काठमाडौं, संविधानसभा निर्वाचनपछि एकीकृत माओवादी फेरि जातीय राज्यको पक्षमा फर्किने भएको छ। निर्वाचनमा अनपेक्षित हार व्यहोरेपछि आफ्नै नेतृत्वमा विभिन्न १६ साना दललाई सहभागी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गर्न लागेको एमाओवादी जातीय र क्षेत्रीय पहिचानलाई प्राथमिकता दिँदै जातीय राज्यको पक्षमा फर्किन लागेको हो।
एमाओवादीका बर्षमान पुन, संघीय समाजवादीका महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठ र तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सह–अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी संलग्न तीन सदस्यीय कार्यदलले बनाएको अवधारणाको ५ नम्बर बुदाँमा जातीयरक्षेत्रीय पहिचानसहितको संघीय राज्य निर्माण गर्ने विषयलाई प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ।
जातीय र क्षेत्रीय पहिचानलाई प्रमुख र सामर्थ्यलाई दोस्रो आधार मानी राज्य पुनर्संरचना गर्ने, अवधारणाको ५ नम्बर बुदाँमा उल्लेख छ, संघ र प्रदेशको संरचना लोकतान्त्रिक, विभेदरहित, समानुपातिक समावेशी हुने गरी निर्माण गर्ने।आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्दै जातीय र क्षेत्रीय स्वशासन र स्वायत्ततालाई गठबन्धनको आधारभूत मान्यतासहित अघि बढ्ने पनि अवधारणामा छ।
पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधानु भन्दै संविधानसभा निर्वाचनमा जाने एमाओवादीले निर्णय गरेको थियो। एकात्मक राज्य पुनर्संरचना गरी जाति, भाषा र क्षेत्रका पहिचानु र आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक साधनस्रोत र प्रशासनिक सुगमताका सामर्थ्युका आधारमा ११ स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गरिनेु बताएको थियो। त्यसअनुसार लिम्बुवान, किराँत, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, भेरी–कर्णाली, सेती–महाकाली, थारूवान, मधेस र कोचिला प्रदेश निर्माण गर्ने पनि एमाओवादीले जनाएको थियो।
जातीय राज्यको पक्षमा कित्ता नछुट्ट्याई चुनावमा गएकाले पनि पराजित हुनुपरेको भन्ने कोणबाट एमाओवादीभित्र अहिले बहस हुन थालेको छ।
एमाओवादीले विभिन्न जातजातिलाई राज्य दिन्छौ, भनेर आन्दोलन गरेको बताउँदै खनालले भने, त्यही एजेन्डामा माओवादी अडिग हुँदा संविधानसभा नै विघटन भएको हो।
विगतको पृष्ठभूमिले पनि एमाओवादीलाई जातीय राज्यको अवधारणा छाड्न कठिन भएको बताउँदै खनालले भने, कांग्रेस र एमालेले भनेझैं सामार्थ्यलाई पनि संघीय राज्य निमार्णको एउटा आधार मान्ने माओवादी स्वीकारोक्ती भने स्वागतयोग्य छ।विभिन्न साना दलहरु सँगको गठबन्धनमा भने जातीय राज्यलाई प्रमुखतासाथ उठाउन एमाओवादी नै लागेको हो।
जातीय जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व
गठबन्धनले राज्यका विभिन्न अंगमा जातीय जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन संघर्ष गर्ने पनि बताएको छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अंग, सार्वजनिक संस्थान, सेवा प्रतिष्ठान लगायत राज्यका सम्पूर्ण अंग र तहमा आदिवासीरजनजाति, खस समुदाय, मधेसी, दलित र मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनेु भन्दै अवधारणको छैटौं बुँदामा जातीय आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
छानबिनको माग
गठबन्धनले संविधानसभा निर्वाचनमा भएको धाँधली र षड्यन्त्रु छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। अघिल्लो संविधानसभामा भएको सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने र नयाँ संविधान सहमतिको आधारमा निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि गठबन्धनको छ। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन, संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन गठबन्धनले संघर्ष गर्ने पनि अवधारणामा उल्लेख छ।