झन्डै ७० प्रतिशत नेपालीको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र अर्थतन्त्रमा ३२ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ का लागि २१ अर्ब ४० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटको दाँजोमा झन्डै दोब्बर हो । यस वर्ष ११ अर्ब ७९ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । योजना आयोगले तीन महिनाअघि तोकेको सिलिङभन्दा २ अर्ब बढी यस क्षेत्रमा छुट्टयाइएको छ । आयोगले कृषि विकास मन्त्रालयलाई 'फोकस्ड' कार्यक्रमको प्रस्ताव पठाउँदै गत वैशाखमा १९ अर्ब ४६ करोडको सीमा तोकेको थियो ।

कृषि बजेटमा १६ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख नेपाल सरकारको स्रोतबाट विनियोजन गरिएको हो भने ४ अर्ब २९ करोड वैदेशिक अनुदान र ३८ करोड ३० लाख वैदेशिक ऋण लिइएको छ । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले आइतबार सिंहदरबारस्थित योजना आयोगको हलमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको वाषिर्क बजेट प्रस्तुत गर्दै झन्डै साढे यस कृषि बजेटले आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र प्रसार सेवा बढाउने, बढ्दो श्रम पलायन कम गर्ने, व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्ने अनुसन्धानलाई जोड दिइने बताए ।

कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । एसियाली विकास बैंकसहित १३ दातृ निकायले २० वर्षका लागि बनाएको कृषि विकास रणनीति र १० वर्षे खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजना आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्रीले बताए । रणनीति लागू भएपछि कृषि क्षेत्रको बजेट ५० अर्ब पुर्‍याइनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रांगारिक र रासायनिक मल, बीउ, प्रविधि र यान्त्रीकरणका लागि बजेटमा ६ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । मुलुकमै रासायनिक मल कारखानाको विस्तृत सम्भाव्य अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको सरकारले प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । खाद्यन्न न्यून हुने २६ वटा दुर्गम जिल्लामा मल र बीउ ढुवानीमा दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषि अनुसन्धानका लागि १ अर्ब ७५ करोड छुट्टयाइएको छ । कृषि प्रविधि सुधार्ने, स्थानीय उत्पादनको सम्भाव्यता उपयोग बढाउँदै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नेमा अनुसन्धान केन्दि्रत रहनेछ ।

कम्पोस्ट मलको उत्पादन र उपयोग बढाई माटोको उर्वरा शक्ति सुधार्न गोठ सुधार कार्यक्रमलाई ४० जिल्लामा विस्तार गरिएको छ । तराईमा सञ्चालित मकै उत्पादन अभियानलाई १६ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ । मध्यपहाडमा सञ्चालित बृहत् मकै उत्पादन कार्यक्रममा आबद्ध कृषक समूह र सहकारीलाई ५० प्रतिशत मूल्य अनुदानमा ३ सय पावर टिलर उपलब्ध गराइनेछ ।

अनुदानका कार्यक्रमलाई जोड दिँदै ल्याइएको बजेटले उत्कृष्ट कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार घोषणा गरेको छ । बर्डफ्लु रोगका कारण नेाक्सानी पाएका किसानलाई राहत दिन ५ करोड विनियोजन गरेको

छु । खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्न मध्य र सुदूरका १९ जिल्ला र मध्यपश्चिमका ५ जिल्लामा उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । त्यस्तै, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाका लागि १ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकम ५ सयबढी कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा आधारित आयोजनालाई अनुदानमार्फत वितरण गरिनेछ ।

प्याजको सुरक्षित भण्डारका लागि पथलैया, बुटवल र नेपालगन्जमा भेन्टिलेटेड शीतघर निर्माण गर्न निजी तथा सहकारी संस्थाहरूलाई ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिइनेछ । सुन्तलाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पश्चिमाञ्चलमा सुन्तला बगैंचा सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ । स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम लागू भएका कालिकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मनाङ र मुस्ताङमा स्याउ रोप्ने र ३ वर्षसम्म हुर्काउने कृषकलाई प्रति वर्ष प्रतिबोट १ सय रुपैयाँका दरले अनुदान दिइनेछ ।

पूर्वका ६ पहाडी र हिमाली जिल्लामा अलैंची खेतीमा देखा परेको रोगको उपचार गर्न, बगान प्रतिस्थापन गर्न र १४ जिल्लामा भइरहेको तरकारी उत्पादन पकेट कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न पनि बजेटले कार्यक्रम ल्याएको छ । चिउरीको मह र मौरीको मह उत्पादन गर्ने किसानलाई तालिमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सन् २०२० सम्म सार्क क्षेत्रबाट खोरेत रोग उन्मूलन गर्न खोप कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ ।

पशु नश्ल सुधार्न ४० जिल्लामा कृत्रिम गर्भाधानका लागि सरकारी सहकारी निजी साझेदारी अवधारणामा तरल नाइट्रोजन प्लान्ट स्थापना गरिनेछ ।

एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमलाई २१ जिल्लाबाट विस्तार गरी ३२ जिल्ला र एक उत्पादन एक जिल्ला कार्यक्रमलाई १५ जिल्लामा पुर्‍याइने भएको छ । ७ हजार ८ सय ४२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन ७५ वटै जिल्लामा साना तथा सहकारी सिँचाइ र मध्यपहाडी क्षेत्रमा ३ सय वटा प्लास्टिक पोखरी निर्माण गरी थोपा सिँचाइलाई विस्तार गरिनेछ । तराई र मध्यपहाडमा माछा उत्पादन गर्न ४ सय ७० हेक्टरमा ३ हजार पोखरी निर्माण गर्न किसानलाई अनुदान दिइनेछ । यस अन्तर्गत १८ करोड माछाका भुरा उत्पादन गरी वितरण गरिनेछ ।

- सुरज कुँवर, 31 asaar