कार्यदल गठनसँगै शुल्क वृद्धि गर्न खोजेका निजी विद्यालयले आउँदो शैक्षिकसत्रमा औपचारिक रुपमै शुल्क वृद्धि गर्न पाउने भएका छन्। सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिसँगै चालु शैक्षिकसत्रमा पनि कतिपय निजी विद्यालयले सरकारको स्वीकृतिबिना शुल्क वृद्धि गरेको गुनासो आएको थियो।
आइतबारको बैठकले उपसचिव रामशरण सापकोटाको संयोजकत्वमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन (एन प्याब्सन), अभिभावक सङ्घका प्रतिनिधि र काठमाडौँ उपत्यकाका तीन  जिल्लाका शिक्षा अधिकारी रहेको कार्यदल गठन गरेको हो।
बैठकमा सहभागी अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले कार्यदलले शुल्क सीमा, छात्रवृत्ति, अनुगमन, शिक्षक तलबलगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
शिक्षा नियमावलीअनुसार शैक्षिकसत्रको तीन महिनाअघिदेखि निजी विद्यालयले सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा शुल्क सीमा पेस गरी जिल्ला शुल्क निर्धारण समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ। त्यस्तो शुल्क केन्द्रीय निर्धारण समितिको मापदण्डको परिधिमा रही तय गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तै बैठकले निजी विद्यालयले आउँदो माघको पहिलो साता लिने तयारी गरेको एसएलसी टेष्ट परीक्षालाई आन्तरिक मूल्याङ्कनको मान्यताका आधारमा मात्रै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। सो परीक्षाका नाममा विद्यार्थी उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण  गराउन पाइने छैन।