काठमाडौं, आफूखुसी शुल्क तय गरी सेवा प्रवाह गर्दैं आएका निजी अस्पताल तथा नर्सिङहोमको स्तर निर्धारण गरी सरकारले बिरामीसँग लिने शुल्कसमेत तोक्ने भएको छ । अस्पतालको लगानी, सेवा–सुविधा र उपलब्ध जनशक्तिलाई आधार मानेर स्तर निर्धारण गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव तीर्थ बुर्लाकोटीले बताए । “तर कुन स्तरको अस्पतालमा कति शुल्क तोक्ने भन्ने तय भइसकेको छैन,” उनले भने, “अध्ययन गरिरहेका छौं ।”
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर करिब ४ सय निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होम सञ्चालनमा छन् । अधिकांश स्वास्थ्य संस्था सरकारले तय गरेको न्यूनतम मापदण्डबिनै सञ्चालित छन् । मापदण्डमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, शय्या, जनशक्ति र उपकरणबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, सम्बन्धित निकायले अनुगमन नगर्दा त्यस्ता संस्था आफूखुसी चल्दै आएका छन् । उनीहरूले न्यूनतम ३ देखि ७ सय रुपैयाँसम्म ओपीडी (बहिरंग) शुल्क तय गरेका छन् ।
स्तरअनुसार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्तर निर्धारण गर्न लागिएको बताएका छन्।
निजी अस्पताल सञ्चालकहरूका अनुसार यो क्षेत्रमा करिब ५० अर्बको लगानी छ । यी संस्थामा करिब १४ हजार शय्या उपलब्ध छन् । सरकारले सेवा–सुविधाअनुसार स्तर निर्धारण गरे आपत्ति नहुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘एसोसियन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन (अफिन)’का उपाध्यक्ष कुमार थापाले त्यसैका लागि आफूहरूले मन्त्रालयमा मस्यौदा पेस गरिसकेको बताए ।
राजस्व विभागका अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट वार्षिक करिब २० करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य सेवा कर संकलन हुने गरेको छ ।