सन् २०१५ सम्ममा नेपालको आफ्नै भूउपग्रह
Posted by
purwanews
Published on
Wednesday, June 12, 2013
सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयले सूचना प्रविधि, सञ्चार, सुरक्षा, अध्ययन अनुसन्धान लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने भूउपग्रह (स्याटेलाइट) स्थापनाका लागि पहल गर्ने भएको छ ।
पृथ्वीको हिस्सा बमोजिम प्रत्येक देशले अन्तरिक्षमा समेत अर्विटल स्लटमा स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने सम्बन्धित देशको अधिकार रहने गर्दछ । तर नेपालको भने आफ्नो छुट्टै स्याटेलाइट छैन ।
सन् २०१५ सम्म उक्त अर्विटल स्लटमा भूउपग्रह राख्न सकिएन भने त्यो स्लटमा अरु देशले आएर आप्mनो स्याटेलाइट राख्न सक्र्ने प्रवाधान रहेको छ । अन्तराष्ट्यि टेलिकम यूनियन९आइटीयू०ले नेपाल सरकारलाई २०१५ सम्म सो स्थान उपयोग नगरे अन्य देशले उपभोग गर्नसक्ने पूर्व चेतावनी दिइसकेको छ । त्यसो त सन् २००७ मै सकिएको अवधिलाई नेपालको विशेष अनुरोधमा आइटीयूले बढाएर सन् २०१५ सम्मका लागि नेपालले अन्तिम समय सिमा दिएको हो ।
हामीले चाहेर मात्र केही हुँदैन । यस कार्यमा सरकार गम्भीर रुपमा लाग्नु पर्छ । भू उपग्रहका स्थापनाका लागि करिब ३५ अर्ब ३७ करोड ६० लाख जुटाउन सहज छैन । त्यसैले यस सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि हामी चीन र भारतका सूचना प्रविधिका विज्ञ तथा कम्पनीहरुसँग सहयोगका माग्दै छौूँ मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।
मन्त्री यादवले नेपालले स्थापना गर्ने भनेको भू उपग्रहको व्यापार तथा उपयोग कुन कुन देशसँग हुन सक्छ वा यसको उपयोगीता के भन्ने बारेमा मन्त्रालय गहन छलफलमा जुटेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कुनै कम्पनीले भूउपग्रह स्थापनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरे वापत निश्चित अवधिका लागी केही हिंस्सा प्रयोग गर्न पाउने र सो अवधि समाप्त भए पश्चात् नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने गरी निर्माण गर्न सकिन्छ वा अन्य विकल्प के छन्, भन्ने बारेमा अन्तर्राष्ट्यि सूचना प्रविधि संघसंस्थाहरुसँग कुरा अगाडी बढेको बताउनुभयो ।
ूअर्विटल स्लट नहुने देशहरु कति छन् र ती देशसँग के कस्तो सहकार्य हुन सक्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल चलेको छ । हाल आफ्नो आवश्यकता हेरी भूउपग्रमा रहने सञ्चार उपकरण ९टन्सपोन्डर० २४ देखि ४८ सम्म राख्न सकिन्छ । भौगोलिक अवस्थितिको हिसावले समेत चीन, भारत, भुटान लगायत अमेरिका र यूरोपका देशहरुलाई समेत स्याटेलाइट भाडामा दिन सकिन्छ । गर्न सकेमा यो परियोजना व्यवसायिक रुपमा सफल हुन्छू मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।
आइटीयूले २०१५ सम्मको समयसीमा दिएको छ । तर हाम्रो तर्फबाट पहल निरन्तर देखियो भने समयसीमा बढाउनका हामीले आइटीयूलाई कन्भिन्स’ गर्न सक्यौ भने लागि अनुरोध गर्दा केही समय बढ्न सक्छ मन्त्री यादवले भन्नुभयो । इन्जिनियरिङ पृष्ठभुमीका यादवले मन्त्री भएदेखिनै देशको आप्mनै स्याटेलाइट हुनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।
सुरक्षा र राष्ट्यिताको दृष्टिकोणबाट पनि देशको आप्mनै छुट्टै स्याटेलाइट हुनुपर्छ । व्यवसायिक हिसावले पनि स्याटेलाईटको सम्भावना थुप्र्पै छन् । हाम्रो आप्mनै बजारको लागि पनि एउटा स्याटेलाइट चलाउन सकिने अवस्था छ । करोडौ रुँपैया प्रत्येक महिना टेलिभिजनहरुले स्याटेलाइट प्रयोग गरे वापत विदेशीने त्यो खर्च जोगिने छू मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।
दुई वर्ष अगाडी एक क्यानेडीयन कम्पनीले यसको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि चासो देखाएपनि थप काम अगाडी नबढाएपछि उसँगको सम्बन्ध मन्त्रालयले तोडेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनको काम कहाँ पुगेको जानकारी माग्दै मन्त्रालयले तीन महिना अघि पत्र पठाएर थप काम अगाडी बढाउन पत्रचार गरे पनि थप प्रक्रिया अगाडी नबढाएपछि उसँगको सम्बन्ध तोडेको हो । मन्त्रालयले भू उपग्रहका लागि हाल नयाँ प्रव्रिmयाबाट अगाडी बढाउन पहल शुरु गरेको छ ।(gorkhapatra
.jpg)
)
पृथ्वीको हिस्सा बमोजिम प्रत्येक देशले अन्तरिक्षमा समेत अर्विटल स्लटमा स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने सम्बन्धित देशको अधिकार रहने गर्दछ । तर नेपालको भने आफ्नो छुट्टै स्याटेलाइट छैन ।
सन् २०१५ सम्म उक्त अर्विटल स्लटमा भूउपग्रह राख्न सकिएन भने त्यो स्लटमा अरु देशले आएर आप्mनो स्याटेलाइट राख्न सक्र्ने प्रवाधान रहेको छ । अन्तराष्ट्यि टेलिकम यूनियन९आइटीयू०ले नेपाल सरकारलाई २०१५ सम्म सो स्थान उपयोग नगरे अन्य देशले उपभोग गर्नसक्ने पूर्व चेतावनी दिइसकेको छ । त्यसो त सन् २००७ मै सकिएको अवधिलाई नेपालको विशेष अनुरोधमा आइटीयूले बढाएर सन् २०१५ सम्मका लागि नेपालले अन्तिम समय सिमा दिएको हो ।
हामीले चाहेर मात्र केही हुँदैन । यस कार्यमा सरकार गम्भीर रुपमा लाग्नु पर्छ । भू उपग्रहका स्थापनाका लागि करिब ३५ अर्ब ३७ करोड ६० लाख जुटाउन सहज छैन । त्यसैले यस सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि हामी चीन र भारतका सूचना प्रविधिका विज्ञ तथा कम्पनीहरुसँग सहयोगका माग्दै छौूँ मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।
मन्त्री यादवले नेपालले स्थापना गर्ने भनेको भू उपग्रहको व्यापार तथा उपयोग कुन कुन देशसँग हुन सक्छ वा यसको उपयोगीता के भन्ने बारेमा मन्त्रालय गहन छलफलमा जुटेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कुनै कम्पनीले भूउपग्रह स्थापनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरे वापत निश्चित अवधिका लागी केही हिंस्सा प्रयोग गर्न पाउने र सो अवधि समाप्त भए पश्चात् नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने गरी निर्माण गर्न सकिन्छ वा अन्य विकल्प के छन्, भन्ने बारेमा अन्तर्राष्ट्यि सूचना प्रविधि संघसंस्थाहरुसँग कुरा अगाडी बढेको बताउनुभयो ।
ूअर्विटल स्लट नहुने देशहरु कति छन् र ती देशसँग के कस्तो सहकार्य हुन सक्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल चलेको छ । हाल आफ्नो आवश्यकता हेरी भूउपग्रमा रहने सञ्चार उपकरण ९टन्सपोन्डर० २४ देखि ४८ सम्म राख्न सकिन्छ । भौगोलिक अवस्थितिको हिसावले समेत चीन, भारत, भुटान लगायत अमेरिका र यूरोपका देशहरुलाई समेत स्याटेलाइट भाडामा दिन सकिन्छ । गर्न सकेमा यो परियोजना व्यवसायिक रुपमा सफल हुन्छू मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।
आइटीयूले २०१५ सम्मको समयसीमा दिएको छ । तर हाम्रो तर्फबाट पहल निरन्तर देखियो भने समयसीमा बढाउनका हामीले आइटीयूलाई कन्भिन्स’ गर्न सक्यौ भने लागि अनुरोध गर्दा केही समय बढ्न सक्छ मन्त्री यादवले भन्नुभयो । इन्जिनियरिङ पृष्ठभुमीका यादवले मन्त्री भएदेखिनै देशको आप्mनै स्याटेलाइट हुनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।
सुरक्षा र राष्ट्यिताको दृष्टिकोणबाट पनि देशको आप्mनै छुट्टै स्याटेलाइट हुनुपर्छ । व्यवसायिक हिसावले पनि स्याटेलाईटको सम्भावना थुप्र्पै छन् । हाम्रो आप्mनै बजारको लागि पनि एउटा स्याटेलाइट चलाउन सकिने अवस्था छ । करोडौ रुँपैया प्रत्येक महिना टेलिभिजनहरुले स्याटेलाइट प्रयोग गरे वापत विदेशीने त्यो खर्च जोगिने छू मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।
दुई वर्ष अगाडी एक क्यानेडीयन कम्पनीले यसको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि चासो देखाएपनि थप काम अगाडी नबढाएपछि उसँगको सम्बन्ध मन्त्रालयले तोडेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनको काम कहाँ पुगेको जानकारी माग्दै मन्त्रालयले तीन महिना अघि पत्र पठाएर थप काम अगाडी बढाउन पत्रचार गरे पनि थप प्रक्रिया अगाडी नबढाएपछि उसँगको सम्बन्ध तोडेको हो । मन्त्रालयले भू उपग्रहका लागि हाल नयाँ प्रव्रिmयाबाट अगाडी बढाउन पहल शुरु गरेको छ ।(gorkhapatra
प्रतिक्रिया दिनुहोस् >>
