ल्याउन किन सक्दिन भन्ने उत्साह जागेको छ, मान्छेमा।
समस्या कहाँनेर छ भने जति हस्ताक्षर गरेर (१० हजार) उनीहरू पार्टी दर्ता गराउन गएका हुन्, त्यति भोट ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन् भन्ने छ। मुस्किलले त्यति भोट ल्याउने २५ पार्टी पुग्छन् कि पुग्दैनन्? यो एउटा प्रवृत्ति हो। मुद्दामा पनि खासै परिवर्तन आएको छैन। खासगरी संघीयता, शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीका कुराहरूमा जुन संविधान सभामा अनिर्णीत कुरा छन्। ती कुरामा जाँदा पार्टी फेरि पुरानै 'पोजिसन'मा फर्केको अवस्था छ। चाहे त्यो संघीयताको सवालमा होस् वा चाहे त्यो शासन प्रणालीको कुरामा होस्। या निर्वाचन प्रणालीमा। निर्वाचन प्रणालीमा पहिलाभन्दा केही भिन्नता आएको छ। त्यतिखेर धेरै बोल्न सकेका थिएनन्। मिश्रित प्रणाली पनि समानुपातिक हो कि होइन भन्ने प्रश्न गर्थें। समानुपातिकलाई पूर्णतया अस्वीकार गरेका पार्टीले समानुपातिकबाट फाइदा पाए। त्यसकारण समानुपातिकको पक्षमा पहिलाभन्दा अहिले तुलनात्मक रूपमा धेरै मत आएको छ।
कति मानिसले भन्ने गरेका छन्, यो त संविधान सभाको निर्वाचन पो हो त आवधिक निर्वाचन जस्तो गरेर निर्णय गरे। १०, २०, ५० वर्षका आकांक्षा र योजना घोषणापत्रमा आए पनि भन्छन्। हामीले संविधान सभा र व्यवस्थापिकाको निर्वाचन एकैपटक गरेका हौं। एउटै निकायले दुइटा भूमिका खेल्ने अवस्था छ। गएको संविधान सभाले व्यवस्थापिकाको भूमिका पनि खेलेको थियो। अबको निर्वाचनले पनि त्यही भूमिका खेल्ने हो। संसदीय निर्वाचनजस्तो भयो भनेर तल्लो स्तरमा झार्ने, उपेक्षा गर्ने नकारात्मक प्रवृत्ति हो। यत्रो ४–५ वर्षमा हुन लागेको चुनाव, जसले संविधान बनाउन सके नि नसके पनि अबको ४–५ वर्ष नेपालको शासन प्रणाली हाँक्दछ। त्यसैले त्यो चुनावका बेला दलहरूले १०, २०, ५० वर्षको नेपालको दृष्टिकोण राख्नुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन मिल्दैन।
केही देशहरूमा संविधान बनाउन मात्र संविधान सभाको चुनाव हुने गर्छ। तर हामीले संविधान बनाउनमात्र होइन, शासन चलाउन पनि यो चुनाव गरिरहेका छौं। त्यसकारण दलहरूको प्रतिक्रिया पनि मिश्रित आइरहेको छ। राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा दुई पक्ष छन्। एक संविधानको पक्षमा छ अर्को सरकारको नीति र कार्यक्रमको पक्ष छ। सरकारको नीति र कार्यक्रमको पक्ष आइसकेपछि दलहरूले चार, पाँच, दस, पचास वर्षको लक्ष्य राख्नु अस्वाभाविक होइन। बरु नराखेको भए अस्वाभाविक हुन्थ्यो। यसरी हेर्दा खासै फरक छैन। आवधिक निर्वाचनको शैली नै यसको मुख्य प्रवृत्ति बनेको छ।
परिणामको के भिन्नता होला?
यो सबै विश्लेषण हेर्दा, पात्रका कुरा, मुद्दाका कुरा र जुन पृष्ठभूमिमा संविधान सभाको निर्वाचन भइरहको छ, यी सबै हेर्दा परिणाम के होला त? नेपाली जनताको राजनीतिक चेतना, विकल्प रोज्न सक्ने क्षमतामा विस्तार भएको भए त सबैलाई अस्वीकार गर्न सक्नुपर्थ्यौं। हिजोको संविधान सभामा ६०१ मात्र असफल भएको होइन, तिनलाई सञ्चालन गर्ने प्रमुख पार्टीहरू, तिनका प्रमुख नेताहरू पनि असफल भएका हुन्। कोही पनि निर्वाचन हारेको थिएँ भनेर पछि हट्ने अवस्था छैन। नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओली त निर्वाचन हारेर बसेका थिए। तर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका अग्रस्थानमा रह्यो। यस हिसाबले संविधान नबन्नुमा दललाई हाँक्ने सबै नेता
जिम्मेवार छन्।
नेपाली जनताले हिजो असफल भएका संविधान सभा सदस्यलाई अस्वीकार गर्ने हो भने अहिलेको संविधान सभाको औचित्य पुष्टि हुन्छ। तर नेपाली जनमत त्यो धारमा गइरहेको छैन। नेपाली कांग्रेसको विल्कप पनि छैन, एनेकपा माओवादी वा एमालेको विकल्प पनि छैन। नेताको विकल्प हुन सक्थ्यो होला। तर, ती नेताले आफ्नो पार्टीमा यस्तो छहारी निर्माण गरे कि कसैले भत्काउन सक्ने अवस्था रहेन। बाहिर जनताले मात्र भत्काएर पनि हुँदैन। बरू, उल्टै 'फलानो नेता' हारेका कारण संविधान नबनेको भन्ने प्रचार गरियो। र, तिनले फेरि हारे भने त संविधान नै बन्दैन कि भन्ने पनि भयो, सोझासाझा जनतालाई। अघिल्लो पटक हारेका कारण संविधान बन्न सकेन यसपालि त भोट दिन पर्‍यो भन्ने भ्रम पनि निर्माण भइरहेको छ।
यसरी हेर्दा हाम्रो 'स्टक' नै कमजोर छ। जब हामी बजारमा किन्न जान्छौं बजारमा नै स्टक छैन भने के किन्ने? त्यस्तै हाम्रो राजनीतिक नेताको पनि स्टक नै छैन। जताबाट पनि उनै अगाडि आउँछन्। दल र नेतृत्वको विकल्प नभएको अवस्था छ। सर्वभौम जनताले निर्णय हुनसक्ने भएकाले परिणाम जे पनि हुनसक्छ। हिजो संविधान सभामा पुगेका ठूल्ठूला नेता पनि हार्न सक्छन्। चुनावमा सम्भावना छ। व्यवहारमा त्यो हुँदैन, एक किसिमको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सामान्यतया पार्टीको समीकरण यो चुनावले खासै बदल्न सक्दैन। तीन प्रमुख पार्टी एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेमा दुई चार सिटमा तल–माथि होला। केही नयाँ थपिएलान, केही पुराना अनुहार हार्न सक्लान्। त्यसकारण समीकरण, शक्तिसन्तुलनका हिसाबबाट धेरै ठूलो परिवर्तन यो चुनावबाट अपेक्षा गर्न सकिन्न। मधेसका सन्दर्भमा मधेस आन्दोलनले नयाँ केही आयाम थपिदिएको थियो, अघिल्लो चुनावमा। त्यो अहिले छैन। पार्टीहरू फुटेका छन्। अघिल्लो चुनावबाट क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा फोरम, तमलोपा लगायत आएका थिए।
पहाडी मतदातामा आमरूपमा अघिल्लो चुनावमा जातीय मुद्दाले खासै छोएको थिएन। त्यो पहिचानको पाटोलाई माओवादीले प्रतिनिधित्व गर्‍यो। पहिचानको राजनीतिलाई अहिले पनि माओवादीले आफ्नो पोल्टामा राख्न खोजेको छ। तर, चुनौति पनि उत्तिकै छ। एमालेबाट अलग भएर गएको संघीय समाजवादी दल अहिले जातीय मुद्दासहित चुनावमा आएको छ। यो चुनाव उसका लागि नयाँ परीक्षा हो। पहाडमा बहुजातीयताको उपस्थिति बाहुल्य छ। मधेसभन्दा पहाडमा बहुजातीयको उपस्थिति व्यापक छ। केही क्षेत्रमा खासखास जातिको बाहुल्यता होला। समग्रमा पहाडमा नयाँ परीक्षाको स्थिती आएको छ। भन्न खोजेको यो चुनावमा सिद्धान्त र पहिचानको परीक्षा हुनेछ। यस किसिमको परिक्षा मधेसमा चाहिँ यसअघि नै भैसकेको हो, सिंगो नेपालभर
भएको थिएन।
पार्टीको कम्युनिजम, समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद या यस्ता वादहरूले कति प्रभाव पार्ने हो? वा पहिचानको मुद्दाले कति प्रभाव पार्ने हो भन्ने चाखलाग्दो विषय हो। तर समग्र मुलुकलाई यसले कस्तो धार दिन्छ प्रष्ट भइसकेको छैन। तैपनि अहिलेको चुनावमा दलहरूवीच केही सिटहरू तलमाथि होलान्। पाँच सिट दश सिट तलमाथि हुन सक्ला। हिजो आठ सिट ल्याएर आएका पार्टीको नयाँ रूप वदलिन सक्ला। किनभने यो सत्ता गएका साना दलहरूलाई के चुनौती आयो भन्दाखेरी अत्यन्तै बहुमतको अभावमा एउटा दलले नेतृत्व दिन नसकेको अवस्थामा सत्ताका स्वार्थका लागि प्रत्येक दल प्रभावित भए। कम प्रभावित भएका त ठूला दल नै हुन्। माओवादी, कांग्रेस, एमाले पनि कम प्रभावित भएको पक्कै हो। त्यहाँ त एक सिट भएको पार्टी पनि फुट्यो। यो अवस्थामा अहिले तिनको विकल्पमा अर्काे दल आउला। परिणाममा पनि खासै तात्त्िवक असर आउने देखिँदैन। यो स्थितिमा प्रश्न उठ्न सक्छ, अबको संविधान सभाले संविधान दिन सक्छ त?
एकथरी मानिसको अनुमान, खासगरी कांग्रेस र एमालेको वृत्त, सहरका अलिकति सोखिन विश्लेषकहरूको वृत्तमा के परेको छ भने, गएको चुनाव माओवादीको बन्दुकको पृष्ठभूमिमा भएको र त्यसको नाजायज फाइदा लिएका हुन्, माओवादीले। सेना समायोजन भएर उसको सेनालाई नेपाली सेनामा मिलाइसकेपछि निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गरेपछि त यिनका भोटै आउँदैनन् भन्ने सोचाइ ती विश्लेषकहरूमा छ। यो अत्यन्तै गलत र नेपालको राजनीतिलाई सतहमा बसेर गरिएको विश्लेषण हो। हिजो १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहको अवस्थामा सहरभित्र एकदम सुविधा र सजिलो ठाउँमा बसेर विश्लेषण गरिएको थियो। पार्टीगत आग्रहबाट मुक्त नभएर विश्लेषण गर्न जरूरी छ। त्यसैले के भ्रममा बस्नु जरुरी छैन भने 'अब माओवादीको सेना छैन, कांग्रेस र एमालेको जताततै विजय आउँछ' भन्ने कुरा गलत हो। अझै पनि पहिलो दलको रूपमा माओवादी नै आउने सम्भावना बढी देखिएको छ। विगतको भन्दा 'ग्याप' घट्छ। तर, 'स्टाटस' मा परिवर्तन आउँदैन।
एमालेको संगठनको आधारमा हेर्दा खासगरी पूर्वी पहाडमा अहिले संघीय समाजवादीले त्यसलाई कति भत्काउँछ? त्यसकारण एमालेले दुई ठाउँबाट यो चुनावमा ठुलो चुनौती सामना गर्दैछ। एउटा पूर्वको पहाडमा, अर्काे मधेसमा। मधेसको मिथिला पनि मिथिला क्षेत्रमा। मधेसबाट रामचन्द्र झा र उर्मिला अर्यालले पार्टी छाडेको चर्चा भयो। तर, एमालेका कतिपय जिल्लास्तरीय नेता र पार्टीको पहिला नेतृत्व सम्हालेका मानिसहरूले एमाले छाडेको कुरा त्यति चर्चामा आएको छैन। त्यसकारण यो एमालेको लागि ठूलो चुनौती हो। तर पनि समग्र रूपमा एउटा राष्ट्रव्यापी संगठन बोकेको पार्टी भएको हुनाले त्यत्रो ठूलो ह्रास नहुन सक्छ।
अर्काे पनि देखिन्छ। अहिले उम्मेदवारहरूको नाम हेर्दा धेरै हेरफेर भएको छ। यो माओवादीबाटै सुरु हुन्छ। एउटा चाहिँ माओवादी फुटेर नेकपा–माओवादीमा गएकाहरू जसले जितेका थिए, उनीहरू त त्यहाँ भएनन्। तिनको सट्टा त अर्काे विकल्प चाहियो। तर जो एकीकृत माओवादीसँग हिजो पनि थिए आज पनि छन्। तिनको पनि निर्वाचन क्षेत्र व्यापक रूपमा अदलबदल गरिएको छ। र, अहिले हेर्दा झन्डै ७५ प्रतिशत नयाँ अनुहार आएको देखिन्छ।
कांग्रेस–एमालेले प्रत्यक्षतर्फ जितेकै थोरै सिट थियो। त्यसले उसको नयाँ अनुहार त स्वाभाविक रूपमा आउने भयो। माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ आधा सिट जित्दाखेरि पनि फुटेको कारणले कतिपय सिट गए होला तर जितेका पार्टीभित्रै रहेकाहरूको पनि अदलबदल गरिएको छ। यसको विश्लेषण गर्दा परिणामलाई दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ। एउटा माओवादीले आफ्नो शक्तिलाई अझै सुदृढ गर्न एकप्रकारको पुनर्गठन गरेको हुनसक्छ। जहाँ उसले कमजोर देख्यो ती ठाउँहरूमा प्रभावशाली मानिसलाई पठाउँदा त्यसको प्रभाव पार्टीको अनुकूलमा आउँछ भन्ने किसिमको उसको हिसाबकिताब हुन सक्छ।
दोस्रो, कतिपय ठाउँहरूमा पुराना अनुहारको नकारात्मक प्रभाव परेको पनि हुन सक्छ। ती व्यक्ति परिवर्तन हुँदा मतदातामा जाने नयाँ आधार बन्न सक्छ भन्ने बुझाइ होला। 'हामीले उसलाई उठाएनौं' भनेर नयाँ प्रचारको क्रममा जानलाई त्यसले छेकबार गर्दैन। केवल चुनावी रणनीतिका लागि परिवर्तन गरेको हुन सक्छ। रणनीति बनाउँदा कुन आसयले बनाएको हो, प्रस्ट छैन।
नेपालको चुनावमा ०४८,०५१, ०५६ हुँदै ०६४ सालसम्म आउँदा कांग्रेस, एमालेको अनुहारमा निरन्तरता थियो। यसपटक त्यो अनुहारका सवालमा कांग्रेसमा पनि परिवर्तन आएको छ। कांग्रेसमा एमालेको दाँजोमा कम छ तर पनि कांग्रेसमा पनि परिवर्तन छ। एमालेमा निकै ठूलो परिवर्तन छ। माओवादीमा पनि परिवर्तन छ। तर, यो भन्दैमा व्यक्ति सबै कुरा होइन।
आखिरमा समग्र जनतामा प्रभाव पार्ने पार्टीले न हो। पार्टीको समग्र संगठनात्मक स्थिति के छ? व्यक्तित्वले त केही ठाउँमा मात्रै प्रभाव पार्छ। र, यी सबै अनुहार यसरी आउँदाखेरि राष्ट्रियरूपमा परिचित अनुहार त होइनन्, फेरि जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र वा एउटा गाउँमा परिचित हुनेबित्तिकै चुनाव जित्न पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन? यी धेरै कुरा छन्। त्यसकारण अहिलेको चुनावमा सजिलै परिणामको अनुमान गर्न कठिन छ।

चुनावमा नयाँ अनुहार पनि चाहिन्छ र पुराना पनि चाहिन्छ। दुवैको निरन्तरता, परिवर्तन र निरन्तरताको सन्तुलित रूप चाहिन्छ। माथि टाउकोमा उनै छन्। तिनका तलको आधारमात्रै परिवर्तन गर्दा विष्फोट पनि हुन सक्छ। अहिले परिवर्तन र निरन्तरताबीच सन्तुलन छैन। परिवर्तन नेतृत्वमा भएन, तल मात्रै भयोे। अरू अंग परिवर्तन गरिएको छ तर शरीरलाई सञ्चालन गर्ने मूल अंग परिवर्तन भएको छैन भने त्यसले के फरक पार्छ? एमालेका १० प्रमुख नेता, जसले २० वर्षदेखि पार्टी हाँक्दै आएका छन्। यसपटक पनि ती कुनै छुटेका छैनन्। कोही छुटेको भए हिजो क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे छुटेको होला। जिल्लाको मान्छे छुटेको होला। यो कुरा कांग्रेसमा पनि लागु हुन्छ। 

अर्को कुरा दलहरूको नेतृत्वमा ह्रास आएको छ। संगठन क्षमतामा ह्रास आएको छ। प्रत्येक दलमा अहिले दुई/तीन सयभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य बनाउने होडबाजी चलेको छ। उपाध्यक्ष त्यसैगरी बनाउने प्रतिस्पर्धा छ। पदीय बाँडचुँडको जुन दबाब छ, त्यसले चुनावी परिणाममा असर गर्दैन भन्न सकिँदैन। कतिपय दलले अनुशासनको कारणले कसैले विद्रोह गरे, कसैले गरेनन्। तर, असन्तुष्टि त्यहाँ बसिराखेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन भने नयाँ अनुहार आउनेबित्तिकै चुनावमा पार्टीको सकारात्मक प्रभाव पर्छ भनेर मूल्यांकन गर्न मिल्दैन। असन्तोषको सम्बोधन कसरी भएको छ भन्ने कुराले धेरै प्रभाव पार्छ। जसरी नेतृत्वमा उनै अनुहार र तल जुन किसिमको उथलपुथलपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ, त्यसले राम्रो संकेत दिँदैन। माथि पनि परिवर्तन गर्न सक्नुपर्थ्याे। चार होइन, २० वर्षदेखि निरन्तर रूपमा नेपालको राजनीति र राज्य सञ्चालनमा हावी भएका मानिस अहिले पनि नेतृत्वमै छन्। त्यसैले परिवर्तन र निरन्तरताको बीचमा सन्तुलन देखिँदैन। 

प्रमुख दलका शीर्ष नेता पहाड र मधेस गरी दुई ठाउँबाट उठ्ने कुरा नयाँ होइन। यो अभ्यास पहिलेदेखि नै गरेको हो। माधव नेपालले सुरूदेखि नै रौतहटबाट प्रतिस्पर्धा गरिराखेकै हुन्। अर्काे पक्ष कांग्रेसबाहेक कम्युनिष्टहरूको काठमाडौंमा निकै आँखा गडेको देखिन्छ। मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीले पनि यहींबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गरे। माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल अहिले यहींबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। 

काठमाडौं देशव्यापी प्रभाव पार्ने केन्द्रविन्दुका रूपमा रहेकाले यहाँ चुनाव जितेपछि प्रभाव हुनसक्छ भन्ने मनोविज्ञान छ। तर, नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा विषय बन्नुपर्ने केही पक्ष छन्। समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनको मिश्रित रूपलाई निरन्तरता दिने हो भने दुईतिरबाट चुनाव लड्ने प्रथा बन्द गरिनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिकको जुन एउटा भेद छ, त्यसलाई पनि हटाउनुपर्ने हुन्छ। ठूला नेता बन्न प्रत्यक्षबाट नै आउनुपर्ने र समानुपातिकबाट आएको नेताचाहिँ दोस्रो दर्जाको भन्ने जुन धारणा छ, त्यो दलहरूले नै सिर्जना गरेको विषय हो। 

त्यस्तै दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने कुरालाई पनि निरुत्साहित गरिनुपर्छकिनभने ठूला नेताहरू दुई ठाउँबाट चुनाव प्रतिस्पर्धा गर्दा कि दुई ठाउँबाटै हार्ने कि दुई ठाउँबाटै जित्ने परिस्थिति देखिन्छ। मनमोहन अधिकारीले दुवै ठाउँबाट जिते, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुवै ठाउँबाट जितेर प्रचण्डले पनि दुवै ठाउँबाट जिते। पछिल्लोपटक माधव नेपाल दुई ठाउँबाट लडे, दुवै ठाउँमा हारे। त्यसकारण एउटामा हारे पनि अर्काेमा जितिन्छ कि भनेर प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा नेतृत्व निर्माणका लागि राम्रो होइन। एउटा निर्वाचन क्षेत्रका जनताले पत्याउने, अर्काे निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अस्वीकार गर्ने कुराले नेतृत्व निर्माणमा राम्रो गर्दैन।
यसले खाली नेताहरूको स्ट्याटस र कन्ससनेस मात्रै देखियो। मैले दुई ठाउँबाट चुनाव जितेको अथवा यसले दुई ठाउँबाट चुनाव हारेको भनेर तिरस्कार गर्ने, दुई ठाउँबाट जितेकालाई के–के न गर्‍यो भनेर हैकमवादी चरित्र निर्माण गर्ने काममात्रै भएको छ। वास्तवमा दुई क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने अभ्यास आवश्यक छैन। यो बहस यतिखेर गर्नु जरुरी पनि छैन। किनभने यो त अब अभ्यासमा गइसकेको छ। नयाँ संविधान बनाउने बेला यो कुरा विचारणीय हुनसक्छ, नयाँ ऐनमा यी कुरा राख्न सकिन्छ।
मतदाताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने उनीहरूले उम्मेदवारलाई गम्भीर प्रश्न गर्न सक्छन्। दुई ठाउँबाट लड्ने नेतालाई दुवै ठाउँबाट जितेपछि छाड्ने कुन ठाउँ हो? छाड्नका लागि हामीले किन भोट हाल्ने? यो जायज प्रश्न मतदाताले गर्न सक्छन्। नेताको निगाहको निर्वाचन क्षेत्र बनाउन पाइँदैन भन्न सक्छन्।
भोलि पनि सत्ता समीकरणमै ठूलो खेल हुन्छ। सत्ता समीकरणमा धेरै ठूलो परिवर्तन अझै पनि देखिँदैनकिनभने संविधानको धेरै कुरामा मेल खाँदैनन् माओवादी र मधेसवादी दलहरू। तर, सत्ता स्वार्थका लागि उनीहरूबीच मेल खाएको र गठबन्धन भएको इतिहास हामीसँग छ। कांग्रेस र एमाले भनेको परम्परागत प्रतिद्वन्दीजस्तो हो। कांग्रेसलाई हिजो बहुमतमा पुर्‍याउने जनाधार मधेसको मतदाताले दिएका थिए। मधेसमा समर्थन पूरै समाप्त भएको होइन, कांग्रेसको पनि, एमालेको पनि। तर, माओवादी र मधेसवादी दलको मतदाता फरक–फरक छन्। कांग्रेस, एमाले र मधेसीको मतदाता एउटै छन्। त्यो आज यतातिर र भोलि अर्काेतिर हुन सक्छ। यही कुरा माओवादीका सन्दर्भमा लागु हुँदैन। 

फेरि सत्ता निर्माणको सन्दर्भमा दुई धार त पक्कै देखिन्छ। एउटा समीकरणको नेतृत्व माओवादीले गर्छ भने अर्काे समीकरणको नेतृत्व कांग्रेस या एमालेले गर्छ। यो खालको ध्रुवीकरण त भोलिको संविधानसभामा पनि सम्भावना छ। एउटा ध्रुवीकरणको उपेक्षा गर्दा अर्काेको बहुमतसम्म पुग्ला तर दुईतिहाई पुग्दैन। गएको संविधानसभा जुन कुराको बन्धक बन्यो, त्यो फेरि नयाँ संविधानसभामा पनि दोहोरिने सम्भावना छ। अहिलेको घोषणापत्रको प्रारूप हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ।
प्रमुख मुद्दाहरू जति पनि बाहिर आएका छन् त्यसलाई हेर्दा संविधानबारे दलहरू आ–आफ्ना अडानमा फेरि पाँच वर्ष पुरानो अवस्थामा फर्केका छन्। केही कुरामा मात्र तलमाथि भएको होला। त्यसैले पनि नयाँ संविधानका बारेमा धेरै उत्साहका साथ अपेक्षा गर्नु आवश्यक देखिँदैन। यसले मतदातालाई भोलिका दिनमा धेरै गाह्रो पुर्‍याउँछ। 

चुनावको उत्साह कहाँ राख्न सकिन्छ भने यसले लोकतन्त्रको प्रक्रिया र संस्थालाई निरन्तरता दिन्छ। संविधानसभा आफैंमा संविधान दिनसक्ने अधिकारसम्पन्न निकाय भएकाले त्यसका यावत निर्णयले उत्तिकै हैसियत राख्छन्। त्यसैले संविधान बनेन भने पनि धेरै छटपटाइराख्नु जरुरी छैन। अहिले जे परिवर्तन हामीले हासिल गरेका छौं त्यसबाट पछाडि फर्कनुपर्ने अवस्था आउँदैन। त्यसलाई संस्थागत गर्न यो निर्वाचनले मद्दत गर्छ। त्यस अर्थमा यो निर्वाचनको महत्त्व बढी छ। तर, संविधान निर्माणका हिसाबले त्यति महत्त्व नहुन पनि सक्छ।
(कुराकानीमा आधारित)

(nagariknews)