नेपालमा ‘लोक’ भन्ने शब्द निकै चर्चित छ । ६२/६३ को आन्दोलनपछि ‘लोक’तन्त्र प्राप्ती भयो भन्दै देश जुर्मुराएको थियो । तर अहिले त्यही शब्द नेपालीलाई काउसो बनेको छ र ‘लोक’ मुर्दावादको नारा लगाइएको छ । ‘लोक’तन्त्रको जयजयकारलाई मुर्दावादमा बदल्ने अरु कोही होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै समय सरकारी पद धारण गर्न अयोग्य भनी तोकेको व्यक्ति र अहिले त्यही आयोगको अध्यक्षमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको व्यक्ति ‘लोक’मानसिंह कार्की हुन् । आम नागरिकहरुको चर्को विरोधका बाबजुद शक्ति केन्द्रहरुको दबाबमा परिषद्ले गरेको यो निर्णयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उपहास मात्र भएको छैन, आम सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको मानमर्दन र निष्पक्ष मानिएको अख्तियारलाई हिलोमा डुबाएको छ । समग्रमा भन्दा ‘लोक’तन्त्र, न्याय र शुशासनमाथिका नांगो नाच हो यो नियुक्ति सिफारिस ।
आइतबार ‘लोक’मानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने निर्णय भइरहँदा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरुमा यसविषयमा निकै ठूलो बहस भइरहेको थियो र बहस पूर्णरुपमा ‘लोक’मानसिंहको विपक्षमा केन्द्रित थियो । यानि आम नेपालीहरु कार्कीविरुद्ध छन् । तर न्याय, ‘लोक’तन्त्र हराएको देशमा ‘लोक’मानसिंहहरुलाई नै सम्मान मिल्दोरहेछ, भ्रष्टाचारीहरुकै गुणगान गाइदोरहेछ र अपराधी, हत्यारा, लुटेराहरुले नै पद, पैसा र प्रतिष्ठा कमाउँदा रहेछन् भन्ने कुरा संवैधानिक परिषद्को निर्णयले पुष्टि गरेको छ । कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने काम भए, त्यो नेपाली इतिहासको अर्को यौटा लज्जास्पद कदम हुनेछ, जसमा अहिलेका सरकारप्रमुख, राष्ट्रपती र शीर्ष नेताहरु भागिदार हुनेछन् । दलहरुले आफ्नो अयोग्यता पुष्टि गर्दै प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कदम नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा लज्जाजनक निर्णय थियो भन्नसकिन्छ ।
आइतबार परिषद्को बैठकपछि मलाई एउटा कुरामा भने केही खुसी लाग्यो, अलि सन्तुष्ट भएँ तर त्यतीधेरै भने होइन । तमाम विरोधका बाबजुद कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने निर्णय संवैधानिक परिषद्ले गरेपछि आफैले गरेको निर्णयमा परिषद् सदस्यहरु लजाएको देखियो । कसैले पनि खुलेर बोल्न चाहेनन् । कम्तिमा अलिअलि भएपनि लाज त लाग्न थालेछ देश हाँक्नेहरुलाई ।
सिमित नेताको स्वार्थअनुकुल हुनेगरी बारम्बार विवादास्पद निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने नेपालका नेताहरु तथा विभिन्न निकायका प्रमुखहरु लजाएको पहिलो पटक देख्न पाउँदा नेपाल सभ्य हुने क्रममा रहेछ भन्ने लाग्यो । तर कस्तो बिडम्बना, आफैलाई लाज लाग्ने हर्कत जानीजानी गर्नुपर्ने । अनि देशको स्वाभिमान, विकास र सुशासनमाथि बलात्कार गर्नेहरु लजाएको हेरेर सन्तोषको सास फेर्नुपर्ने । विचरा हामी ।
सरकारी कर्मचारी हुनै अयोग्य घोषित व्यक्तिलाई अख्तियारजस्तो विशिष्ट निकायको प्रमुख बनाउने निर्णय कार्यान्वयन भएमा साँच्चै नेपाली इतिहासको दोस्रो लज्जास्पद कदम हुनेछ । आजैबाट खोजी हुनुपर्छ, आखिरमा कुन शक्ति केन्द्र हो, यस्तो दबाब दिने ? नेपालको हितविपरीत र आफ्नो स्वार्थअनुकुल बारम्बार यस्ता निर्णय भइरहँदा पनि आम नागरिक कतिन्जेल चुप बस्ने ? नेपाली स्वाभिमान, विकास र सुशासनमाथि बारम्बार बलात्कार भइरहँदा मुकदर्शक भइरहने हो भने त्यसले नेपाल र नेपालीकै साखः गुम्ने निश्चित छ ।
हिमाल दहाल, इटहरी