“नीतिमा जग्गा लिजमा दिने प्रक्रिया, करारको अवधि र प्रकृति, करारका पक्षहरूको जिम्मेवारी के–के हुने ?


ऐनको प्रावधानलाई कार्यविधिमा व्याख्या नगरिँदा कफी उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुन नसकेको गुनासो कफी उत्पादकले गरेका छन् । सरकाले दुई दशकअघि जारी गरेको ‘राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन २०४९’ मा सरकारी तथा ऐलानी जग्गाको उपयोग गरी कफी उत्पादन गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि नीतिमा सो व्यवस्थालाई स्पष्ट खुलाउन नसकेको व्यवसायीको ठहर छ ।
“जंगलको खाली जग्गालाई समेत उपयोग गरेर कफी उत्पादन गर्न सकिन्छ,” कफी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, “सरकारी र ऐलानी जग्गामा खेती गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ तर त्यही कुरा नीतिमा नखुल्दा जग्गा उपयोगमा समस्या देखिएको हो ।” सरकारले लागू गरेको राष्ट्रिय कफी नीति ०६० लाई संशोधन गरी सरकारी जग्गा उपयोगको व्यवस्थालाई विस्तृतमा उल्लेख गर्नुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड २०४९ को दफा ७ उपदफा (ङ) मा ‘चिया तथा कफी लगाउन उपयुक्त सरकारी ऐलानी जग्गाहरू नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गरी चिया तथा कफी लगाउने वा लिज वा किस्ताबन्दीमा दिई चिया तथा कफीखेती गराउने’ वाक्यांश उल्लेख छ । ऐन जारी भएको १० वर्षपछि सरकारले ‘राष्ट्रिय कफी नीति २०६०’ जारी गरेको हो । कफीका लागि जग्गाको सम्बन्धमा ऐनमा उल्लिखित वाक्यांशमा समेत कटौती गर्दै ‘व्यावासायिक कफीखेतीका लागि निजी वा सरकारी जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गरिनेछ’ उल्लेख छ ।
“नीतिमा जग्गा लिजमा दिने प्रक्रिया, करारको अवधि र प्रकृति, करारका पक्षहरूको जिम्मेवारी के–के हुने ? खुल्न सकेको छैन,” महासंघ अध्यक्ष भण्डारीले भने, “यावत् कुराहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी यथाशीघ्र नीतिमा संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।” स्पष्ट नीति बनेमा हजारौं हेक्टर वन क्षेत्रमा कफीखेती गरी उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकिने उनले बताए । कफीलाई छहारी आवश्यक पर्ने भएकाले जंगलका रूखबिरुवालाई असर नपर्ने गरी कफीको उत्पादन गर्न सकिने भण्डारीको भनाइ छ ।
कफी उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणका लागि ऐन र नीतिमा सामञ्जस्य कायम गर्दै जग्गालगायतका अन्य पक्षलाई समेत समेट्ने गरी कफी नीतिको संशोधन गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय कफी बोर्डले जनाएको छ । जेठ पहिलो साता बसेको बोर्ड बैठकको निर्णयले नीति संशोधन गर्ने निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बोर्डले जनाएको छ ।
गत वर्ष नेपालमा ४ सय १८ टन कफीको उत्पादन भएको थियो । उत्पादित कफीमध्ये ३ सय १५ टन निर्यात भएको थियो भने २ सय ३ टन नेपालमै खपत भएको थियो । विश्वबजारमा नेपाली कफी प्रतिकिलो ७ देखि ८ डलरमा बिक्री भइरहेको महासंघले जनाएको छ । गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा साढे ६ हजार टन माग रहे पनि उत्पादनक कम हुँदा मागअनुसारको कफी निर्यात गर्न सकिएन ।
मेरो विचार
‘राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन २०४९’ मा सरकारी तथा ऐलानी जग्गाको उपयोग गरी कफी उत्पादन गर्न सकिने व्यवस्था लाई मध्ये नजर गर्दै महिले राष्ट्रिय कफी नीति २ ०६० बन्न्ये ताकै स्पस्ट नीति को अबधारण लियौ पनि भनेको थिए , तर हुन सकेन आज हेर्नुस प्रति व्यक्ति जम्मा 0.८ हेक्टर जमिन छ नेपाली किसान को , १० बर्षको उत्पादन प्रणली हेर्नु १५० टन भन्दा समग्र मा कफी को ब्रिदी भाको छैन , तपाई हेर्नुस आज ब्राजिल जुन संसारको धेरै कफी उत्पादन गर्ने राष्ट्र जहाँ संसार को २५ ५ कफी उत्पादन हुन्छ अनि क्लोम्बिया तेस्तै एशिया को भियतनाम र इन्डोनेसिया जहाँ सरकारी बन मा समेत कफी खेति जुन कृषि बन को अबधाराना मा भाको छ जसको उत्पादन किसन को तर्फा बाट भन्दा औसत ३४५ बढी छ , म नेपाल म करिब ४ बर्ष एक कफी को प्राबिधिक त पछि एक बिज्ञ भएर धेरै कुरा उठाए  चाए प्रबिधि म होस् ,चाए रणनितिमा अनि प्रांगारिक प्रमाणीकरण मै सुनिदैन जहाँ मिठा र राम्रो आवाज , धेरै गर्न सकिन्छ कफी मा अनि नेपाली कफी मा , श्याम भण्डारी जी को कुरा ठिक छ मेरो नि समर्थन । by Rajendra Devkota