जनताको लागि भन्दै इतिहासमा धेरै आन्दोलन भए । त्यसमध्ये माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धले त नेपाली इतिहासमै नरमाइलो घाउ बनाएको छ । युद्ध गर्नेहरु धेरै ठाउँमा पुगे । नेताहरु महलमा बसे, कार्यकर्ताहरु पनि टाठा बाठाले सम्पत्ती जोडे, सोझा सिधा अझै पनि खान लाउन धौ धौ परेर बसेका छन् । ५२ सालमा तात्कालिन देउवा सरकारलाई बाबुराम भट्टराइको नेतृत्वमा गएको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माग पुरा नगरे संघर्ष थाल्ने चेतावनी दिएको थियो ।
अहिले समय फेरीएको छ । त्यही माओवादी विभिन्न चिरामा चोइटिएको छ । अहिले इतिहासकै सबैभन्दा नोक्सानमा छ माओवादी । संस्थापनपक्षले आफ्ना ऐजेण्डाहरु बिर्सेर सत्तालिप्त भइसकेको छ । असन्तुष्ट समुहले मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नयाँ संगठन बनाएर विस्तार गरिरहेको छ । उसले आफ्ना पुराना ऐजेण्डाहरु नछाड्ने जनाउँदै आएको छ । तर वैद्य संगठनलाई त्यती सजिलो भने छैन ।
पछिल्लो समयमा संस्थापन पक्ष सरकारमा र वैद्य पक्ष सडकमा छन् । ०५२ सालमा देउवा सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदाको माओवादी आन्दोलनका मागहरु र अहिलेको वैद्य पक्षले पछिल्लो समय सरकारलाई पठाएको पत्रमा आकाश जमिनको फरक छ । हुन त सन्दर्भ फरक होलान्, तर आफ्ना ठूला ऐजेण्डा बिर्सेर सानातिना कुरामा अल्झिइरहेको छ माओवादी । यसले माओवादी आन्दोलन र ऐजेण्डाहरु समेत तुहिँदै गएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सजिलो बनाएको छ । हेरौं न त ०५२ सालमा देउवा सरकारलाई बाबुरामले पठाएको पत्र र अहिले भर्खरै रेग्मी सरकारलाई वैद्यले पठाएको पत्र ।
(संजमोको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलले तात्कालीन संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई भेटेर प्रस्तुत गरिएका मागहरू )

श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, २०५२ माघ २१ गतेप्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं
विषय- ज्ञापनपत्र
महोदय,२०४६ सालमा जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप निरंकुश राजतन्त्रात्मक निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर राजतन्त्रात्मक संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएको ६ वर्ष पूरा हुँदैछ । यस बीचमा त्रि-पक्षीय अन्तरिम सरकार, नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकारले राज्य-सत्ताको सञ्चालन गरिसकेका छन् । परन्तु देश र जनताको स्थिति उँभो लाग्नु सट्टा दिनहु उँधो लाग्दै गएको कुराको पुष्टि नेपाल संसारको दोस्रो सबभन्दा गरिब देशमा झरेको, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको अनुपात ७१ प्रतिशत पुगेको, पूर्ण बेरोजगारहरूको संख्या १० प्रतिशतभन्दा बढी र अर्ध तथा छद्म बेरोजगारहरूको संख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको, विदेशी ऋण र व्यापार घाटा प्रतिवर्ष चुलिँदै गएर देश टाट पल्टने स्थितिमा पुगेको, देशभित्र विदेशीहरू र खासगरी भारतीय विस्तारवादीहरूको आर्थिक र सांस्कृतिक अतिक्रमण दिनहुँ बढ्दै गएको, धनी र गरीबि तथा सहर र गाउँ बीचको फाटो झन् झन् फराकिलो हुँदै गएको आदिबाट हुन्छ । अर्कोतिर, यस बीचमा कुनै न कुनै रूपले सरकारमा पुगेका संसदीय पार्टीहरू देश र जनताको हितप्रति समर्पित रहनुको सट्टा विदेशी साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी मालिकहरूको आशीर्वाद प्राप्त गरेर कुर्सीमा टिकिरहने प्रयासमा नै निर्लिप्त रहेको कुरा उनीहरू सबैले साम्राज्यवादीहरूले आप्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न तयार गरेको कथित निजीकरण र उदारीकरणको आर्थिक नीति आँखा चिम्लेर स्वीकार गरेको र हालै आएर भारतीय विस्तारवादलाई नेपालको जलसम्पदाको एकाधिकार सुम्पन्न कथित \'राष्ट्रिय सहमति’ कायम गरेकोबाट पुष्टि हुन्छ । यसै क्रममा संयुक्त जनमोर्चा नेपालले २०४८ चैत्र २४ गतेदेखि कहिले एक्लै र कहिले अन्य पक्षहरूसँग संयुक्त भएर राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित तात्कालीन मागहरू पूरा गराउन विभिन्न प्रकारका संघर्षहरू गर्दै आएको छ । तर विभिन्न समयमा बनेका सरकारले ती मागहरू पूरा गर्नुको सट्टा उल्टै आन्दोलनकारीहरूमाथि भीषण दमन गर्ने र सयौं जनाको ज्यान लिने काम गर्दै आए, जसको सबभन्दा ना·ो रूप केही महिना पहिले रोल्पामा भएको सशस्त्र प्रहरी अपरेशनमा देखापर्‍यो । यसै सन्दर्भमा कतिपय हामीले पहिलेदेखि उठाउँदै आएका र कतिपय तात्कालीन सन्दर्भमा अत्यावश्यक हुन गएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित मागहरू वर्तमान गठबन्धन सरकारसमक्ष पुनः एकपटक निम्नबमोजिम प्रस्तुत गरेका छौं ।
हाम्रा मागहरू :
क) राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मागहरू१. सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि, सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ ।२. राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौतालाई ढाकछोप गर्न र नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदामाथि भारतीय विस्तारवादलाई एकाधिकार सुम्पन २०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकोले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।३. नेपाल भारत खुल्ला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनुपर्छ ।४. गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।५. नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरूलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनुपर्दा \'वर्क परमीट’ प्रथा लागू गरिनुपर्छ ।६. नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ ।७. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ ।८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडिओ र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ ।९. एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी/ विस्तारवादी घूसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
ख) जनतन्त्रसँग सम्बन्धित मागहरू१०. जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निम्ति चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ ।११. राजा र राजपरिवारका सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ ।१२. सेना, प्रहरी, प्रशासन पूर्ण रूपले जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।१३. सुरक्षा ऐन लगायतका सबै दमनकारी ऐनहरू खारेज गरिनुपर्छ ।१४. राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले झुट्टा मुद्दामा फसाइएका रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गोरखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धनुषा, रामेछाप लगायतका जिल्लाहरूका सम्पूर्ण बन्दीहरू तत्काल रिहा गरिनुपर्छ र सबै झुट्टा मुद्दाहरू खारेज गरिनुपर्छ ।१५. जिल्ला जिल्लामा भइरहेको सशस्त्र प्रहरी अप्रेसन, दमन र राज्य आतंक तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।१६. विभिन्न समयमा पुलिस हिरासतबाट बेपत्ता पारिएका दिलीप चौधरी, भुवन थापा मगर, प्रभाकर सुवेदीलगायतका व्यक्तिहरूको बारेमा निष्पक्ष छानबिन गरी अपराधीहरूलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रधान गरिनुपर्छ ।१७. जन-आन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिनुपर्छ, सहिदका परिवार तथा घाइते र अपाङ्गहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ र हत्याराहरूमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।१८. नेपाललाई धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित गरिनुपर्छ ।१९. महिलामाथिको पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरिनुपर्छ । छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिइनुपर्छ ।२०. सबै खाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ । जनजातिहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरूमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।२१. दलितहरूमाथि भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ । छुवाछूत प्रथा पूर्ण रूपले बन्द गरिनुपर्छ ।२२. सबै भाषा-भाषीहरूलाई समान अवसर र सुविधा दिइनुपर्छ । उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।२३. वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । सरकारी सञ्चार माध्यमहरू पूर्ण रूपले स्वायत्त हुनुपर्छ ।२४. बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिक कर्मीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।२५. पहाड र तराईको क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गरिनुपर्छ । पिछडिएका इलाकाहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ । गाउँ र सहरबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ ।२६. स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार र साधन सम्पन्न बनाइनुपर्छ ।
ग) जनजीविकाको प्रश्नसँग सम्बन्धित मागहरू२७. जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ । सामन्तहरूको जमिन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ ।२८. दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरूको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा अल्भिmएको पुँजीलाई औद्योगिकीकरणमा लगाउनुपर्छ ।२९. सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । रोजगारी नपाउन्जेल बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।३०. उद्योग, कृषिलगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।३१. सुकुम्वासीहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरूलाई उठीबास गर्ने काम तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।३२. गरीब किसानहरूलाई पूर्ण रूपले ऋण मुक्त गरिनुपर्छ । कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरूले लिएको ऋण मिनाहा गरिनुपर्छ । साना उद्योगीहरूलाई समुचित कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।३३. मल, बीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ । किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।३४. बाढी पीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उचित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।३५. सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ ।३६. महँगी नियन्त्रण गरिनुपर्छ । महँगीको अनुपातमा ज्याला वृद्धि गरिनुपर्छ र दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।३७. गाउँगाउँमा खानेपानी, बाटोघाटो र बिजुलीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।३८. कुटीर तथा साना उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिइनुपर्छ ।३९. भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घूसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्छ ।४०. अनाथ, अपा·, वृद्ध र बालबालिकाहरूको उचित संरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।नेपाली राष्ट्र र जनताको जीवनसाग अत्यावश्यक रूपले जोडिएका उपरोक्त मागहरू यथाशीघ्र पूरा गर्नेतर्फ पहल गरियोस् भन्ने वर्तमान गठबन्धन सरकारसमक्ष हाम्रो हार्दिक आग्रह छ । आगामी २०५२ फागुन ५ गते सम्म सरकारको तर्फबाट यसबारे कुनै सकारात्मक पहल नभएमा हामी विद्यमान राज्यसत्ताको विरोधमा सशक्त संघर्षको बाटोमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं ।

धन्यवादडा. बाबुराम भट्टराईअध्यक्ष, केन्द्रीय समिति, संयुक्त जनमोर्चा, नेपाल

श्री नेपाल सरकार

मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार ।

विषय : वार्ताबारे ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट संविधानसभाको निर्वाचनबारे सर्वदलीय वार्ताका लागि आमन्त्रित गरिएको पत्र प्राप्त भयो । परन्तु वार्तामा सहभागी हुने विषयमा विगतदेखि हामीले उठाउँदै आइरहेका २५ बुँदे आदेश खारेजी लगायतका विषयहरुको सम्बोधन नगरिएकोे मात्र होइन पछिल्लो समयमा जनताको विरोध हुँदाहुँदै बाह्य शक्तिहरुको दबावमा जनआवाजलाई कुल्चेर जसरी अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति गरियो, त्यसले सरकारी वार्तालाई औचित्यहीन बनाएको छ । त्यसैले यदि विद्यमान राजनीतिक सङ्कटको निकासको लागि वार्ता गर्ने हो भने निम्न पूर्व शर्तहरु स्वीकार गरिनुपर्दछ ।

१. चैत्र १ गतेको २५ बुँदे आदेश खारेज गर्न तयार हुनुपर्दछ ।

२. आप्रवासीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेज गरिनुपर्दछ ।

३. अख्तियार प्रमुखको नियुक्ती बदर गरिनुपर्दछ ।

उपरोक्त ३ वटा पूर्व शर्तहरुको सम्बोधन हुने स्थितिमा मात्र वार्ता सार्थक हुनेछ । अन्यथा निर्वाचनका लागि भनेर गरिएको वार्ताको अर्थ र औचित्य नहुने स्पष्ट छ । साथै ४ दलका शीर्ष नेताहरुकै राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी मार्गमा लाग्न हाम्रो पार्टी कदापि तयार नहुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

मिति : २०७० वैशाख २७

मोहन वैद्य ‘किरण’

अध्यक्ष

ने.क.पा.–माओवादी