माओवादी कार्यकर्ता पोस्न ल्याइएको भन्दै विरोध गरिएको स्वरोजगार कोषमा अनियमितता भएको बहालवाला मन्त्रिले स्वीकारेका छन् । उनले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन कोषको रकम लिनेको तीन पुस्ते सहित वेवसाइटमा राख्न लागिएको समेत जानकारी दिएका छन् ।
कोषबाट प्रवाह भएको ऋण दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयले तीनपुस्ते सार्वजनिक गर्न लागेको हो। कोषबाट ५ सय ५९ सहकारीले ऋण लिएका छन् भने १६ हजार ५ सयलाई रोजगार बनाउन ऋण प्रवाह भएको छ।
'कोषबाट ऋण प्रवाह भएको बारे जनगुनासा आएका छन्। मैले पनि कार्यप्रणाली पारदर्शी नभएको पाएँ,' अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले भने, 'कार्यप्रणाली सुधार र पारदर्शिताको कुरा ल्याएको छु। कोषबाट ऋण लिएका सहकारी र ऋणीको तीनपुस्ते वेबसाइटमा राखिनेछ।'
अर्थमन्त्री कोइरालाले कोषको निरीक्षण गर्दा ऋण लगानी र सहकारी छनोटमा पारदर्शिता नदेखेपछि एक महिनाअघि नै दोस्रो किस्ता भुक्तानी रोकेका थिए। उनले सहकारी छनोट प्रक्रिया फितलो रहेको बताउँदै यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको बताए।
'सहकारी छनोट प्रक्रियालाई कडा बनाउँदैछौं। ऋण परिचालन गर्नसक्ने सहकारी छनोट हुनेछन्,' उनले भने, 'ऋणी र संस्थाको मूल्यांकन र स्थलगत अनुगमनपछि मात्रै दोस्रो किस्ता पठाउँछौं।'
मन्त्री कोइरालाले दोस्रो किस्ता पठाउन राजनीतिक दबाब झेल्नु नपरेको बताए। 'दोस्रो किस्ता पठाउन राजनीतिक दलले दबाब दिएका छैनन्,' अर्थमन्त्री कोइरालाले भने, 'पैसा दिन ढिला भएकाले केही दबाब कोषले झेल्नुपरेको छ होला।' उनले कोषलाई खारेज गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताए। उद्देश्य राम्रो भएकाले पारदर्शी र बलियो अनुगमन बनाएर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पक्षमा उनी छन्।
सरकारले कोषबाट वितरित रकम दुरुपयोग भएको देखिएपछि दोस्रो किस्ताबापतको ६० करोड रुपैयाँ रोकेको हो।  दोस्रो किस्ता तत्काल दिन भन्दै दिनहुँ राजनीतिक दलका कार्यकर्ता कोषको अनामनगरस्थित कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन्।
कोषबाट प्रवाह भएको रकम सम्बन्धित सहकारीले दुरुपयोग गरेको भेटिएको थियो। 'दलनिकटले सहकारी खोल्ने र तिनैलाई रकम दिएर कर्मचारी पोस्ने काम गरेको पाइएको थियो।'
बेरोजगार युवालाई बिनाधितो ऋण दिएर स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइए पनि यसबाट सत्ताधारी दलका कार्यकर्तामात्र पोसिँदै आएका थिए। पाँच वर्षअघि बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै व्यापक आलोचना हुँदै आएको थियो।
कार्यक्रममा छनोट भएका स्थानीय सहकारीमार्फत कोषले ऋण लगानी गर्दै आएको छ। यो कार्यक्रमको रकम प्रयोग गर्न खुलाइएका सहकारीले कोषको पैसा चलाउँदै आएका थिए। वास्तविक बेरोजगार युवाले ऋण लिएर उद्यम गर्ने वातावरण तयार पारेपछि सरकारले कार्यक्रम चालु गर्ने योजना बनाएको छ।
सरकारले सहकारीहरुको स्वतन्त्र (थर्ड पार्टी) निकायबाट अनुगमन गरी त्यसका आधारमा दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। सहकारी सञ्चालन भएका जिल्लाहरुमा स्वतन्त्र समन्वय समिति गठन गरी अनुगमन जिम्मा दिइने तयारी छ। समितिले अनुगमन गरेर सिफारिस गरेका सहकारीले मात्र दोस्रो किस्ता पाउनेछन्।
कोषको रकम कार्यकर्तालाई बाँडेर व्यापक दुरुपयोग गरेको गत वर्ष सार्वजनिक भएको थियो। माओवादी कार्यकर्ताले खोलेको सहकारी संस्थालाई बिनाआधार रकम दिएको भन्दै एमाले निकट युवासंघले विरोध गरेको थियो। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष शालिकराम जमकट्टेलसम्बद्ध सहिद स्मृति सहकारी, तीनकुनेले ५ करोड, वाइसिएल पूर्वअध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा (सागर) को मधुवन सहकारी, गुल्मीले ३ करोड र हिमशिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पाटनले ५ करोड रुपैयाँ कोषबाट रकम पाएका थिए। यी सहकारीले दर्ता हुनेबित्तिकै राजनीतिक दबाबमा कोषबाट रकम पाएको भन्दै युवा संघले विरोध गरेको थियो। विरोधपछि सरकारले त्यहाँको कार्यकारी प्रमुखमा स्वतन्त्र व्यक्ति छान्ने निर्णय गरेको थियो। nagarik