नेपालमा अझै दश बर्ष लोडसेडिङ !!
Posted by
purwanews
Published on
Friday, June 21, 2013
जनताले ऊर्जासङ्कटको अन्त्य चाँडै हुने अपेक्षा राखिराखे पनि अनिश्चितकालसम्म मुलुकमा ऊर्जासङ्कट हुने तथ्यहरूले देखाएका छन्। केही वर्षयता २० घन्टासम्म लोडसेडिङको मार खेप्दै आएको नेपालले कम्तीमा पनि आउँदो दश वर्षसम्म यस्तै स्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। लोडसेडिङकै कारण साना–ठूला सबैखाले कलकारखाना तथा उद्योगहरू बन्द भएका छन् भने केही बन्द हुने अवस्थामा छन्। नेपालमा योजनाबद्ध विकासको झन्डै ५६ वर्ष र जलविद्युत्को क्षेत्रमा काम थालेको सय वर्षभन्दा बढी भएको छ। तर, मुलुकका ५५ प्रतिशतभन्दा बढी जनताले विद्युत्को उपयोग अझै गर्न पाएका छैनन्।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आफ्नै देशमा जलविद्युत्बाट निकालिएको बिजुलीबाट लोडसेडिङ हटाउन आठदेखि १० वर्ष लाग्छ। यसका लागि बन्न लागेका आयोजनामा कुनै पनि प्रकारको अवरोध हुनुहुँदैन। राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ सङ्गठन, स्थानीय समुदायको अवरोध नभएका कुनै पनि आयोजना छैनन्। युनियनका नाममा विभिन्न माग राखी आयोजनामा काम हुन नदिने गर्नाले पनि आयोजनाले गति लिन सकेको देखिँदैन। यस्तै अवरोधका कारण सन् २०११ को डिसेम्बरमा पूरा हुने भनिएको ३० मेगावाटको चमेलिया अझै पूरा भएको छैन। १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो पनि समयमा पूरा नहुने सङ्केत प्राधिकरणले दिइसकेको छ। सुरुको चरणमा रहेका माथिल्लो तामाकोसी, त्रिशूली थ्री ए, राहुघाटजस्ता आयोजना पनि समयमै पूरा हुने देखिँदैन।
अहिले देशभरि सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत्गृहहरूको जडित क्षमता ६ सय ९० मेगावाट छ। यसमध्ये विद्युत् प्राधिकरणबाट सञ्चालित आयोजनाको पाँच सय ३२ र निजी क्षेत्रका विद्युत्गृहको एक सय ५८ मेगावाट क्षमता छ। सन् २०१५ भित्र अनुमानित मागको आधारमा एक हजार पाँच सय ७९ मेगावाट बिजुली चाहिने अनुमान छ। यसलाई पूरा गर्न त्यतिखेरसम्म बिजुली उत्पादन गर्ने निश्चित भएका आयोजनाहरूमा ३० मेगावाटको चमेलिया, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री–ए छन्। प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीले चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ११ मेगावाटको माथिल्लो साङजेनजस्ता आयोजना बन्ने तयारीमा छन्। प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरूबाट झन्डै ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेगरी विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ। तर, ती आयोजना समयमा सम्पन्न हुने देखिँदैन। त्यसैले ती आयोजना बन्ने र निकट भविष्यमै लोडसेडिङमुक्त हुने सम्भावना छैन।
दशौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०५८/५९–२०६३/६४) को लक्ष्य तीन सय १५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने थियो। बिजुली उत्पादन भयो ४१ दशमलव २ मेगावाट मात्र। तीन वर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४/६५–२०६६/६७) मा पनि ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दीभन्दा लोडसेडिङ हटाउन सहयोग गर्ने ठूलो आयोजना आउन सकेन। ठूला योजना स्वदेशी लगानीमा बन्नसक्ने सम्भावना छैन। जलविद्युत्मा लगानी गर्न बैंकहरूसँग पर्याप्त पँुजी नहुनु र स्थानीय राजनीतिक समस्याले पनि जलविद्युत् आयोजनाहरू सुरु भएको देखिँदैन। विद्युत् आयोजनाहरू एक त समयमा सुरु नै हँुदैनन्, सुरु भए पनि विभिन्न अवरोध आइरहेकाले मारमा पर्ने गरेका छन्।
अर्को कुरा, निजी क्षेत्रको लगानी जलविद्युत्मा आकर्षित गर्न नसकेसम्म सरकार एक्लैले बिजुली उत्पादन गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर, निजी क्षेत्रले बिजुली उत्पादनमा रुचि देखाए पनि त्यति आकर्षित गराउन सकिएको छैन। किनकि यसमा निकै ठूलो पुँजी आवश्यक पर्छ। अहिलेको मूल्यमा लगानी मात्र उठाउन पनि लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने विद्युत् उत्पादकहरूको भनाइ छ। प्राधिकरणले बिजुलीलाई दिने कम मूल्य अहिले यस क्षेत्रमा लगानीकर्ता चाहेर पनि आउन नसक्नुको मुख्य कारण भएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन्। अर्को विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न सक्नुपर्ने हो। तर, यसका लागि सरकारसँग कुनै प्रभावकारी योजना छैन। नेपालको अस्थिर राजनीति, कमिशनको ठूलो खेल, युनियनहरूका अनावश्यक मागजस्ता कारणले विदेशीहरू आयोजनामा लगानी गर्नेतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन्।
अहिलेसम्म नेपालले आफ्नो क्षमताको १० प्रतिशत पनि विद्युत् निकाल्न सकेको देखिँदैन। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म एक हजार आठ सय ७३ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने सरकारी र निजी गरी ६ सय ९३ मेगावाटबराबरका ३७ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् र तिनै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खपत भइरहेको छ। मन्त्रालयले १३ हजार मेगावाट विद्युत्को सर्वेक्षण गर्न विभिन्न कम्पनीलाई इजाजत दिएको र २९ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन कार्यका लागि १४०० कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ। पाँच हजार मेगावाटबराबरका आयोजनाले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् भने ३१ सय ३४ मेगावाटका ६१ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएका छन्।
समस्या प्रसारणलाइनको
प्रसारणलाइनको अभावमा ठूलो पुँजी लगानी गरी उत्पादन गरिने विद्युत् ऊर्जा खेर जानेछ। प्रसारणलाइनको अभावमा पनि वर्षा याममा पनि कम्तीमा पाँच घन्टा लोडसेडिङ हुने गरेको छ। प्रसारणलाइनको अभावमा वर्षात्मा साना तथा मध्यमस्तरका आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ६० मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत् खेर जाने भएको छ। वर्षायाम लागेसँगै नदीमा पानीको प्रवाह बढ्ने भएकोले सबै आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छन्। प्रसारणलाइनकै अभावमा बर्दघाट–हेटाँैडा २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन समयमा सम्पन्न नहुँदा पूर्वमा विद्युत् अपूर्ति गर्न सकिएको छैन भने उत्पादन भएको विद्युत् खेर जानेछ। बर्दघाट–हेटौँडा प्रसारणलाइन नबनेसम्म उत्पादित विद्युत् खेर जाने निश्चित भएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्। पूर्वमा विद्युत् प्रसारण गर्ने एकमात्र प्रसारणलाइन भरतपुर–हेटौँडा प्रसारणलाइन कम क्षमताको भएका कारण यो प्रसारणलाइनबाट थप विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन। प्राधिकरणका अनुसार खिम्ती–ढल्केबर प्रसारणलाइन नबन्दा पनि वार्षिक एक लाख २५ हजार युनिट बिजुली खेर गइरहेको छ। पीपीए सम्पन्न गरेका उत्पादनगृहहरूले सन् २०१८ सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन नै भयो भने पनि प्रसारणलाइनको अभावमा उत्पादित सबै विद्युत् उपभोग नभई आधाभन्दा धेरै खेर जाने देखिन्छ। प्रसारणलाइन विस्तार नहुनुमा वन मन्त्रालयले रूख काट्न अवरोध गर्ने, स्थानीयस्तरका बासिन्दा तथा राजनीतिक पार्टी र अन्य वातावरणसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले विरोध गर्नुलगायतका कारण रहेका छन्।
प्राधिकरणले नै निर्माण गरेको १३२ केभीको प्रसारणलाइनले अधिकतम् ९० मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत्को भार बोक्न सक्दैन। यस्तोमा उसले धेरै क्षमताको प्रसारणलाइन विस्तारलाई पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जस्तै तीव्रता दिनुपर्नेमा निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले बताउँदै आएका छन्। अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला आगामी बजेटमा विद्युत् आयोजना निर्माणसँगै प्रसारणलाइन विस्तारलाई सकारकाले प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन्। प्रसारणलाइनको अभावमा देशभरमा ५० मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत् खेर गइरहेको र निकट भविष्यमा अझ धेरै विद्युत् खेर जाने देखिएकाले सरकाले प्रसारणलाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् >>
