बाँके, सरकारले मुक्त घोषणा गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि पश्चिम तराईका ३ सय ८ बालिका कम्लरीका रूपमा काम गर्न बाध्य छन् । स्थानीय प्रशासनले उद्धारका लागि पहल नगर्दा उनीहरू अझै पनि कम्लरीकै रूपमा काम गर्न बाध्य भएको र श्रममा लगाउने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समस्या भएको छ ।
मुक्त कम्लरी विकास मञ्चले घरघरमै पुगेर गरेको सर्वेक्षणपछि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बाँकेका ५१ बालिका अझै पनि कम्लरीका रूपमा श्रम गरिरहेका छन् । बर्दियाका ५९, दाङका ७९, कैलालीका ८३ र कञ्चनपुरका २६ बालिकालाई कम्लरीका रूपमा राखिएको मञ्चले जनाएको छ ।
उनीहरूलाई पढाउने, तलब दिने र खाना खर्च दिने भन्दै काठमाडौं, नेपालगन्ज, भैरहवा, कोहलपुर, घोराही, चिसापानीलगायत स्थानमा काम गर्न लगिएको हो । मञ्चका कार्यक्रम संयोजक फकला चौधरीले कम्लरी राख्ने व्यक्ति र मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र सम्पर्क स्थान पनि पहिचान गरिसकेको बताए । स्थानीय प्रशासनले सहयोग गर्ने हो भने कम्लरी राख्ने व्यक्तिको घर देखाइदिन सक्छौ, उनले कान्तिपुरसँग भने, कानुनले निषेध गरिसकेको तर कम्लरी राख्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न आवश्यक छ ।श्रम ऐनले कुनै पनि बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनविरुद्व कम्लरी राख्ने व्यक्तिलाई ६ महिना कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । तर कम्लरी प्रथा भने अझै कायम रहेको मुक्त कम्लरीले बताए ।
सबैभन्दा बढी ६५ व्यापारीले कम्लरी राखेको मञ्चले जनाएको छ । सरकारी कर्मचारी ५९, इन्जिनियर ५, किसान ५६, डाक्टर १०, शिक्षक २२, नेता २ र पेसा थाहा नभएका ८८ व्यक्तिले कम्लरी राखेको मञ्चले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा छ ।
यसअघि मञ्चले १ हजार २ सय कम्लरीको उद्धार गरेको जनाएको छ । तीमध्ये साढे ७ हजार मुक्त कम्लरी विद्यालय जाने गरेका छन् । तीमध्ये ५३ मुक्त कम्लरी स्नातक तहमा अध्ययन गरिरहेको मञ्चले जनाएको छ । तर उद्धार गर्न बाँकी रहेका कम्लरी भने विद्यालयबाट वञ्चित रहेका छन् । थारू समुदायको नयाँ वर्ष माघी आउन एक महिना छँदै मुक्त कम्लरीहरूले सहकर्मी उद्धारका लागि स्थानीय प्रशासनसँग आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएर सरकारको ध्यानार्षण गराएका छन् ।