जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य संस्था, औषधी पसल र तिनमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिले पु¥याउने सेवासँगै नाफा मुलक र जोखिमसँगै अदक्ष उपचार पद्दतीले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा रहेका कतिपय स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालमा जाँच्ने डाक्टर र प्राविधिकको दरबन्दी वर्षौंदेखि खाली भएपनि त्यसलाई पूर्ण गर्न सकिएको छैन र उपलब्ध सेवाबाट त्यस वरपरका वासिन्दाले उचित सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
देशमा रहेका विभिन्न नाम चलेका अस्पताल र निजी हस्पिटलले राम्रो र भरपर्दो उपचार गर्दागर्दै पनि कहिले लापरवाही, त कहिले साधन सोतको अभाव र कहिले अदक्ष चिकित्सकको नक्कली प्रमाणपत्रले बिरामीको ज्यान जाने गरेको सञ्चारमाध्यममा पढ्न र बुझ्न पाइएको छ ।
सिमावर्ती क्षेत्रका खुला सिमानाका कारण विभिन्न प्रचारवादी, पम्प्लेट, माइकिग गर्दै स्थानीय हाट बजारका दिन झोलामा औषधि बोकेर त्यवसाय गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ ।
औषधि त्यवस्था विभाग, विराटनगरको तथ्यांकअनुसार एलोपेथिक, आयुवैदिक, होमियोपोथिक र भेटेरिनरी औषधी पसल तीन हजार ३०० वटा सञ्चालनको लागि अनुमति लिएका छन् । तर ६० भन्दा बढी औषधी पसलका सञ्चालक आफुले सञ्चालन नगरी अन्यलाई लाईसेन्स दिएको अनुगमनको क्रममा फेला पर्ने गरेको छ । पसल सञ्चालनको लागि ओरिन्टेशन तालिम लिएका दक्ष व्यक्ति औषधि पसल लाइसेन्स लिएर भाडामा सञ्चालन गर्न दिएर आफु जागिर, वैदेशिक रोजगार वा अन्य व्यवसायिक रुपमा निष्क्रिय भएको हुनाले पसलमा बस्ने व्यक्ति पुर्णरुपमा तालिमको अभावमा अदक्ष उपचार गरेको भेटिन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आकर्षक विज्ञापनले उपभोक्तलाई सुचना र भ्रममा पार्ने काम समेत गरेको छ । विभिन्न पत्रपत्रिका र टेलिभिजनमा देखाइन विभिन्न रोगको ग्यारेन्टेड उपचार र औषधिको नाम सहित हुने प्रचारले गा्रहकले फोन गरेर हजारौं मुल्यको औषधि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्ता प्रचार गरिने औषधिहरु नेपाल सरकार अन्र्तगतका विभिन्न निकायमा दर्तानगरी व्यवसाय गर्ने तर कुनै राजस्व तिर्ने गरेको भेटिदैन । आयुर्वेदिक औषधि साइड इफेक्ट नगर्ने भन्दै बिक्री गरिने औषधिमा उपभोक्ताले सजिलै विज्ञापनमा झुक्किने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा यिनीहरुलाई कुन निकायले अनुगमन गर्ने र कसको दायित्व हुने छुट्याउनु जरुरी छ  ।
देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन भइरहेका प्राविधिक शिक्षा दिने शिक्षा निकायमा पहिलेको तुलनामा आकर्षण बढेको छ । जसले दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएपनि समयमा जागिर नपाएर सीप खेर फाल्नुपर्ने अवस्थासमेत रहेको छ ।
निजी रुपमा सञ्चालनमा रहेका ल्याव टेक्निसियन, ल्याब असिस्टेन्ट, मेडिकल टेक्निोलोजिस्त र पेथोलोजिस्टले आफनो कार्यक्षेत्रभन्दा बढी परिक्षण गने शुल्क तोक्ने गरेका छन् । जसले गर्दा उनीहरुले गर्ने परीक्षणमा समेत समस्या आउने गरेको छ । औषधि पसलमा औषधि त्यवस्था विभागले अनुगमन गर्ने गरेपनि पोलिक्लिनिक, अस्पताल र ल्याबमा नियमित अनुगमन गरिएका छैन । अधिकाश एक्स–रे सञ्चालन भएका स्थानमा रेडियोग्राफर नभइ सामन्य भएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको भेटिन्छ ।
सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले आफनो अस्पताल समयमा निजी पसल र क्लिनिकमा बिरामी हेर्ने गरेको सर्वविदितै छ तर कुनै बिरामी सरकारी अस्पतालमा आए जोखिम लिन नसक्ने भन्दै निजी अस्पतालमा रिफर गर्ने र त्यही चिकित्सकबाट सम्पूर्ण उपचार सम्भव हुन सक्ने अवस्था पनि अचम्मको छ ।
औषधि पसलले नाम चलेका डाक्टरको बोर्डहरु मात्र राख्ने र उपलब्ध सेवामा सामान्य चिकित्सकबाट उपचार दिइ ठगी गर्ने बेला कस्ले ध्यान दिने हो ? अस्पतालमा खरीद गर्नुपर्ने औषधि कमिसनकै लागि निजी क्लिनिक र अक्षर नै नबुझने पुर्जा स्वयंले परिभाषित गर्दैै व्यापार गरिरहने परिपाटी कहिलेसम्म ?
उपभोग्य सामाग्रीको मुल्यवृद्धि जस्तै गुणस्तरहीन उपचार सेवा र ठगी विज्ञापनको अनुगमन पनि प्रशासन, प्रहरी र उपभोक्ता संगठनले निरन्तर अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।
पंकज शर्मा, झापा
प्रतिक्रिया दिनुहोस् >>