“ बिन्ती छ, न्यायलाई बिक्रि नगरीयोस ।”


सुनसरीको विष्णुपादुका गाविसमा एउटी  बालिकामाथि भएको  यौन दुव्र्यवहारको घटनाले बालबालिका माथि हुने यौनजन्य हिंसाको विषयलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । घटना गाउमै पैसामा  मिलाउन खोज्ने स्थानीय र  कानुनी उपचारमा जानुपर्छ भन्ने  सामाजिक संस्था, बालक्लब तथा सहजकर्ताहरु बीच मत - मतान्तर देखिएको छ । समाजमा महिला  र बालबालिका माथि हुने  जघन्य प्रकृतिका यौनजन्य घटना सामाजिक प्रतिष्ठाका नाममा पैसामा  मिलापत्र गर्ने प्रवृत्ति र त्यसमा राजनीतिक दलको संलग्नताले यो घटनालाई झनै पेचिलो बनाएको छ । यसै विषयलाई समेटेर तयार पारेको रिपोर्ट ।

सन्जिव वाग्ले / धरान 

“ डिएसपि साव, के हामीमाथि हुने हिसांहरु पैसामा मिलाउनु पर्छ भनेर कानुनमा लेखिएको छ ? ” शनिबार इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपि टेकबहादुर तामाङलाई सुनसरीको विष्णुपादुकाका बालबालिकाहरुले जिज्ञासा राखे । जवाफमा डिएसपी तामाङले भने –“ कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन, तपाइहरुमाथि अन्याय गर्ने वा हिंसा गर्नेलाई कारवाहि हुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस् । ”

“ तर, अझै पनि यो विषयलाई एमाओवादी निकट केही व्यक्तिहरुको दवावमा पैसामा मिलाउन खोजिदैछ । आखिर किन ,  हाम्रो समाजमा न्याय विकाउ बन्दै छ ? ” गाउँ पारालिगल कमिटीकी एक सदस्य प्रश्न गर्छिन ।

प्रसङ्ग हो,  भदौ २७ गते बिहिबार विष्णुपादुका–३ स्थित जनज्योति प्राविका प्रध्यानाध्यापक राजकुमार राईले स्थानीय एघार बर्षकी  एक असाहाय बालिकालाई आफ्नो कोठामा ल्याएर करणी गर्न खोजेको घटनाको बिषय ।
शनिबार बाल दिवस मनाउन विष्णुपादुका गाविस भवनमा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो । तर प्रतियोगिता सुरु हुनासाथ बाल क्लब सञ्जालकी अध्यक्षलाई फोन आयो , “ पीडित बालिकालाई पैसाको प्रलोभन देखाइ प्रअका मान्छेहरुले धम्की दिएर मिल्न दवाव दिदंैछन् । ”  तत्कालै कार्यक्रम रोकेर  ४५ जना बालबालिका धरान आए, पीडितलाई न्याय दिन ईलाका प्रहरीका डिएसपी टेकबहादुर तामाङ समक्ष माग गरे ।  “बाल अधिकार र हिंसाको विरुद्धमा बालबालिका संवेदनशील भएको पाएँ” डिएसपी तामाङ भन्छन,– "यो चेतना देशै भरि आउनु पर्छ ।"
विष्णुपादुका गाविसमा १५ वटा बाल क्लबहरु छन् ती सबै बाल क्लबहरुको छाता समूहको रुपमा बाल क्लब सञ्जाल स्थापना गरिएको छ । संस्थाकी अध्यक्ष गरिमा राईले भन्छिन - “ हामी बालबालिकामा चेतना आयो तर विद्यालयका शिक्षक र गाउँका बुद्धिजिवीहरुको आएन । ”

पीडित बालिकाले दिएको बयानमा भाँडा माझ्दै गर्दा प्रअ राईले हातमा समातेर तानेर कोठामा लगी करणी गर्न खोजेको र त्यतिखेर घरमा फुपु आइपुगेकाले गर्दा अप्रिय घटना हुन नपाएको उल्लेख छ ।
प्रअ राई आफूले बालिकालाई कोठामा बोलाएको स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन् “ मैले गलत नियत राखेको छैन ” तर, बिहीबार गाउँमा भएको मिलापत्रमा भने उनले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन । एमाओवादी निकट व्यक्तिहरुले राईलाई निर्दाेष सावित गराउन पीडित बालिका र उनको परिवारलाई मानसिक दवाव दिएको र रु. ६० हजार रुपैयाा लिएर जाहेरी फिर्ता लिन दबाब आइरहेको बालक्लब सम्बद्ध बालिकाहरु बताउछन् ।

एनेकपा माओवादीले भने घटनाको दोषीलाई बचाउन आफ्नो कुनै सम्लग्नता नरहेको दाबी गरेको छ । एनेकपा माओवादीका गाउ कमिटि इञ्चार्ज भक्त राईले पत्रकार महासंघ धरानमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो कुराको दाबी गरेका हुन् ।

देशमा लामो समय देखिको राजनीतिक अस्थिरता र बढ्दै गएको दण्डहीनताका कारण पछिल्लो समयमा राजनीतिक दल निकट व्यक्तिहरुमा आफूलाई सर्वैसर्वा ठान्ने र विधिको शासन, कानुनी उपचारलाई नमान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अधिकारकर्मी सविता राई बताउँछिन । उनि भन्छिन्–“ अपराधिको मनोबल गिराउने काम सम्बन्धीत निकायले गर्नुपर्छ । यौन हिंसा जन्य घटनालाई पैसामा कुनै हालतमा मिलाउनु हुँदैन । ”
स्थानिय एक महिलाले दिएको जानकारी अनुसार प्रअ. राईले यस अघि पनि सोहि ठाँउकी बोल्न नसक्ने एक महिलालाई जबरजस्तीको प्रयास गरेका थिए । प्रअ. राई जिल्ला अदालत सुनसरीमा मुद्दा दर्ता भई इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको हिरासतमा छन् ।

नेपाल अधिराज्यको अन्तरिम संविधान २०६३ ले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने यौन जन्य हिंसालाई जधन्य अपराध भनि दण्डनिय बनाएको छ । अन्तरिम संविधानको मुलुकी  ऐनको करणी सम्बन्धि महल नं.१ ले यौन र्दुव्यवहार तथा करणी आसयलाई फौजदारी अपराध मानेको छ । पिडित बालिकाको जाहेरीका आधारमा घटना प्रमाणित भए करणी सम्बन्धि महल नं.१ अनुसार आरोपित राजकुमार राईलाई ८ देखि १२ बर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानिय बाल सहजकर्ता रञ्जिता राई प्रअ बाटै यस्तो घृणित कार्य हुनु समाजकै लागी घातक भएको बताउछिन । शिक्षक जस्तो समाजको मर्यादित र अगुवा व्यक्ति जसको हातमा लाखौं बालबालिकाको भविष्य निहित हुन्छ । उनिहरुबाटै यस्तो व्यवहार भएपछि कसलाई विश्वास गर्ने, उनको गुनासो छ ।
 बाल यौन दुराचार जस्ता जधन्य अपराधका दोसीलाई सजायको भागीदार बनाएर पीडितलाई न्याय दिनुको साटो राजनीतिक दलहरुबाटै अपराधीलाई उम्काउनु र पिडितलाई धम्क्याउनु दुर्भाग्यपूण हो । यसले हाम्रो समाजलाई कहाँ पुर्‍याउने हो ?  बाल क्लबकी अध्यक्ष गरिमा प्रश्न गर्छिन् । उनी भन्छिन्–“ बिन्ती छ, न्यायलाई बिक्रि नगरीयोस ।”
( बिएसी न्युज मा प्रकाशित )

प्रतिक्रिया दिनुहोस् >>


Latest Posts


Featured Video

सम्बन्धित अन्य सामाग्रीहरु >>>

सम्बन्धित अन्य सामाग्रीहरु >>>

सम्बन्धित अन्य सामाग्रीहरु >>>