एसियाली विकास बैंकसहित १२ वटा दातृ निकायको १८ करोड रुपैयाँ सहयोगमा २० वर्षका लागि तयार हुँदै गरेको 'दीर्घकालीन कृषि रणनीति' (एडीएस) अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अबको एक महिनाभित्र मस्यौदा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा रहेको एडीएस निमार्णमा संलग्न निर्देशक परामर्शदाताहरूको समितिले आइतबार राजधानीमा कार्यक्रम गरी अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए ।

नेपालको गरिबीलाई चाँडो हटाउने अवसरका रूपमा हेरिएको कृषि विकास रणनीति २०७२ सालदेखि कार्यान्वयन हुने छ । हाल २०५२ सालमा बनाइएको दीर्घकालीन कृषि योजना (एपीपी) मा आधारित कृषि नीति र कार्यक्रम सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको छ । आर्थिक वृद्धि, जीविकोपार्जन र खाद्य/पोषण सुरक्षा हासिल गर्न एडीएसले नेपालको  कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्प्रर्धी, आत्मनिर्भर, दिगो र समावेशी बनाउनेमा जोड गरेको छ । यसले भूमिको प्रतिवर्षको उत्पादकत्वलाई ५ हजार अमेरिकी डलर प्रतिहेक्टर पुर्‍याउने दूरदृष्टि राखेको छ । हाल भूमिको उत्पादकत्व १६ सय डलर प्रतिहेक्टर छ । त्यसैगरी २० वर्षपछि कृषि श्रमिकको उत्पादकत्वलाई ८ सय डलरबाट बढाई २ हजार डलरमा पुर्‍याउने भनिएको छ ।

हाल २ सय ५० मिलियन डलर रहेको कृषि वस्तु निर्यातलाई १६ सय मिलियन डलर बनाइने एडीएसको मस्यौदामा लेखिएको छ । त्यस्तै ३ प्रतिशत रहेको कृषिको वाषिर्क वृद्धि दरलाई ५ प्रतिशतमा पुर्‍याइने प्रक्षेपरण छ । खाद्य तथा पोषरण सुरक्षा , गरिबी निवारण, व्यापारिक बचत, समतामूलक उच्च आय, किसानका अधिकार सुनिश्चित गरी सबलीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको यसले १६ प्रतिशतमा रहेको खाद्य गरिबीलाई १ प्रतिशतमा झार्ने भनेको छ । त्यसैगरी जमिनको स्वामित्वलाई समावेशी बनाउँदै ८० प्रतिशत जमिनको स्वामित्वमा महिलासहित संयुक्तमा राख्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । वर्षभरि १८ प्रतिशत मात्रै सिँचित हुने जमिनमा आगामी २० वर्षपछि यसको अवस्थालाई ८० प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएको छ । 

मन्त्रीस्तरीय आयुक्त रहने कृषि विकास रणनीति आयोगमार्फत कार्यान्वयन हुने यो नीतिको हरेक ५ वर्ष राष्ट्रियस्तरमा समीक्षा गराइने भनिएको छ । किसान, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई मुख्य सरोकारवाला मानेको रणनीतिले चार वटा नयाँ संस्था पनि खडा गर्ने भनेको छ । गत वर्षको माघदेखि बनाउन थालिएको रणनीतिमा निर्माणमा सघाउनेमा एडीबीसहित इफाड, युरोपियन युनियन, एफएओ, स्विस विकास नियोग, जाइका, डानिडा, यूएसएआईडी, विश्व बैंक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, डिफिड, एसएड र यूएन वमेन छन् । दाताहरूले नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता रहे एडीएसले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । चैत्र १२, ekantipur