व्यवशायी, मजदुरको प्रतिकारपछि शनिबारदेखि जारी पुर्वाञ्चल बन्द मंगलबार दिउँसोदेखि खुलेको छ । बन्दकर्ता मंच सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले विज्ञप्ती निकाली बन्द टुंगिएको जनाएको हो ।
परिषदले सरकारका मन्त्रीसँग मात्र वार्ता गर्ने भन्दै स्थानिय प्रशासनसँग वार्ता गर्न मानेको थिएन । तर मंगलबार विहानैदेखि मजदुर र व्यवशायीहरुले बन्द अवज्ञा गर्दै सवारीका साधन चलाउन थालेपछि  पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रसासक जनार्दन शर्मासँगको फोन वार्तामा नै चित्त बुझाउँदै परिषद्ले बन्द फिर्ता लिएको जनाएको छ ।
नेपालले सरकार र चारदलका उच्च नेताहरुसंग वार्ता गर्ने वातावरण मिलाउने समझदारी टेलीफोन मार्फन जानकारी दिएपछि त्यसैलाई आधार मानेर बन्द स्थगित गरेको अध्यक्ष लिङ्देनले बताए ।
परिषदले बन्द स्थगित गरेपछि यातायात, बजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान सुचारु भएका छन् । परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा आम जनताले बढी दुख व्यहोर्नु परेकाले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न बन्द स्थगित गरिएको उल्लेख छ ।
उनले बन्द स्थगित गरेपनि परिषदको राजनितिक मागहरु पुरा नभएसम्म लिम्बुवान आन्दोलन भने जारी रहने बताए । आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका आफ्ना सवै कार्यकर्तालाई रिहा र घाइतेलाइ उपचार गर्ने बाताबरण मिलाउने पहल गर्ने सहमती भएपछि परिषदले जारि बन्दलाइ स्थगन गरेको हो ।
परिषदले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्म निरपेक्ष्य नेपालको संबैधानिक सुरक्षा गरिनु पर्ने, अन्तरिम संबिधान २०६३ अनुसार संबिधान सभाको चुनाब गरिनु पर्ने, फोटो सहितको मतदान नामावली संकलन रोकिनु पर्ने र चैत्र १ गतेको प्रतिगामी चार दलीय कदम खारेज हुनु पर्ने लगायत माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

विभिन्न समुहले साना साना माग राखेरै गर्ने बन्दका कारण सर्वसाधारण, व्यवशायी तथा मजदुरहरु हैरान भएका छन् । बन्द लम्बिँदा प्रतिकरमा समेत उत्रिने गरेका छन् । परिषद्को बन्द विरुद्ध झापाको दमकमा शान्ती र्याली निकालिएको थियो भने सोमबार नै यातयात व्यवशायी तथा मजदुरहरुले परिषद्को बन्दलाई सहयोग नगर्ने भन्दै अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिएका थिए । चेतावनीसँगै सवारीका साधन सञ्चालनमा आएपछि परिषद्ले फोनवार्तामै चित्त बुझाउँदै बन्द फिर्ता लिएको हो । यसबाट बन्दको प्रतिकार भएमा वा सबै क्षेत्रबाट अवज्ञा गरेमा बन्दकर्ताहरु पछि हट्छन् भन्ने अर्को एउटा उदाहरण प्रस्तुत भएको छ ।
यसअघि पनि विभिन्न समुहले गरेका बन्दमा प्रशासनले हस्तक्षेप गरेपछि संगठनको नाक जोगाउनकै लागि प्रशासनसँग सहमती भयो भन्दै बन्द फिर्ता लिने गरेका थिए ।