"नेपालका अर्थविद्हरू पार्टीका पट्के आवाज वा भाइरसहरू भएका छन् । पार्टी पिछेका फरक आवाजहरू निकालेको पाइन्छ । जे होस् नेपालको अर्थनीति विश्वसनीय र भरपर्दो तथा वस्तुफरक भन्दा हचुवाको भरमा हतारमा निर्माण गरिएको पाइन्छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतबाट माथि उठ्न नसक्नु निश्चय पनि दुर्घटनाको संकेत हो । नेपाली अर्थतन्त्रका अवरोधहरूले गर्दा नै नेपाली अर्थतन्त्रमा आएर परेको वा भनौ नेपाली अर्थतन्त्रमा अवरोधका रूपमा लिन सकिन्छ ।"


 - राजाराम अधिकारी


खासगरी पछल्लो पटक ‘गोलमेच’ शब्दको प्रयोग निकै चलनचल्तीमा ल्याईएको पाईन्छ । माओवादी जनयुद्धमा उठाउँदै आएको गोलमेच सम्मेलन र संविधानसभाको नारा निर्वाचित संविधान सभाको आयु सकिएर संक्रमणकालीन अवस्थामा दलविहीनताको राज्यसत्ता भएको करीब एक वर्ष भैइसकेको छ । नेपालको अस्थिर राजनीति र टुलुटुलु हेरेर बस्ने नीति वा भनौ वेवारिसे अर्थनीतिको प्रभावको कारण संक्रमणकालीन राजनीति नै हो । अब अर्को संविधानसभाको चुनाव २०७० मंसिर ४ गते हुने सरकारको घोषणा र  नेकपा–माओवादी (वैद्य) लगायत केही दलको चुनाव हुन नदिने अभिव्यक्तिले गर्दा नेपालको राजनीतिमा होइन अर्थनीति नै बेवारिसे अवस्थामा पुगेको छ । खासगरी गणतन्त्रको उदयसँगै नेपालमा आजसम्म समयमै कुनैपनि सरकारले आर्थिक बजेट पेश गर्न नसक्दा पूँजीगत खर्चहरूसमेत खर्च हुन नसकि क्रिजमा रहेको अवस्था छ भने उपेक्षित आर्थिक वृद्धि दाखिल गर्ने त टाढाको कुरा भयो ।

आदरणीय पाठक,
यसपटक निर्दलीय श्रीमान् नेतृत्वको कर्मचारी मन्त्रिपरिषद्ले आषाढ मसान्तभित्रै बजेट प्रस्तुत गरेमा केही मात्रामा भनेपनि आर्थिक वृद्धि हुने आशा हामीले गर्नैपर्छ । यसैबीचमा सरकारले जारी गर्न लागेको तेस्रो योजना र यसको अर्थतन्त्रमा प्रभाव बारेमा यो लेख केन्द्रित गरेको छ ।

तेस्रो योजना – (२०७०÷०७१–२०७३÷०७४) – सरकारले १० वर्षमा विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने, गरिबीको रेखामुनिको जनसख्या २५.२ बाट १८ प्रतिशतमा झार्ने, जलविद्युत तथा ऊर्जा विकासलाई पहिलो प्राथमिकता, आगामी दश वर्ष भित्रमा मुलुकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पु¥याउने, कृषि क्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत पु¥याउने, गैरकृषि क्षेत्रको  औसत आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत पु¥याउने, वार्षिक रोजगारी वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत पु¥याउने, उपेक्षित आयु ७१ वर्ष, जनसंख्या वृद्धिदरलाई १.३५ प्रतिशतमा सीमीत राख्ने, आदि उल्लेख योजनाका परिधि हुन् । त्यसैगरी योजनामा निजी फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ भने लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समूहको आर्थिक-सामाजिक सशक्तीकरण अभिवृद्धि गर्ने तथा जलवायु परिर्वतनका नकारात्मक असरहरू कम गर्ने रणनीति अन्तर्गत छन् । तेस्रो योजनाको प्राथमिकताको क्षेत्र भावी जलविद्युत तथा अर्थ ऊर्जा विकास, वृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि, आधारभूत शिक्षा तथा संचारमाध्यम, खानेपानी तथा सरसफाई, सुशासन प्रवद्र्धन सरह तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार र विकास, पर्यटन, उद्योग र व्यापार क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसो त हरेक ३-३ महिनामा हुनुपर्ने राष्ट्रिय परिषद् बैठक २०७० असार २१ र २२ गते स्टार होटेलमा सम्पन्न भयो केवल बजेट आउने बेला एक चोटी मात्र अब गोलमेचको आर्थिक नीति  भित्रको नेपाली अर्थतन्त्र कसरी सुध्रिएला ? नेपालका अर्थविद्हरू पार्टीका पट्के आवाज वा भाइरसहरू भएका छन् । पार्टी पिछेका फरक आवाजहरू निकालेको पाइन्छ । जे होस् नेपालको अर्थनीति विश्वसनीय र भरपर्दो तथा वस्तुफरक भन्दा हचुवाको भरमा हतारमा निर्माण गरिएको पाइन्छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतबाट माथि उठ्न नसक्नु निश्चय पनि दुर्घटनाको संकेत हो । नेपाली अर्थतन्त्रका अवरोधहरूले गर्दा नै नेपाली अर्थतन्त्रमा आएर परेको वा भनौ नेपाली अर्थतन्त्रमा अवरोधका रूपमा लिन सकिन्छ । मुख्यतः नेपाली अर्थतन्त्रका अवरोधहरू निम्न छन् ।

१) भौगोलिक अवरोध : – नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूले अन्य मुलुकहरू भएर समुद्री सतहसम्म पुग्नुपर्ने हुँदा तिनीहरूले समय समयमा आर्थिक नाकाबन्दी सामानहरूको चर्को गोदाम शुल्क, सामान ल्याउन लैजान अनावश्यक ढिलाई जस्ता समस्याहरू भोग्दै अनावश्यक आर्थिक घाटा सहनु परेको छ । अर्कोतर्फ नेपाल बढी भारत परिवेष्ठित देश भएकोले अधिकांश सामानहरू भारतबाट नै आयात गर्ने गरिन्छ । क्षेत्रीय योजनाका प्याकेज निर्माण गरी दर क्षेत्रका मानिसहरूको जीवनस्तर सुधार्ने, यातायात र सञ्चारको असुविधाले नेपालमा आर्थिक सामाजिक तथा राजीतिक एकीकरण गर्ने काममा बाधा उत्पन्न भइरहेको पाइन्छ ।

२) आर्थिक अवरोधहरू :– नेपालको आर्थिक नीति अस्थिर छ । त्यसैले गरिबी, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, कृषिमाथि आत्मनिर्भरता पूँजीको अभाव, प्राकृतिक साधनको न्यून प्रयोग, असमान वितरण (धनी झन् धनी र गरीब झन् गरीब बन्ने नीति), कम उत्पादनत्व हुँदै अर्थ प्रणाली तथा वैदेशिक समानतामा अत्याधिक निर्भरता रहेका छन् । मुख्य गरेर आँखा चिम्लेर वैदेशिक ऋण भार थप्दै जाने होडवाजी २०४६ सालपछि अत्यन्त तीव्र बन्न पुगेको छ । यो ज्यादै ठूलो गैरजिम्मेवारीपना हो । वैदेशिक ऋण भारले नेपालीहरूको शिर बाह्य जगत्मा ठाडो बन्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर ऋण भएका नेपालीले अनेकौं जायज तथा नाजायज शर्त स्वीकार गर्नुपरेको छ । कमसेकम वैदेशिक सहायतालाई घटाउँदै लैजानुपर्नेमा २०४६ साल तथा २०६३ पछिको गणतान्त्रिक अवस्थामा झनै–झन् उठाउँदै लगिएको छ । हामीलाई विश्वको मात्र नभएर दक्षिण एसियाको समेत ‘राउटे’ बनाएको छ । झन् त नेपालमा ‘राउटे’ जातिको संख्या करीब १००० जना जति रहेको तथ्य पाइन्छ । भने दक्षिण एसियाले समेत साढे दुई करोड नेपाली जो स्वाभिमानी छन्, वीरगाथा र गोर्खालीको नामले चिनिने नेपालीलाई राउटेमा परिणत गर्ने वैदेशिक नीतिले सरकारले ल्याउने अधिकांश योजना आयोजना वैदेशिक नीति, नियन्त्रणमा निर्भर रहेको पाइन्छ । ठूला–ठूला मेघा प्रोजेक्टि र जलविदुतको विकास चाहने नेपालले पनि लगानीको अवसर केवल वैदेशिक सहायता हो भन्न ठान्ने प्रवृत्तिले गर्दा विदेशी प्रभुहरूको निगाहमा नै देशको आर्थिक अवस्था नियन्त्रित तथा शक्ति संचारको कार्यपालिका तथा संवैधानिक निकाय समेत असर पार्दछ । यसरी हेर्दा अर्थतन्त्रमा दिगो र फराकिलो नीति तथा वैदेशिक सहायताको आकार घटाउँदै आन्तरिक साधन परिपालन गर्नेतर्फ विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

३) सामजिक–संस्कृतिक अवरोध :-  विश्वकै जुनसुकै मुलुकको आर्थिक विकासमा त्यस देशका सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताहरूको प्रत्यक्ष असर परिरहेको हुन्छ । कतिपय सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू आर्थिक विकास अनुकूल रहेका हुन्छन् भने कतिपय सामाजिक–सांस्कृतिक रहनसहन, मूल्य–मान्यता, रीतिरिवाज, परम्परा, आर्थिक विकासका लागि प्रतिकुल रहने । विकासशील देशहरूमा भने प्रायजसो कायम रहने सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्य मान्यता अनुत्पादन खर्च वृद्धि गर्दै लगिरहेको हुन्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा जातीय छुवाछुत, मानवीय भेदभावको कारणले आर्थिक जनजीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ भने उत्पादकत्व घट्दै जाने प्रकृति बढेको छ । काम नगर्ने मालिक, काम गर्ने मिहेनत गर्ने सानो र तुच्छ, पानी चल्ने नचल्ने, चाडपर्वमा खर्च गरे ठूलो भइने जस्ता मनोभावले ग्रस्त नेपाली समाजले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको पाइन्छ भने स्वदेशी श्रमशक्ति विदेशिएको पाइन्छ ।

४. मौलाउँदो भ्रष्टाचार तथा नीतिगत अवरोध :-  अर्थतन्त्रको डरलाग्दो अवस्था नेपालमा व्याप्त मौलाएको भ्रष्टाचार हो । किनकि नेपालमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र स्थापनापछि शासन व्यवस्थामा पनि नेपालमा सहायता लिइसकेको छ । जसमा करीब २५ देशलाई जितेको पाइन्छ । नेपाली अर्थतन्त्र खस्कनु, राष्ट्र ऋणमा डुब्नु तथा वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहनु तथा नेपालमा नै विश्वमा धनिको सूचीमा पर्नु हास्यास्पद कुरा हो । खासगरी हालैको एउटा रिपोर्टले भ्रष्टाचारको क्यान्सर संस्थागत रूपमा रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा यसलाई न्यूनीकरण गर्न पनि नसकिने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । जुन प्रतिवेदनअनुसार राजनीति पार्टीमा ७० प्रतिशत, संसद÷व्यवस्थापिकामा ५१ प्रतिशत, सेवामा २७ प्रतिशत, गैरसरकारी संख्या २० प्रतिशत मिडिया (सञ्चारजगत १४ प्रतिशत, न्यायपालिकामा ५१ प्रतिशत, प्रहरीमा ५८ प्रतिशत, कर्मचारीतन्त्रमा ६६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा ३० प्रतिशत को महामारी देखा परेको छ ।

उक्त अध्ययन १०७ देशमा ११४००० मानिसलाई १३ प्रश्न गरी निस्किएको निचोड हो भने नेपालमा ५३ प्रतिशत पुरूष र ४० प्रतिशत महिलालाई समावेश गरी करीब १००००० मानिस ५८ वटै नगरपालिकामा सोधिएर भ्रष्टाचारको बीउ खोतलिएको हो । यी सबै संस्थागत भ्रष्टाचारले के राष्ट्र सेवक, के राजनीतिकर्मी, के संचारको पहरेदार मिडिया, के प्रहरी सेना कुनैपनि अछुतो रहेन भने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाउनुपर्ने निकाय नै बढी प्रतिशतका भ्रष्टाचारको दल–दलमा फस्नुले नेपालको आयोजना योजना उनीहरूकै भुँडी भर्न, महल बनाउन, गाडी वा छोराछोरीलाई विदेशी डलरमा पढ्न पठाउन ल्याइने योजना जस्तो लाग्न थालेको छ ।
प्रस्तुत ः गोलमेचमा रहेको नेपालको अर्थनीति र राजनीति एक अर्काका परिपूरक बनेका छन् । यस्तो भ्रष्टाचारको शुन्य सहनशीलता, आर्थिक वृद्धिको नारा तथा अथ विभिन्न आर्थिक नीतिको उपनाम दिएपनि मुख्यतः नेपालको अर्थनीति र शासनसत्ता सीमित व्यक्तिको हातमा गएको छ । यसले व्यक्ति धनी र नेपालमा अधिकांश मानिस गरीब झन् गरीब बन्दै गएको छ । मूल्यवृद्धिको कारकतत्व पनि यही हो गरीब झन् गरीब र धनी झन् धनीको अवस्था र यिनीहरू बीचको भयावह खाडलको पूर्ति अबको आर्थिक नीतिले पुरिने देखिदैन । यसले अर्को समाजमा क्रान्तिको वेग सिर्जना गर्दछ । हुनसक्छ त्यस क्रान्तिको वेगमा माओवादी (वैद्य)को लागि उपयोगी वा अन्य त्यस्तै पुस्ताले नेतृत्व गर्न सक्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारी र सामन्ती राज्यव्यवस्थाका नाइकेको पनि पतन अनिवार्य र आवश्यक हुन्छ । यो नै विश्व क्रान्ति चाहे त्यो सामाजिक वा आर्थिक क्रान्तिले सिर्जित गराएको सार्थकता, ऐतिहासिकता र दिशावोध हो ।