अख्तियार प्रमुखमा लोकमानको सपथ (सम्पूर्ण घटनाक्रमहरु)
Posted by
purwanews
Published on
Monday, May 6, 2013
चर्को बिरोधका बिच राष्ट्रपति रामवरण यादवले विवादास्पद छवीका पूर्व मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा बुधबार बिहान राष्ट्रपति यादव, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी सहितको उपस्थितिमा कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले कार्कीलाई सपथ ग्रहण गराएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र चार दलका शीर्ष नेताहरुबीच मंगलबार राति भएको बैठकपछि रातारात घट्नाक्रम विकास भएको हो । रातिको बैठमा एमाले र कांग्रेसले कार्कीको नियुक्तिको विषयमा पुर्नविचार गर्नु पर्ने भने पनि एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले मानेको थिएन । शाहीकालिन मुख्य सचिव कार्कीमाथि जनआन्दोलनको दमनकर्ता, भ्रष्टाचारको आरोपी र सरकारी सेवाका लागि आयोग्य घोषितको आरोप छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश शर्माले कार्कीसंगै लोक सेवाका अध्यक्षमा कयोदेवी यमी र महालेखापरीक्षकमा भानुप्रसाद आचार्यलाई पनि पद तथा गोपनियताको सपथ गराका हुन् । अन्तरिम संविधानमा उल्लेख उच्च नैतिक चरित्र कायम भएकलाई अख्तियारमा नियुक्त गरिने प्रावधान विपरीत विवादस्पद छवी बनाएका कार्कीको नियुक्ति राष्ट्रपति यादवले गरेका हुन् । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तीन वर्ष अगाडि अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्ति पाउका पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक केशव वराललाई पनि आजै सपथ ग्रहण गराइएको छ । उनलाई नववियुक्त अख्तियार प्रमुख कार्कीले सपथ ग्रहण गाराएका छन् । अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति नभएकै कारण उनले सपथ लिन नसकेको र पदभार ग्रहण गर्न सकेका थिएनन् ।
एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा सहितको चार दलीय संयन्त्रको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्ले कार्की सहित अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष बैशाख २२ गते सिफारिस गरेको हो । परिषद्को सिफारिससंगै देशभर कार्कीको नियुक्तिको बिरोध भएको छ । विद्यार्थी, नागरिक समाजका अगुवा, पेशागत संघ संगठन र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु बिरोधमा सडकमा आएका छन् । काठमाडौ, वैशाख २५
लोकमानको विरोधमा ड्रेसकोडमै निस्किए कर्मचारी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गरेको विरोधमा कर्मचारीहरु ड्रेसकोडमै निस्किएका छन् ।
पेसागत महासंघ नेपालको ब्यानरमा निस्किएका कर्मचारीहरुले सोमबार 'भ्रष्ट लोकमानलाई कारबाही गर, नियुक्ति सिफारिस फिर्ता गर' भन्ने नारा लगाउँदै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । प्रदर्शनमा शिक्षक, इन्जिनियर, स्वास्थ्यकर्मी, जिविस, सडक, महालेखालगायत सरकारी कार्यालयका कर्मचारी सहभागी छन् ।
बबरमहलमा कर्मचारीको प्रदर्शन भएनजिकै ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । सिंहदरवार प्रवेश गर्ने बाटोमा अवरोध गरिएको छ । चारदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको प्रस्तावमा संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई अख्तियारमा नियुक्ति सिफारिस गरेको हो ।
लोकमानको नियुक्ति विरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलित
संवैधानिक परिषद्ले पूर्व मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्ति गर्ने गरेको सिफारिस विरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलित भएका छन् ।
एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र नेकपामाओवादी सहित प्रमुख दल निकट विद्यार्थी संगठनहरुले कार्कीको नियुक्ति विरुद्ध सडक संघर्षको कार्यक्रम ल्याएको छ । ती संगठनहरुको सोमबार बसेको संयुक्त बैठकले २४ गते देशभरका क्याम्पस अगाडि बिहान ८ देखि १० चक्काजाम तथा प्रदर्शन गर्ने, दिउँसो राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेर कार्कीको नियुक्ति नगर्न ज्ञापन दिने, २५ गते दिउँसो प्रदर्शन तथा साँझ मसाल जुलुस गर्ने र २६ गते उपत्यका बन्दको कार्यक्रम तय गरिएको नेविसंघको प्रवक्ता यूपी लामिछानेले बताए ।
कार्की र रेग्मीको पुत्ला जलाइयो
नेपाल बिद्यार्थी संघले लोकमान कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा सिफारिश गरिएको बिरोधमा पुत्ला दहन गरेको छ । त्रिचन्द्र कलेजमा आयोजना गरिएको बिरोध कार्यक्रममा कार्की र अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पुत्ला दहन गरिएको संघ प्रवक्ता यूपी लामिछानेले बताए ।वैशाख २३
लोकमान विरुद्धको रिट दर्ता भएन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको रुपमा विवादस्पद पूर्व प्रशासक लोकमानसिं कार्कीको सिफारिस बिरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका वकिललाई शर्तमाथी शर्त तेर्स्याएर अक्क न वक्क बनाएका छन् ।अख्तियारको प्रमुख हुनका लागि कार्कीको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउन पुगेका अधिबक्त ओमप्रकाश अर्याललाई २०६३ सालको एउटा आदेशको नजिर टेकेर कम्तीमा २ वटा शर्त पुरा गर्न भनिएको छ ।
यसअघि यस प्रकारको सार्वजनिक चासोमा विषयमा जोकसैले पनि रिट दिन पाउथे । कार्कीकै विषयमा पनि यसअघि चार दलीय संयन्त्रले संबैधानिक परिद्लाई सिफारिस गरेपछि रिट परेको थियो । त्यसमा भएको लामो बहसपछि त्यही अदालतले नियुक्ति प्रकृया परिपक्क नभएको भन्दै न्यायाधीसहरु गिरिसचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टले त्यसअघि न्यायाधीस सुशीला कार्कीले जारी गरेको अन्तरिम आदेश फिर्ता लिएको थियो ।
त्यस बेला परिपक्क नभएको भनिएको उक्त विषयमा संबैधानिक परिषद्ले आइतवार नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि अव परिपक्क भयो भन्दै अदालत रिट लिएर पुगेका वकिललाई अदालत प्रशासनले शर्तहरुको चाङ नै पुरा गर्न भनेका हुन् ।
शर्तहरु यस्ता छन् :
अदालतमा निवेदन दिनु पूर्व सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारी समक्ष आवश्यक उपचारका लागि निवेदन दिनु पर्ने, उपचार पाउन नसकेको कारण दर्शाएर सम्बन्धित अधिकारी वा पदाधिकारी समक्ष सो काम गरे वा नगरे उपर सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दिनलागेको कुराको जानकारी गराई त्यसको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने ।
यि दुई वटा शर्त पुरा नगरेको भन्दै रिट फिर्ता दिइएको छ ।
वैशाख २३
नागरिक अपील, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शिर निहुरियो’
संवैधानिक परिषद्ले आइतबार लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको विरोधमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले राष्ट्रपतिलाई भेटेका छन् ।
शम्भु थापा, कनकमणि दीक्षित, टीकाराम भट्टराई, डा. सरोज धिताल, तारानाथ दाहाल, चरण प्रसाईं, सुवोधराज प्याकुरेलसहितका नागरिक समाजका प्रतिनिधि, पत्रकार एवं कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेट गरी नियुक्ति स्वीकृत नगर्न अपील गरेका छन् ।
‘कार्की विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिएका व्यक्ति समेत हुन् । यस्ता व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने कार्यले गौरवपूर्ण ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपेक्षा मात्र भएको छैन राजनीतिक दलहरुको गैरजिम्मेवार र जवाफदेही बिहीन प्रवृत्तिको पनि उजागर भएको छ,’ अपीलमा भनिएको छ, ‘अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शिर निहुरिएको छ । दुई दुई जना प्रधानन्यायाधीश संलग्न संवैधानिक परिषद्को बैठकले कानुन र संविधानले स्पष्ट किटान गरेको योग्यताको विरुद्ध हुने गरी नियुक्तिको सिफारिस हुनु आफैंमा गम्भीर, रहस्यमय र चुनौतीपूर्ण पनि छ ।’
नागरिक अपिल बुझेपछि राष्ट्रपतिले आफू कानुनको परिधिभित्र रहेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सम्मानीय राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको नागरिक अपिल
मिति : २०७०।१।१२
आज मिति २०७० साल वैशाख २२ गते संवैधानिक परिषद्द्वारा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिउका लोकमान सिंह कार्कीको सिफारिसप्रति हामी गम्भीर भएका छौ । विगत जनआन्दोलनमा विभिन्न क्षेत्रबाट क्रियाशील हामी नागरिकहरू, जनआन्दोलनको मर्म, भावना र जनादेश विपरीत भइरहेको काम, कारबाही र निर्णयबाट स्तब्ध भएका छौं । नागरिक हकको सुनिश्चितचता र अझै बढी लोकतान्त्रिक अधिकारका प्राप्तिका लागि हामी समेत आन्दोलनमा जुटेको स्मरण गराउन चाहन्छौं । तर वर्तमान सरकार गठन गर्ने प्रयोजनका लागि चार राजनीतिक दलद्वारा गरिएको असंवैधानिक सहमति र यो बमोजिम जारी गरिउको बाधा अड्काउ फुकाउन आदेशले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शिरोच्छेदन गरेको हाम्रो ठहर छ । बाधा अड्काउ फुकाउको माध्यमबाट असंवैधानिक ढंगले गरिउको संविधान संशोधनको आदेशस“गै सुरु भएको प्रतिगमन उन्मुख जारी प्रक्रियाको परिणामस्वरूप आज संविधानक परिषद्ले प्रतिगमनलाइृ संस्थागत गर्ने दुष्प्रयास गरेको छ । प्रतिगमनका प्रभावहरु राज्यका अन्य अंगमा पनि देखिन थालेका छन् । जारी प्रतिगमनको प्रक्रियालाई जबर्जस्त रोक्न नसकेको अवस्थामा अझ निरंकुश र अनुत्तरदायी शासन व्यवस्थाबाट नेपालीहरु प्रताडित हुनु पर्ने निश्चितप्रायः छ ।
शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दल र तिनका नेता स्वयमबाट रायमाझी आयोगद्वारा दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई संवेदनशील संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न गरिएको सिफारिसय अपारदर्शी, रहस्यमय र संदेहात्मक रहेको छ । जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले जनआन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गर्ने संकल्प प्रस्ताव पास गरेको परिप्रेक्ष्यमा त्यो प्रस्तावका प्रस्तावक र समर्थक दल स्वयम् त्यो संकल्पको विरुद्धमा लाग्नुले हामीलाई लज्जानुभूति भएको छ । हरेक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयका पछाडि रहेको दलहरुले भन्ने गरेको बाध्यता के हो ? नेपाली जनता अविलम्ब जान्न चाहन्छन् । गत जनआन्दोलनमा शहिदहरुको बलिादनी र लाखौं जनताको त्यसलाई स्मरण गर्दै जनआन्दोलनको जनादेश विपरीतका कुनै पनि काम, कारबाही र निर्णयहरु हामीलाई मान्य हुने छैन । विगत जनआन्दोलनमा दलहरुको मात्र नेतृत्व र सहभागिता रहेको नभइृ हामीजस्ता लाखौं नागरिकको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको तथ्यलाई स्मरण गराउंदै कथित बाध्यताको नाममा जनआन्दोलनको अपमान नगर्न हामी राजनीतिक दल, सरकार र सम्माननीय राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
यसैबीच आजै मात्र संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक अंगमा सिफारिस गरिएका कतिपय व्यक्तिहरु शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने भनी रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरी स्वयम् संवधानिक निकायले कारबाहीको सिफारिस गरेका व्यक्ति पनि परेको प्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरिएका व्यक्ति जनआन्दोलनका दोषी मात्र होइनन् । निरंकुश राजतन्त्र रहेको बखत हुकुम प्रमागिबाट दरबारमा छिरेका र संविधानले निर्धारण गरेका कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव र ख्यातिप्राप्त भएका व्यक्ति समेत होइनन् । साथै निज कार्की विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिएका व्यक्ति समेत हुन् । यस्ता व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने कार्यले गौरवपूर्ण ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपेक्षा मात्र भएको छैन राजनीतिक दलहरुको गैरजिम्मेवार र जवाफदेही बिहीन प्रवृत्तिको पनि उजागर भएको छ । अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शिर निहुरिएको छ । दुई दुई जना प्रधानन्यायाधीश संलग्न संवैधानिक परिषद्को बैठकले कानुन र संविधानले स्पष्ट किटान गरेको योग्यताको विरुद्ध हुने गरी नियुक्तिको सिफारिस हुनु आफैंमा गम्भीर, रहस्यमय र चुनौतीपूर्ण पनि छ । त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले मिति २०७० साल वैशाख १६ गते गरेको आदेशमा समेत स्पष्ट रुपले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको स्मरण गराएकोमा उक्त आदेश समेतको विपरित हुने गरी यो सफारिस गरिएकाले यसले अदालतमा विचाराधिन विषयलाई समेत प्रभावित गर्ने उद्देश्य राखेको स्पष्ट नै छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तलाई समेत तिलाञ्जली दि“दै केवल निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि भनेर गठित वर्तमान सरकारलाई पनि जनआन्दोलनको अवमूल्यन गर्ने गरी दीर्घकालिन असर गर्ने प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार नभएको तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । जतिसक्दो चा“डो निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि आवश्यक वातावरण तयारगर्नु वर्तमान सरकारको प्राथमिक विषय भएकाले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक त्याग समेत गर्न तयार रहनु पर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा छ । त्यसैगरी यो प्रतिगमनकारी निर्णयलाई साथ सहयोग र निर्देश गर्ने राजनीीतक दलका नेताहरुलाई आगामि निर्वाच्नमा जनताले दण्डित गर्नेछन् हाम्रो विश्वास छ ।
अन्त्यमा, संविधानको संरक्षण र पालना गर्न दायित्व वहन गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट समेत जनआन्दोलनको मर्म र भावना विपरितका कुनै पनि निर्णय र सिफारिसहरु स्विकार्य हुने छैनन् र हुनु हु“दैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । तसर्थ यस्तो असंवैधानिक र लोकतन्त्र विपरित र वाह्य शक्तिबाट निर्देसित भनी प्रचारित दुराशययुक्त सिफारिस अस्विकार गर्न हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूस“ग जोडदार माग गर्दछौं ।
अपिलकर्ताहरु
१. शम्भु थापा
२. कनकमणि दीक्षित
३. टीकाराम भट्टराई
४. डा. सरोज धिताल
५. तारानाथ दाहाल
६. चरण प्रसाईं
७. सुवोध प्याकुरेल
८. विष्णु निष्ठुरी
९. डा. भरत प्रधान
१०. डा. अर्जुन कार्की
११. वीरेन्द्र थपलिया
१२. रामकुमारी झा“क्री
१३. ठाकुर गैरे
१४. गोविन्द बन्दि
१५. विष्णु सापकोटा
१६. प्रतिक प्रधान
१७. हरिबहादुर थापा
१८. ओमप्रकाश अर्याल
१९. ज्योति बानिया“
२०. किरण नेपाल
२१. नारायण वाग्ले
२२. अमित ढकाल
२३. वीनकुमार विश्वकर्मा
२४. ठाकुर वेलवासे
२५. माधव ढुंगेल
२६. रामजी ढकाल
२७. राजेश के. सी.
२८. उद्धव प्याकुरेल
२९. सनत आचार्य
३०ं गोपाल खनाल
३१. गगन थापा
३२. डा. केदारनरसिंह के. सी.
३३. रन्जु ज्ञवाली
३४. कमल परियार
३५. रक्षा बस्याल
माथि उल्लेखित तथ्यको प्रमाण यसैसाथ संलग्न छ ।
कार्की नियुक्ति रोक्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह
जनआन्दोलनका दोषी र अख्तियारबाट पनि भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर भएका पूर्वमुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारमै नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले परिषद्लाई नै फिर्ता पठाउने संकेत दिएका छन् ।
'संविधान र कानुनको परिधिबाहिर पुगेर कुनै निर्णय लिने छैन,' कार्कीका लागि परिषद्ले गरेको निर्णय सिफारिस नगर्न आग्रह गर्दै शीतल निवास पुगेका जनआन्दोलनमा सक्रिय नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै यादवले भने, 'राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले जनभावनाको अनादर गर्ने काम पनि मबाट हुने छैन ।'
परिषद्ले कार्कीलाई आइतबार सिफारिस गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिकारकर्मी कनक दीक्षित, सुबोध प्याकुरेल, गगन थापा, ठाकुर गैरे, रामकुमारी झाँक्री, टीकाराम भट्टराईलगायतको नेतृत्वमा नागरिक समाजका सदस्यहरू साँझ शीतल निवास पुगी राष्ट्रपतिलाई जनआन्दोलनको भावना र गणतन्त्रको उपलब्धिलाई अनादर हुने गरी कार्कीको सिफारिस कुनै हालतमा नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
थापाले आफूहरू कहीं पनि आश्रय नपाएपछि बाध्य भएर जनताका अभिभावक राष्ट्रपतिसमक्ष आउनुपरेको भन्दै जनआन्दोलनका दोषी र भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका कार्कीलाई अख्तियारमा लगे अख्तियारै खारेज गरे पनि हुने बताएका थिए । त्यसोभन्दा राष्ट्रपति निकै गम्भीर भएका थिए ।
संविधानअनुसार अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको न्यूनतम योग्यता निजामती सेवामा कम्तीमा २० वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने स्मरण गराउँदै कार्कीको त्यो योग्यता पनि नपुग्ने जानकारी थापाले राष्ट्रपतिलाई गराएका थिए ।
'लोकमान २०४१ सालमा द्वितीय श्रेणीमा राजाको ठाडो आदेशमा राजसभामा नियुक्त भएका हुन्, उनले २०४७ सालसम्म त्यसमा सेवा गरे,' थापाले भने, 'राजसभा २०१९ सालको संविधानले बनेको हो, त्यसलाई यहाँहरूको बलिदानले ल्याएको २०४७ सालको संविधानले चिन्दैन ।'
राजसभाको काम राजा मर्दा वा विदेश जाँदा के गर्ने भनेर बैठक बस्ने मात्रै भएकाले त्यो जनताको कुनै पनि सेवाभित्र गणना गर्न नमिल्ने जानकारी पनि थापाले राष्ट्रपतिलाई गराए ।
'२०४७ सालदेखि लोकमानको सेवा अवधि हिसाब गर्दा २०६४ सम्ममा जम्मा १७ वर्ष मात्रै पुग्छ,' थापाले भने, 'जबकि संविधानमा २० वर्ष पुग्नुपर्ने प्रस्टै व्यवस्था छ, त्यसमाथि तत्कालीन सरकारले उनलाई निलम्बनमा राखेको थियो, अख्तियारले भ्रष्टाचारी भन्दै भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवामा अयोग्य भनिदिएको थियो । यस्तो मान्छे कसरी नियुक्त हुन सक्छ अख्तियारमा ?'
संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिको नैतिक चरित्र उच्च हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था आफूलाई थाहा भएकाले सोचविचार नगरी केही नगर्ने आश्वासन राष्ट्रपति यादवले नागरिक समाजका सदस्यहरूलाई दिएका थिए ।
'लोकमानको सेवा अवधि २० वर्ष नपुगेको चाहिँ मलाई थाहा थिएन,' यादवले भने, 'त्यो पनि जानकारी दिनुभयो, त्यसका लागि धेरै-धेरै धन्यवाद ।'
लोकमानविरुद्धको मुद्दा कौरव र पाण्डवको लडाइँजस्तो भएको भन्दै थापाले आफूहरू सत्यको पक्षमा लागेको पाण्डव भएकाले सहयोगका लागि कृष्णको भूमिकाको आस गरी राष्ट्रपतिकामा आएको बताए ।
'यहाँबाट पनि हामीले हार्यौं भने हामी जाने ठाउँ छैन,' उनले भने, 'सानो लंगौटी मात्रै राख्ने ठाउँ छ भने पनि यहाँले हामीलाई लाज छोप्नलाई त्यो लगाइदिनुपर्यो ।'
राष्ट्रपतिसमक्ष नागरिक समाजले ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको थियो । 'शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दल र तिनका नेता स्वयंबाट रायमाझी आयोगद्वारा दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई संवेदनशील संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न गरिएको सिफारिस अपारदर्शी, रहस्यमय र सन्देहात्मक रहेको छ,' बुझाउनुअघि बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले ज्ञापनपत्र सुनाए, 'जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले जनआन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गर्ने संकल्प प्रस्ताव पास गरेको परिप्रेक्ष्यमा त्यो प्रस्तावका प्रस्तावक र समर्थक दल स्वयं त्यो संकल्पको विरुद्धमा लाग्नुले हामीलाई लज्जानुभूति भएको छ । हरेक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयका पछाडि रहेका दलहरूले भन्ने गरेको बाध्यता के हो ? नेपाली जनता अविलम्ब जान्न चाहन्छन् ।'
नागरिक समाजका सदस्यहरूले लोकमानको सिफारिस रद्द नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने जानकारी दिँदै त्यसको सुरुआत सोमबार चार बजे राष्ट्रपतिको कार्यालयमा धेराउ गरेर हुने पनि बताए । युवा नेताहरू गगन थापा, ठाकुर गैरे, रामकुमारी झाँक्री आदिबीच विद्यार्थी आन्दोलनमार्फत सोमबार बिहानैदेखि जनदबाब सिर्जना गर्ने सहमति भएको छ । अनेरास्ववियुका संयोजक माधव ढुंगेलले सोमबार बिहानैदेखि क्याम्पस क्याम्पसबाट भ्रष्ट कार्कीको सिफारिसविरुद्ध आन्दोलन थाल्न विद्यार्थीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
त्यसैगरी, कांग्रेस र एमालेका केही युवा नेताले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी कार्की नियुक्तिको विरोध गर्ने र आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गर्ने भएका छन् । २०७० वैशाख २३
कार्कीका सिफारिसप्रति शीर्ष चुपचाप, दोस्रो तहका नेता रुष्ट
संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा विवादास्पद छविका शाहीकालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्न आइतबार सिफारिस गरेपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले मुख बन्द गरेका छन । झन्डै डेढ महिनाअघि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले कार्कीको नाम अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेलगतै दलभित्र र बाहिय विरोध भएपछि विरोध जनाएका शिर्ष नेताहरु समेत चुप लागेका हुन । उनीहरु सवैको एउटै धारणा छ-जे भयो भयो । अब यसबारेमा केही नबोलौ ।'
कांग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नुअघि आइतबार विहान कपिलबस्तुमा स्थानीय संवाददाताहरुसंग कार्कीलाई कुनैपनि हालतमा अख्तियारको प्रमुख हुन नदिने उद्घोष गरेका थिए । कार्कीलाई प्रमुख बनाउन हस्ताक्षर गरेका कोइरालाले असहमति प्रकट गरेपनि सम्वैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसबारे भने कुनै धारणा दिएनन् । उनको अभिव्यक्ति आएको केही घण्टाभित्रै कार्कीलाई संवैधानिक परिषदले नियुक्तीको सिफारिस गरेको थियो ।
कार्कीबारे बरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवाबाट कुनै धारणा आएको छैन । यसअघि कार्कीको नाम सिफारिस गर्दा असन्तुष्ट पोखेका कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले समेत प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । 'अब यसबारेमा कुनै कुरा नगरौ' जुम्लामा रहेका पौडेलले यति मात्रै भने ।
कार्कीको नाम फिर्ता लिन यसअघि पोलिटब्यूरो बैठकबाट निर्णय गरिसकेको एमालेका शिर्ष नेताहरु पनि चुपचाप बसे । उनीहरुले यो बिषयमा नबोल्ने रणनीति बनाएका छन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संबैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयमा आफूले केही नबोल्ने बताए । उनले पार्टीको निर्णय भनेबारे सबैलाई जानकारी गराउने बताए ।
सबै दलका शिर्ष नेताहरुको रवैयाप्रति दोस्रो तहका नेताहरु भने असन्तुष्ट छन् । बाहिय शक्तिको दबावमा कार्कीलाई नियुक्ती गर्ने काम भएको भन्दै आफ्नै नेतृत्वप्रति उनीहरुले विरोध जनाएका छन् । माओवादी, कांग्रेस र एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले कार्की नियुक्ती प्रकरणमा भारतीय शक्तिकेन्द्रको हात रहेकाले विरोध गर्दा आफ्नो राजनीतिनै समाप्त हुने हो कि भन्ने भयले नेतृत्व तह घुँडा टेक्न पुगेको बताएका छन । उनीहरुले आम जनमत विरुद्घ अदुरदर्शी निर्णय गर्न पुगी खिलाराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार अहिलेसम्मकै भ्रष्ट सरकारको रुपमा दरिएको बताएका छन ।
'प्रधानन्यायधिशलाई सरकारको नेतृत्व दिदा सुशासन होला भन्न लागेको थियो । तर, अख्तियारजस्तो निकायमा स्वच्छ छविको व्यक्ति ल्याउनुपर्दथ्यो, त्यसविपरित कार्कीलाई नियुक्ती गरेर यो सरकार इतिहासमै भ्रष्ट र बदमास प्रमाणित भएको छ' कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले भने 'अब यो सरकारलाई एक मिनेटपनि सरकारमा बस्ने नैतिक आधार र अधिकार छैन ।'
भ्रष्ट व्यक्ति पछि लागेर देश डुबाउन खोजेको आरोप लगाउँदै कोइरालाले भने- 'सर्वोच्चका न्यायधिशले माथिको प्रेसर छ भनेर बोल्नु, रेग्मीले कार्कीलाई नियुक्ती गर्नु कसको इशारामा भईरहेको छ ? एउटा व्यक्तिको पछि लागेर रेग्मी नेतृत्वको सरकारले देशलाई डुवाउने काम गरेको छ ।'
एमाले सचिब शंकर पोख्रेलले कार्कीले सिफारिशले नैतिक मूल्यको राजनीति गर्नेको शिर निहुरिएको टिप्पणी गरेका छन् । 'सर्वत्र विरोधका वावजुत भएको लोकमानको नियुक्तीले नैतिक मुल्यको राजनीति गर्नेहरुको शिर निहुरिएको छ' सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत पोखरेलले भनेका छन्- 'कुनै अदृष्य शक्तिकेन्द्रको दवाव समेतको चर्चा सार्वजनिक भएका वेला चालिएको यस कदमले गैरराजनीतिक र स्वतन्त्र भनिएको खिलराज रेग्मी सरकारको छविको समेत चीरहरण भएको छ ।'
उनले अख्तियारले अयोग्य ठहर गरेको विवादास्पद चरित्रको व्यक्तीलाई त्यही निकायको प्रमुखमा नियुक्तीका लागि संवैधानिक परिषद जस्तो सर्वोच्च निकायले सिफारीस गर्नु कानुनी शासन, पारदर्शीता र सुशासन माथिनै गंभीर उपहास भएको बताए । 'लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा गंभीर चुनौती थपिएको छ । न्याय र निष्ठाको लडाईमा उभिएकाहरु नै एक्लो वृहस्पती झुठ्ठा भने झै हुनु परेको छ' पोखरेलले भने, 'तर सत्य र न्यायको यो लडाईले निरन्तरता पाउनु आवश्यक छ । लोकमानसिंह प्रकरणमा मन दुखेका सवैले यस प्रकारको कुकर्मका वारेमा केही न केही वोलौ, केही न केही गरौ ।'
एमाओवादी महासचिब पोष्टबहादृुर बोगटीले चार दलले कार्कीलाई सिफारिश गरेको हुनाले बाहिर आएर बिरोध गर्नुको खास अर्थ नभएको बताए । उनले संवैधानिक समितिले सिफारिश गरिसकेपछि यसबारे धेरै तर्क गर्नु आवश्यक नभएको बताए । 'चार दलले संयुक्त रुपमा सिफारिश गरेका हुन्' उनले भने, 'संवैधानिक समितिले सिफारिश गरिसकेपछि धेरै तर्क/वितर्क गर्नु आवश्यक छैन । हुन त लोकतन्त्रमा सहमत/अहसमत हुने अधिकार छ ।'
'संबैधानिक परिषद्को निर्णय जनआन्दोलनको अपमान हो' एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले भने,'यसले नेपालमा भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको मुद्दालाई कमजोर बनाएको छ ।' सबैधानिक निकायमा उच्च नैतिकवान व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान विपरित सिफारिस भएको भन्दै ज्ञवालीले आपत्ति जनाए । सर्बोच्च अदालतले नै उच्च नैतिकवान व्यक्तिहुनुपर्ने भन्दै गरेको फैसलाको प्रधानन्यायाधिस नै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएको बेलामा वेवावस्ता गरिएको ज्ञवालीले उल्लेख गरे । 'सर्बोच्चले नै कस्तो व्यत्ति भनेर यसअघि भनिसकेको थियो तर प्रधानन्यायाधिस नै अध्यक्ष एको बेलामा विधिको शासन र नैतिक मुल्यको ख्याल गरिएन ।'
एमाओवादीका नेता दिननाथ शर्माले कार्कीको नियुक्तीले परिवर्तनको उपहास भएको बताए । 'परिवर्तन गरेको यहिँ रहेछ' व्यग्यत्मक शैलीमा शर्माले भने,'सवै खालका मानिसलाई समेट्नुनै परिवर्तन रहेछ भनेर यो गरिएको होला ।' काठमाडौं, वैशाख २३
अन्ततः कार्की नै अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस, निर्णय सुनाउन लजाए सदस्य
संवैधानिक परिषद्को बैठकले विवादास्पद छविका लोकमानसिंह कार्कीलाई नै अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा नियुक्तिका सिफारिस गरेको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको परिषद् बैठकले विरोधमा बाबजुद कार्कीको नाम सिफारिस गरेको हो ।
बैठकले महालेखा परीक्षकमा पूर्व अर्थसचिव भानु आचार्य र लोकसेवा आयोगमा कयोदेवी यमीको नाम सिफारिश गरेको छ । निर्णय आइतबार नै राष्ट्रपतिकहाँ पुर्याइएको छ । कार्की र यमी एमाओवादीको तर्फबाट सिफारिश भएका हुन् । आचार्य कांग्रेस कोटाबाट सिफारिश गरिएका हुन् ।
कार्कीलाई यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भविष्यमा कुनै पनि सरकारी पदको लागि अयोग्य ठहर गरेको थियो । अख्तियारले नै अयोग्य घोषित् गरेको व्यक्तिलाई त्यसकै प्रमुखमा सिफारिश गर्ने निर्णयको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । कार्कीलाई रायमाझी आयोगले जनआन्दोलनमा दमन गर्न भूमिका खेलेको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो । अन्तरिम संविधानमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिने व्यक्ति उच्च नैतिकवान चरित्रको हुनुपर्नै प्रावधान भएपनि परिषद्ले कानुन उल्लङ्घन गर्दै विवादास्पद छविका कार्कीको नाम सिफारिश गरेको हो ।
यसअघि चार दल सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले कार्कीसहितको नाम संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । परिषद् बैठकले दलको सिफारिशअनुसार नै कार्कीको नाम राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको हो ।
कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने निर्णयप्रति सूचना तथा सञ्चार मन्त्री माधवप्रसाद पौडेललगायतले कडा विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
विभिन्न शक्तिकेन्द्र तथा स्वार्थ समूहको दबाब बढेपछि बिरोधमा बाबजुद पनि कार्कीको नाम सिफारिश गरिएको बुझिएको छ । कार्कीको नाम सिफारिशका लागि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले मन्त्रीहरुसँग छलफलै नगरी परिषद् बैठक बोलाएका थिए । स्रोतका अनुसार लोकमानको पक्षमा केही दिनयता बाह्य शक्तिले समेत सरोकारवालासँग व्यापक 'लबिङ' गरिरहेका थिए ।
निर्णय सुनाउन लजाए सदस्यहरु
संबैधानिक निकायमा नियुक्ती सिफारीशका लागि बसेको संबैधानिक परिषद्को बैठकले गरेकेा निर्णय सुनाउान त्यसका सदस्यहरुलाई नै अप्ठेरो परेको छ । सर्वत्र बिरोध भइरहँदा लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिश गरेपछि उनीहरु कुनै प्रतिक्रिया नदिई बैठकस्थलबाटै बाहिरिए ।
परिषद् बैठकमा सकिएपछि बाहिरिएका कामु प्रधानन्यायाधीश दोमोदरप्रसाद शर्माले बैठकले 'सबै निर्णय गरेको' भन्ने मात्रै प्रतिक्रिया दिए । तर, उनले कार्कीलाई अख्तियारमा सिफारीश गरिएको बारे जानकारी दिएनन् ।
त्यसपछि बाहिरिएका सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले आफू 'परिषद्को प्रवक्ता नभएको' भन्दै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । पौडेल कानुन मन्त्रीसमेत रहेकाले परिषद् सदस्य पनि हुन् ।
परिषद् सदस्य रहेका मन्त्रीहरु बिद्याधर मल्लिक र ऋद्धिबाबा प्रधान पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिई बाहिरिए । परिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पनि सञ्चारकर्मीलाई कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
सामान्यता बैठकको निर्णयबारे त्यसका सदस्यहरु वा अध्यक्षबाट जानकारी गराउने परिपाटी छ ।
यसरी भएको थियो सिफारिस
विभिन्न संवैधानिक निकायमध्ये अख्तियार प्रमुख एमाओवादीको भागमा परेको थियो । राजनीतिक समिति बैठकमा भने लोकमानको नाम एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेको एक सदस्यले बताए ।
ओलीको सिफारिसमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र मधेसी मोर्चाका विजयकुमार गच्छदारले पालैपालो समर्थन जनाएका थिए । एमाले नेताको प्रस्ताव र कांग्रेस, मोर्चा नेताको समर्थनपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई मुसुक्क हाँसेका थिए । त्यसपछि चार शक्तिका ८ नेताले निर्णयको माइन्युटिङमा हस्ताक्षर गरे ।
तर एमाले नेता ओलीले आफू बैठकमै सहभागी नभएको र अध्यक्ष खनालले तीन पार्टीले समर्थन गरेपछि बाध्य भएर हस्ताक्षर गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
२०७० वैशाख २२
प्रतिक्रिया दिनुहोस् >>
